Kamlakar Shenoy Urges CM Fadnavis for Written Ban on Smart Meters
Video Shared on : March 2025
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English Summary
Kamlakar Shenoy praises CM Devendra Fadnavis for banning prepaid meters but accuses IAS officers and BEST of defying orders by forcibly installing smart meters. Despite Fadnavis’ directive to limit smart meters to feeders, substations, and government offices, BEST continues installations, ignoring consumer objections. Shenoy demands written assurance from Fadnavis to enforce electronic meters (4-5 years old), exclude prepaid and time-of-day facilities, and waive maintenance costs, citing inflated charges (₹6,000 meter costing ₹1 lakh).
Key Points:
1. CM’s Directive Ignored: Fadnavis banned prepaid meters, but IAS officers and BEST forcibly install smart meters.
2. Defiance by BEST: BEST continues installations despite orders limiting smart meters to feeders, substations, and offices.
3. Consumer Objections: Shenoy opposes forced meter changes, as existing meters function well.
4. Demand for Written Assurance: Seeks Fadnavis’ written order for electronic meters (4-5 years old make).
5. No Prepaid/ToD: Electronic meters must exclude prepaid and time-of-day facilities.
6. Cost Concerns: Rejects inflated maintenance costs (₹6,000 meter costing ₹1 lakh).
7. Protect Taxpayers: Urges written assurance to prevent electric companies from wasting taxpayer money.
Key Points:
1. CM’s Directive Ignored: Fadnavis banned prepaid meters, but IAS officers and BEST forcibly install smart meters.
2. Defiance by BEST: BEST continues installations despite orders limiting smart meters to feeders, substations, and offices.
3. Consumer Objections: Shenoy opposes forced meter changes, as existing meters function well.
4. Demand for Written Assurance: Seeks Fadnavis’ written order for electronic meters (4-5 years old make).
5. No Prepaid/ToD: Electronic meters must exclude prepaid and time-of-day facilities.
6. Cost Concerns: Rejects inflated maintenance costs (₹6,000 meter costing ₹1 lakh).
7. Protect Taxpayers: Urges written assurance to prevent electric companies from wasting taxpayer money.
Hindi Summary
कमलाकर शेनॉय ने प्रीपेड मीटर्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की, लेकिन आईएएस अधिकारियों और बीईएसटी पर उनके आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया, जो जबरन स्मार्ट मीटर्स स्थापित कर रहे हैं। फडणवीस के फीडर, सब-स्टेशन और सरकारी कार्यालयों तक स्मार्ट मीटर्स सीमित करने के निर्देश के बावजूद, बीईएसटी उपभोक्ता आपत्तियों को नजरअंदाज कर स्थापना जारी रखे हुए है। शेनॉय ने फडणवीस से लिखित आश्वासन की मांग की कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स (4-5 साल पुराने) लागू हों, प्रीपेड और टाइम-ऑफ-डे सुविधाएं हटें, और बढ़े हुए रखरखाव शुल्क (₹6,000 का मीटर ₹1 लाख में) माफ हों।
मुख्य बिंदु:
1. सीएम के निर्देश की अवहेलना: फडणवीस ने प्रीपेड मीटर्स पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन आईएएस अधिकारी और बीईएसटी जबरन स्मार्ट मीटर्स स्थापित कर रहे हैं।
2. बीईएसटी की अवज्ञा: बीईएसटी फीडर, सब-स्टेशन और कार्यालयों तक सीमित करने के आदेशों के बावजूद स्थापना जारी रखे हुए है।
3. उपभोक्ता आपत्तियां: शेनॉय मौजूदा मीटर्स के ठीक होने के कारण जबरन बदलाव का विरोध करते हैं।
4. लिखित आश्वासन की मांग: फडणवीस से 4-5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए लिखित आदेश की मांग।
5. प्रीपेड/टाइम-ऑफ-डे नहीं: इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में प्रीपेड और टाइम-ऑफ-डे सुविधाएं नहीं होनी चाहिए।
6. लागत संबंधी चिंता: बढ़े हुए रखरखाव शुल्क (₹6,000 का मीटर ₹1 लाख में) को खारिज करते हैं।
7. करदाताओं की सुरक्षा: बिजली कंपनियों द्वारा करदाता धन की बर्बादी रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग।
मुख्य बिंदु:
1. सीएम के निर्देश की अवहेलना: फडणवीस ने प्रीपेड मीटर्स पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन आईएएस अधिकारी और बीईएसटी जबरन स्मार्ट मीटर्स स्थापित कर रहे हैं।
2. बीईएसटी की अवज्ञा: बीईएसटी फीडर, सब-स्टेशन और कार्यालयों तक सीमित करने के आदेशों के बावजूद स्थापना जारी रखे हुए है।
3. उपभोक्ता आपत्तियां: शेनॉय मौजूदा मीटर्स के ठीक होने के कारण जबरन बदलाव का विरोध करते हैं।
4. लिखित आश्वासन की मांग: फडणवीस से 4-5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए लिखित आदेश की मांग।
5. प्रीपेड/टाइम-ऑफ-डे नहीं: इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में प्रीपेड और टाइम-ऑफ-डे सुविधाएं नहीं होनी चाहिए।
6. लागत संबंधी चिंता: बढ़े हुए रखरखाव शुल्क (₹6,000 का मीटर ₹1 लाख में) को खारिज करते हैं।
7. करदाताओं की सुरक्षा: बिजली कंपनियों द्वारा करदाता धन की बर्बादी रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग।
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