Kamlakar Shenoy Challenges Smart Meter Scheme in Maharashtra
Video Shared on : March 2025
Video Summary
English Summary
Kamlakar Shenoy opposes smart meters in Maharashtra under the RDSS, alleging they favor companies like Adani and burden consumers. He criticizes privatizing essential services, foreseeing water and sewage meters, and cites Tamil Nadu’s resistance. Shenoy questions the ₹39,000 crore RDSS plan’s tenders, maintenance, and billing impacts, demanding exemptions for general consumers.
Key Points:
1. Opposition to Smart Meters: Shenoy alleges smart meters benefit specific companies, burdening consumers with increased costs (30% bill hike already implemented).
2. Privatization Concerns: Questions why essential services like electricity, water, and sewage are privatized, citing future meter installations.
3. RDSS Scheme: ₹39,000 crore plan (60% central, 40% state-funded) mandates smart meters, but Shenoy criticizes tender processes.
4. Maintenance Responsibility: Tenderers handle installation and maintenance for 10 years, but Shenoy doubts accountability.
5. Consumer Billing Impact: Costs will indirectly affect consumers as revenue differences fund meter payments.
6. State Resistance: Cites Tamil Nadu and Nagpur’s opposition, demanding exemptions for general consumers.
7. Call for Clarity: Seeks confirmation that smart meters won’t be mandatory for general consumers.
Key Points:
1. Opposition to Smart Meters: Shenoy alleges smart meters benefit specific companies, burdening consumers with increased costs (30% bill hike already implemented).
2. Privatization Concerns: Questions why essential services like electricity, water, and sewage are privatized, citing future meter installations.
3. RDSS Scheme: ₹39,000 crore plan (60% central, 40% state-funded) mandates smart meters, but Shenoy criticizes tender processes.
4. Maintenance Responsibility: Tenderers handle installation and maintenance for 10 years, but Shenoy doubts accountability.
5. Consumer Billing Impact: Costs will indirectly affect consumers as revenue differences fund meter payments.
6. State Resistance: Cites Tamil Nadu and Nagpur’s opposition, demanding exemptions for general consumers.
7. Call for Clarity: Seeks confirmation that smart meters won’t be mandatory for general consumers.
Hindi Summary
कमलाकर शेनॉय ने RDSS के तहत महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर्स का विरोध किया, यह आरोप लगाते हुए कि ये अडानी जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं पर बोझ डालते हैं। उन्होंने बिजली, पानी और सीवेज जैसी आवश्यक सेवाओं के निजीकरण की आलोचना की, और भविष्य में पानी और सीवेज मीटर्स की आशंका जताई। शेनॉय ने ₹39,000 करोड़ की RDSS योजना के टेंडर, रखरखाव और बिलिंग प्रभावों पर सवाल उठाए, और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए छूट की मांग की।
मुख्य बिंदु:
1. स्मार्ट मीटर्स का विरोध: शेनॉय का आरोप है कि स्मार्ट मीटर्स विशिष्ट कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर लागत बढ़ती है (30% बिल वृद्धि पहले ही लागू)।
2. निजीकरण की चिंता: बिजली, पानी और सीवेज जैसी आवश्यक सेवाओं के निजीकरण पर सवाल, भविष्य में और मीटर्स की आशंका।
3. RDSS योजना: ₹39,000 करोड़ की योजना (60% केंद्र, 40% राज्य वित्त पोषित) स्मार्ट मीटर्स को अनिवार्य करती है, लेकिन शेनॉय टेंडर प्रक्रिया की आलोचना करते हैं।
4. रखरखाव जिम्मेदारी: टेंडर धारक 10 साल तक स्थापना और रखरखाव संभालते हैं, लेकिन शेनॉय उनकी जवाबदेही पर संदेह करते हैं।
5. उपभोक्ता बिलिंग प्रभाव: लागत अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी क्योंकि राजस्व अंतर मीटर भुगतान कोष देता है।
6. राज्य का प्रतिरोध: तमिलनाडु और नागपुर के विरोध का हवाला देते हुए, सामान्य उपभोक्ताओं के लिए छूट की मांग।
7. स्पष्टता की मांग: सामान्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर्स अनिवार्य न होने की पुष्टि की मांग।
मुख्य बिंदु:
1. स्मार्ट मीटर्स का विरोध: शेनॉय का आरोप है कि स्मार्ट मीटर्स विशिष्ट कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर लागत बढ़ती है (30% बिल वृद्धि पहले ही लागू)।
2. निजीकरण की चिंता: बिजली, पानी और सीवेज जैसी आवश्यक सेवाओं के निजीकरण पर सवाल, भविष्य में और मीटर्स की आशंका।
3. RDSS योजना: ₹39,000 करोड़ की योजना (60% केंद्र, 40% राज्य वित्त पोषित) स्मार्ट मीटर्स को अनिवार्य करती है, लेकिन शेनॉय टेंडर प्रक्रिया की आलोचना करते हैं।
4. रखरखाव जिम्मेदारी: टेंडर धारक 10 साल तक स्थापना और रखरखाव संभालते हैं, लेकिन शेनॉय उनकी जवाबदेही पर संदेह करते हैं।
5. उपभोक्ता बिलिंग प्रभाव: लागत अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी क्योंकि राजस्व अंतर मीटर भुगतान कोष देता है।
6. राज्य का प्रतिरोध: तमिलनाडु और नागपुर के विरोध का हवाला देते हुए, सामान्य उपभोक्ताओं के लिए छूट की मांग।
7. स्पष्टता की मांग: सामान्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर्स अनिवार्य न होने की पुष्टि की मांग।
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