Citizens’ Voice Against Corruption and Mismanagement at MERC Hearings
Video Shared on : February 2025
Video Summary
English Summary
In a passionate address, Kamalakar Sunay highlights serious flaws in the MERC (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) hearings at the World Trade Center. He criticizes the unfair time limits, the mishandling of public funds worth thousands of crores, violations of legal procedures, and the absence of political representatives. Kamalakar calls on every citizen to awaken, fight for their rights, and demand transparency and accountability from public authorities.
Key Points:
✅ Unfair Time Limits:
Only 5 minutes given to discuss issues worth thousands of crores — not enough for a fair hearing.
✅ Policy Misuse:
RDSS is only a policy, not law — MERC wrongly approved it.
✅ RTI Violations:
Authorities are not responding to RTI queries, hiding crucial information.
✅ Smart Meter Scam:
Inflated cost of meters from ₹6000 to ₹12000, burdening citizens unfairly.
✅ Wheeling Charges Loot:
Illegal collection of charges from small consumers, violating the Electricity Act.
✅ Political Absence:
No MLA, MP, or corporator present to represent the people.
✅ Violation of Public Trust:
Officials violating laws and public trust — calls for criminal action.
✅ Citizens’ Duty:
Every citizen must rise, file complaints, and fight corruption peacefully.
Key Points:
✅ Unfair Time Limits:
Only 5 minutes given to discuss issues worth thousands of crores — not enough for a fair hearing.
✅ Policy Misuse:
RDSS is only a policy, not law — MERC wrongly approved it.
✅ RTI Violations:
Authorities are not responding to RTI queries, hiding crucial information.
✅ Smart Meter Scam:
Inflated cost of meters from ₹6000 to ₹12000, burdening citizens unfairly.
✅ Wheeling Charges Loot:
Illegal collection of charges from small consumers, violating the Electricity Act.
✅ Political Absence:
No MLA, MP, or corporator present to represent the people.
✅ Violation of Public Trust:
Officials violating laws and public trust — calls for criminal action.
✅ Citizens’ Duty:
Every citizen must rise, file complaints, and fight corruption peacefully.
Hindi Summary
एक भावुक संबोधन में, कमलाकर सुनय ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित MERC (महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग) की सुनवाईयों में गंभीर खामियों को उजागर किया। उन्होंने अन्यायपूर्ण समय सीमा, हजारों करोड़ के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन और राजनीतिक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति की कड़ी आलोचना की। कमलाकर ने प्रत्येक नागरिक से जागने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और सार्वजनिक प्राधिकरणों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का आह्वान किया।
मुख्य बिंदु:
✅ अन्यायपूर्ण समय सीमा:
हजारों करोड़ के मुद्दों पर चर्चा के लिए केवल 5 मिनट — निष्पक्ष सुनवाई के लिए पर्याप्त नहीं।
✅ नीति का दुरुपयोग:
RDSS केवल एक नीति है, कानून नहीं — फिर भी MERC ने इसे गलत तरीके से मंजूरी दी।
✅ RTI का उल्लंघन:
अधिकारियों द्वारा RTI प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जा रही है।
✅ स्मार्ट मीटर घोटाला:
₹6000 के मीटर का दाम ₹12000 कर दिया गया, जिससे नागरिकों पर अनुचित भार डाला गया।
✅ व्हीलिंग चार्ज लूट:
छोटे उपभोक्ताओं से अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है, जो विद्युत अधिनियम का उल्लंघन है।
✅ राजनीतिक अनुपस्थिति:
कोई विधायक, सांसद या नगरसेवक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित नहीं था।
✅ सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन:
अधिकारियों द्वारा कानूनों और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन — आपराधिक कार्रवाई की मांग।
✅ नागरिकों का कर्तव्य:
हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए।
मुख्य बिंदु:
✅ अन्यायपूर्ण समय सीमा:
हजारों करोड़ के मुद्दों पर चर्चा के लिए केवल 5 मिनट — निष्पक्ष सुनवाई के लिए पर्याप्त नहीं।
✅ नीति का दुरुपयोग:
RDSS केवल एक नीति है, कानून नहीं — फिर भी MERC ने इसे गलत तरीके से मंजूरी दी।
✅ RTI का उल्लंघन:
अधिकारियों द्वारा RTI प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जा रही है।
✅ स्मार्ट मीटर घोटाला:
₹6000 के मीटर का दाम ₹12000 कर दिया गया, जिससे नागरिकों पर अनुचित भार डाला गया।
✅ व्हीलिंग चार्ज लूट:
छोटे उपभोक्ताओं से अवैध रूप से शुल्क वसूला जा रहा है, जो विद्युत अधिनियम का उल्लंघन है।
✅ राजनीतिक अनुपस्थिति:
कोई विधायक, सांसद या नगरसेवक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित नहीं था।
✅ सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन:
अधिकारियों द्वारा कानूनों और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन — आपराधिक कार्रवाई की मांग।
✅ नागरिकों का कर्तव्य:
हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए, शिकायत दर्ज करनी चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए।
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