A Citizen’s Cry Against Corruption, Injustice, and Bureaucratic Misuse
Video Shared on : February 2025
Video Summary
English Summary
Yesterday, when I visited the ministry carrying more than ₹10,000, I was wrongly stopped under a baseless government resolution (GR). I challenged the system, demanding an FIR if I was at fault. This incident highlights how current laws are misused to harass honest citizens while large-scale corruption worth thousands of crores remains untouched. This message is a heartfelt plea to India’s leadership and bureaucracy to stop shielding the corrupt, reform outdated and unjust laws, and truly work for the country’s betterment.
Key Points:
✅ Harassment over ₹10,000:
Wrongful stopping at the Ministry citing illegal GR without legal basis.
✅ Misuse of Laws:
Laws like BNSS Sections 173, 175, 177a, and PC Act Section 197 protect corrupt officials instead of punishing them.
✅ Large-scale Corruption Ignored:
₹40,000 crore fraud in MADA.
₹3 lakh crore scams reported with no serious action.
Rampant corruption in BMC, SRA, Revenue Departments.
✅ False Freebies Culture:
Free houses, free gas, free food — encouraging laziness and economic dependency instead of creating jobs and opportunities.
✅ Call to Bureaucracy:
Bureaucrats must act with honesty and courage.
Honest officers exist but are silenced by corrupt systems.
✅ Demand for Action:
Scrap corrupt-protecting laws.
Strict action against officials delaying or denying registration of FIRs.
Stop harassing citizens for small matters and focus on billion-dollar scams.
Key Points:
✅ Harassment over ₹10,000:
Wrongful stopping at the Ministry citing illegal GR without legal basis.
✅ Misuse of Laws:
Laws like BNSS Sections 173, 175, 177a, and PC Act Section 197 protect corrupt officials instead of punishing them.
✅ Large-scale Corruption Ignored:
₹40,000 crore fraud in MADA.
₹3 lakh crore scams reported with no serious action.
Rampant corruption in BMC, SRA, Revenue Departments.
✅ False Freebies Culture:
Free houses, free gas, free food — encouraging laziness and economic dependency instead of creating jobs and opportunities.
✅ Call to Bureaucracy:
Bureaucrats must act with honesty and courage.
Honest officers exist but are silenced by corrupt systems.
✅ Demand for Action:
Scrap corrupt-protecting laws.
Strict action against officials delaying or denying registration of FIRs.
Stop harassing citizens for small matters and focus on billion-dollar scams.
Hindi Summary
कल जब मैं मंत्रालय गया और ₹10,000 से अधिक राशि ले जा रहा था, तो मुझे एक आधारहीन सरकारी प्रस्ताव (GR) के तहत गलत तरीके से रोका गया। मैंने सिस्टम को चुनौती दी और मांग की कि यदि मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यह घटना दिखाती है कि कैसे मौजूदा कानूनों का दुरुपयोग ईमानदार नागरिकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हजारों करोड़ों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अनदेखा किया जा रहा है। यह संदेश भारत के नेतृत्व और नौकरशाही से एक दिल से निकली अपील है कि वे भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम बंद करें, पुराने और अन्यायपूर्ण कानूनों में सुधार करें, और देश की सच्ची भलाई के लिए कार्य करें।
Key Points:
✅ ₹10,000 से अधिक राशि पर उत्पीड़न:
मंत्रालय में बिना कानूनी आधार के अवैध GR का हवाला देते हुए गलत तरीके से रोका गया।
✅ कानूनों का दुरुपयोग:
BNSS की धारा 173, 175, 177a और PC Act की धारा 197 जैसे कानून भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने के बजाय बचाते हैं।
✅ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की अनदेखी:
MADA में ₹40,000 करोड़ का घोटाला।
₹3 लाख करोड़ के घोटाले सामने आए लेकिन कोई गंभीर कार्रवाई नहीं।
BMC, SRA, और राजस्व विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार।
✅ झूठी मुफ्तखोरी संस्कृति:
मुफ्त मकान, मुफ्त गैस, मुफ्त भोजन — नौकरियां और अवसर बनाने के बजाय आलस्य और आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा।
✅ नौकरशाही से अपील:
अधिकारियों को ईमानदारी और साहस के साथ कार्य करना चाहिए।
ईमानदार अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम द्वारा उन्हें चुप करा दिया जाता है।
✅ कार्रवाई की मांग:
भ्रष्टाचार-संरक्षण कानूनों को समाप्त करें।
FIR दर्ज करने में देरी या इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
छोटी-छोटी बातों में नागरिकों को परेशान करना बंद करें और अरबों डॉलर के घोटालों पर ध्यान केंद्रित करें।
Key Points:
✅ ₹10,000 से अधिक राशि पर उत्पीड़न:
मंत्रालय में बिना कानूनी आधार के अवैध GR का हवाला देते हुए गलत तरीके से रोका गया।
✅ कानूनों का दुरुपयोग:
BNSS की धारा 173, 175, 177a और PC Act की धारा 197 जैसे कानून भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने के बजाय बचाते हैं।
✅ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की अनदेखी:
MADA में ₹40,000 करोड़ का घोटाला।
₹3 लाख करोड़ के घोटाले सामने आए लेकिन कोई गंभीर कार्रवाई नहीं।
BMC, SRA, और राजस्व विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार।
✅ झूठी मुफ्तखोरी संस्कृति:
मुफ्त मकान, मुफ्त गैस, मुफ्त भोजन — नौकरियां और अवसर बनाने के बजाय आलस्य और आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा।
✅ नौकरशाही से अपील:
अधिकारियों को ईमानदारी और साहस के साथ कार्य करना चाहिए।
ईमानदार अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम द्वारा उन्हें चुप करा दिया जाता है।
✅ कार्रवाई की मांग:
भ्रष्टाचार-संरक्षण कानूनों को समाप्त करें।
FIR दर्ज करने में देरी या इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
छोटी-छोटी बातों में नागरिकों को परेशान करना बंद करें और अरबों डॉलर के घोटालों पर ध्यान केंद्रित करें।
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