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📄 Document's Name:
Write Petition Final Challenging Work Of EOW.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
This is a Public Interest Litigation (PIL) filed in the High Court of Judicature at Bombay[cite: 535, 536, 537, 538]. The petitioner, Kamlakar Ratnakar Shenoy, is seeking a writ of Mandamus against the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police[cite: 535, 539, 540, 541, 542, 543]. The PIL challenges the EOW’s practice of not registering First Information Reports (FIRs) in cases disclosing cognizable offenses[cite: 535, 536, 537, 538, 556, 557]. Instead of registering FIRs, the EOW forwards these complaints to various committees like the High Power Committee, Apex Grievance Redressal Committee, Slum Rehabilitation Authority (SRA), Maharashtra Housing and Development Authority (MHADA), and the Municipal Corporation for Greater Mumbai (MCGM)[cite: 556, 557].
The petitioner argues that this practice violates the Supreme Court’s ruling in *Lalita Kumari v/s Government of U.P.*, which mandates the registration of FIRs in cognizable offense cases[cite: 538, 553, 554, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 586, 587]. The petitioner obtained this information through a Right to Information (RTI) application[cite: 557, 558, 559, 560, 561, 562]. The petitioner also claims that the EOW’s reliance on a Government Resolution to justify this practice is misplaced[cite: 563, 564, 593, 594].
The petitioner requests the court to direct the EOW to register FIRs in all complaints disclosing cognizable offenses[cite: 613, 614].
The petitioner argues that this practice violates the Supreme Court’s ruling in *Lalita Kumari v/s Government of U.P.*, which mandates the registration of FIRs in cognizable offense cases[cite: 538, 553, 554, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 586, 587]. The petitioner obtained this information through a Right to Information (RTI) application[cite: 557, 558, 559, 560, 561, 562]. The petitioner also claims that the EOW’s reliance on a Government Resolution to justify this practice is misplaced[cite: 563, 564, 593, 594].
The petitioner requests the court to direct the EOW to register FIRs in all complaints disclosing cognizable offenses[cite: 613, 614].
Hindi Document Summary
यह बॉम्बे के उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) है [cite: 535, 536, 537, 538]। याचिकाकर्ता, कमलाकर रत्नाकर शेंओय, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के खिलाफ परमादेश (writ of Mandamus) की मांग कर रहे हैं [cite: 535, 539, 540, 541, 542, 543]। जनहित याचिका, ईओडब्ल्यू द्वारा संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाले मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं करने की प्रथा को चुनौती देती है [cite: 535, 536, 537, 538, 556, 557]। एफआईआर दर्ज करने के बजाय, ईओडब्ल्यू इन शिकायतों को विभिन्न समितियों जैसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति, एपेक्स शिकायत निवारण समिति, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र आवास और विकास प्राधिकरण (म्हाडा), और ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को भेजती है [cite: 556, 557]।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रथा *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है, जो संज्ञेय अपराध के मामलों में एफआईआर के पंजीकरण को अनिवार्य करती है [cite: 538, 553, 554, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 586, 587]। याचिकाकर्ता ने यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के माध्यम से प्राप्त की [cite: 557, 558, 559, 560, 561, 562]। याचिकाकर्ता यह भी दावा करता है कि ईओडब्ल्यू द्वारा इस प्रथा को सही ठहराने के लिए एक सरकारी संकल्प पर निर्भरता गलत है [cite: 563, 564, 593, 594]।
याचिकाकर्ता अदालत से अनुरोध करता है कि वह ईओडब्ल्यू को संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली सभी शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे [cite: 613, 614]।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रथा *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है, जो संज्ञेय अपराध के मामलों में एफआईआर के पंजीकरण को अनिवार्य करती है [cite: 538, 553, 554, 555, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 586, 587]। याचिकाकर्ता ने यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के माध्यम से प्राप्त की [cite: 557, 558, 559, 560, 561, 562]। याचिकाकर्ता यह भी दावा करता है कि ईओडब्ल्यू द्वारा इस प्रथा को सही ठहराने के लिए एक सरकारी संकल्प पर निर्भरता गलत है [cite: 563, 564, 593, 594]।
याचिकाकर्ता अदालत से अनुरोध करता है कि वह ईओडब्ल्यू को संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली सभी शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे [cite: 613, 614]।
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