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Website Pg-1-1 Questions Pg-6-6 FAA Responsible For Info Page-7 Info Lost FIR-9-4 Copy To Be Given Even If Info Is On Website.

Kamlakar Shenoy

Document Summary

English Document Summary
The provided text highlights common shortcomings in the implementation of the Right to Information (RTI) Act. It points out that in many offices, the designation boards for Public Information Officers (PIOs) are not displayed. PIOs often avoid accepting applications from applicants. There’s a trend where Information Officers and Assistant Information Officers deliberately neglect their duties and roles as defined by the law. Other office staff mistakenly believe that providing information is solely the PIO’s responsibility, indicating a lack of seriousness about the law within the organization.

A significant number of applications are not answered within the stipulated thirty-day period, and applicants are frequently asked for extensions. Many citizens lack complete knowledge of the law, leading them to ask questions that are not in the form of specific information requests. Consequently, PIOs often fail to provide the relevant records containing the information sought, resulting in an increase in appeals.

Easily accessible information is also not provided within the prescribed time limits. Letters regarding fees are often sent towards the end of the month, and they frequently lack specific details about the charges. In many cases, complete information is not provided. Instead of just sending a rejection letter, a detailed order with reasons and information about the next appeal process, as mentioned in the Act’s provisions, is necessary.

Furthermore, the text discusses guidelines for inspecting public records. Items like blades, scissors, bags, cameras, and mobile phones are prohibited during inspections. Ideally, the public authority should provide pencils and blank paper; otherwise, applicants are only allowed to bring these items. These rules are deemed necessary due to various past experiences shared by both parties involved in record inspections.

Finally, the text suggests several measures for improvement: administrative heads of public authorities should review RTI-related work monthly; all employees should understand that the RTI Act is their responsibility, not just PIOs and appellate authorities, requiring training, incentives for good work, and action against improper conduct; observing an “RTI Day” monthly, similar to “Lokshahi Din,” would be beneficial for reviewing pending applications; and information published on a website under Section 4 of the Act is insufficient – citizens must also be provided with this information in written form upon request, as not everyone has access to computers.
प्रस्तुत पाठ सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के कार्यान्वयन में आम कमियों पर प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया है कि कई कार्यालयों में, जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) के पदनाम बोर्ड प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। पीआईओ अक्सर आवेदकों से आवेदन स्वीकार करने से बचते हैं। एक प्रवृत्ति यह है कि सूचना अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी जानबूझकर कानून द्वारा परिभाषित अपने कर्तव्यों और भूमिकाओं की उपेक्षा करते हैं। अन्य कार्यालय कर्मचारी गलत तरीके से मानते हैं कि जानकारी प्रदान करना केवल पीआईओ की जिम्मेदारी है, जो संगठन के भीतर कानून के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

बड़ी संख्या में आवेदनों का जवाब निर्धारित तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं दिया जाता है, और आवेदकों से अक्सर विस्तार का अनुरोध किया जाता है। कई नागरिकों को कानून का पूरा ज्ञान नहीं है, जिससे वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो विशिष्ट सूचना अनुरोधों के रूप में नहीं होते हैं। नतीजतन, पीआईओ अक्सर मांगी गई जानकारी वाले प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रदान करने में विफल रहते हैं, जिससे अपीलों की संख्या में वृद्धि होती है।

आसानी से उपलब्ध जानकारी भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है। शुल्क संबंधी पत्र अक्सर महीने के अंत में भेजे जाते हैं, और उनमें अक्सर शुल्कों के बारे में विशिष्ट विवरण का अभाव होता है। कई मामलों में, पूरी जानकारी प्रदान नहीं की जाती है। केवल अस्वीकृति पत्र भेजने के बजाय, कारणों और अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित अगली अपील प्रक्रिया के बारे में जानकारी के साथ एक विस्तृत आदेश देना आवश्यक है।

इसके अलावा, पाठ सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा करता है। निरीक्षण के दौरान ब्लेड, कैंची, बैग, कैमरे और मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं की अनुमति नहीं है। आदर्श रूप से, सार्वजनिक प्राधिकरण को पेंसिल और सादा कागज प्रदान करना चाहिए; अन्यथा, आवेदकों को केवल ये वस्तुएं लाने की अनुमति है। इन नियमों को अभिलेख निरीक्षण में शामिल दोनों पक्षों द्वारा साझा किए गए विभिन्न पिछले अनुभवों के कारण आवश्यक माना जाता है।

अंत में, पाठ सुधार के लिए कई उपायों का सुझाव देता है: सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रशासनिक प्रमुखों को आरटीआई से संबंधित कार्यों की मासिक समीक्षा करनी चाहिए; सभी कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि आरटीआई अधिनियम उनकी जिम्मेदारी है, न कि केवल पीआईओ और अपीलीय अधिकारियों की, जिसके लिए प्रशिक्षण, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और अनुचित आचरण के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है; “लोकशाही दिन” के समान, मासिक “आरटीआई दिवस” मनाना लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए फायदेमंद होगा; और अधिनियम की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी अपर्याप्त है – नागरिकों को अनुरोध पर यह जानकारी लिखित रूप में भी प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि सभी के पास कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है।

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