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📄 Document's Name:
Smart Meter Scam Complaint – Misuse of Power and Consumer Rights Violation (Draft Complaint)
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
May 15, 2025
- Date:
- Case Ref:
This is a legal complaint filed by Mr. Kamlakar Ratnakar Shenoy against senior officials of BEST, BMC, and MERC, alleging the illegal and forceful installation of smart electricity meters in Mumbai without consumer consent, proper approvals, or legal authority. The complaint accuses the officials of misusing public funds, issuing misleading tenders, inflating project costs, and violating consumer rights. Mr. Shenoy claims BEST was not eligible under the RDSS scheme and that the actions taken constitute fraud, cheating, and breach of public trust. He seeks a court-directed police investigation and accountability for the misuse of power.
Document Summary
English Document Summary
Mr. Kamlakar Shenoy, a 67-year-old resident of Mumbai, has filed a complaint against top officials of BEST, BMC, and MERC. He says they are illegally installing smart electricity meters without asking or informing the people properly. These meters replaced working old meters and are being forced on consumers without their consent.
He also says BEST is not allowed to use money from the government’s RDSS scheme, which is meant only for state electricity companies. Even though BEST is not eligible, they gave wrong information to get approval and funds.
The complaint says the tender process to buy these smart meters was done by people who had no authority. The meter cost was also made higher on purpose, which led to public money being wasted. The notices sent to consumers were unclear, incorrect, and designed to scare people into accepting the new meters.
After installing smart meters, people started getting higher bills, even though BEST had reduced power loss. Mr. Shenoy questions why customers are not getting any benefit if the system is saving money. He also points out that these smart meters were installed even before getting legal approval.
Since the police did not act on his earlier complaints, Mr. Shenoy has asked the court to order the police to register a case, start an investigation, and check if the officials broke their oath and public duty. He believes this is a case of cheating, misuse of power, and harming common people for personal or corporate gain.
He also says BEST is not allowed to use money from the government’s RDSS scheme, which is meant only for state electricity companies. Even though BEST is not eligible, they gave wrong information to get approval and funds.
The complaint says the tender process to buy these smart meters was done by people who had no authority. The meter cost was also made higher on purpose, which led to public money being wasted. The notices sent to consumers were unclear, incorrect, and designed to scare people into accepting the new meters.
After installing smart meters, people started getting higher bills, even though BEST had reduced power loss. Mr. Shenoy questions why customers are not getting any benefit if the system is saving money. He also points out that these smart meters were installed even before getting legal approval.
Since the police did not act on his earlier complaints, Mr. Shenoy has asked the court to order the police to register a case, start an investigation, and check if the officials broke their oath and public duty. He believes this is a case of cheating, misuse of power, and harming common people for personal or corporate gain.
Hindi Document Summary
श्री कमलाकर शेनॉय, जो मुंबई के 67 वर्षीय निवासी हैं, ने BEST, BMC और MERC के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इन अधिकारियों ने लोगों की जानकारी और अनुमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए हैं। ये मीटर पुराने और सही काम कर रहे मीटरों को हटाकर लगाए गए हैं, जो पूरी तरह अवैध है।
उनका यह भी आरोप है कि BEST को केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत पैसा नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि यह योजना केवल सरकारी बिजली कंपनियों के लिए है। लेकिन BEST ने गलत जानकारी देकर मंजूरी और पैसा हासिल कर लिया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि मीटर खरीदने की प्रक्रिया (टेंडर) ऐसे लोगों द्वारा की गई जो इसके लिए अधिकृत नहीं थे। स्मार्ट मीटर की कीमत जानबूझकर ज्यादा दिखाई गई, जिससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। उपभोक्ताओं को जो नोटिस भेजे गए वे गलत, डराने वाले और भ्रामक थे।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिजली बिल बढ़ गए, जबकि BEST ने दावा किया कि बिजली की बर्बादी कम हुई है। श्री शेनॉय पूछते हैं कि अगर पैसे की बचत हो रही है, तो उपभोक्ताओं को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ये मीटर बिना पूरी मंजूरी के ही लगाए गए।
पुलिस में की गई उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वह पुलिस को केस दर्ज करने, जांच शुरू करने और अधिकारियों द्वारा शपथ का उल्लंघन करने की जांच करने का आदेश दे।
श्री शेनॉय का मानना है कि यह धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग और आम जनता के साथ अन्याय का मामला है, और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उनका यह भी आरोप है कि BEST को केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत पैसा नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि यह योजना केवल सरकारी बिजली कंपनियों के लिए है। लेकिन BEST ने गलत जानकारी देकर मंजूरी और पैसा हासिल कर लिया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि मीटर खरीदने की प्रक्रिया (टेंडर) ऐसे लोगों द्वारा की गई जो इसके लिए अधिकृत नहीं थे। स्मार्ट मीटर की कीमत जानबूझकर ज्यादा दिखाई गई, जिससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। उपभोक्ताओं को जो नोटिस भेजे गए वे गलत, डराने वाले और भ्रामक थे।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों के बिजली बिल बढ़ गए, जबकि BEST ने दावा किया कि बिजली की बर्बादी कम हुई है। श्री शेनॉय पूछते हैं कि अगर पैसे की बचत हो रही है, तो उपभोक्ताओं को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ये मीटर बिना पूरी मंजूरी के ही लगाए गए।
पुलिस में की गई उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वह पुलिस को केस दर्ज करने, जांच शुरू करने और अधिकारियों द्वारा शपथ का उल्लंघन करने की जांच करने का आदेश दे।
श्री शेनॉय का मानना है कि यह धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग और आम जनता के साथ अन्याय का मामला है, और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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