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SCIC Sunil Porwal 19.10.23 Coming For Inspection On 30.10.23 part 3 Given 10 Days Notice
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
This is the third part of a notice dated October 19, 2023, addressed to Mr. Sunil Porwal, State Chief Information Commissioner, regarding an upcoming inspection of documents on October 30, 2023, around 4 PM. Similar to the previous parts, it informs about copies being sent to the Marine Drive Police Station, DCP Zone-1, Addl CP South, and other Information Commissioners, and continues the allegations of RTI Act violations.
Part 3 focuses on alleged illegal activities by PIO Shilpa Deshmukh and FAA Savita Jawale. It lists the following points for inspection:
* Provisions of law and sections relied upon to keep applications pending for more than 45 days.
* Reasons for not providing date-wise movement of applications in RTI Appeal No. 72 (order dated 12.9.23) and Appeal No. 105 (order dated 12.9.23). [cite: 2, 3, 4]
* Sections and materials relied upon by FAA Jawale and PIO Shilpa Deshmukh to determine what constitutes “one subject.” [cite: 4]
* Sections and provisions of law relied upon by PIO and FAA to not reproduce the subject matter mentioned in RTI applications dated 23.5.23 and 19.6.23 in the reply and FAA order dated 12.9.23, specifically regarding action taken as per Section 4 of the RTI Act on applications dated 12.5.23 and 16.6.23. [cite: 5, 6, 7, 8]
* Section and provision of law relied upon by Smt. Savita Jawale to pass an order in the First Appeal denying information without providing clarification and reasoning on the issues raised in the hearing. [cite: 8, 9]
* Reference to Section 8(J) regarding clarification that information can be denied even to Parliament and the legislature. [cite: 9]
* Reference to Section 7(8)(i) and 19(5) of the RTI Act concerning PIO not providing reasons and replies to RTI appeals and FAA not providing the same 7 days before the hearing. [cite: 10]
* Reference to Justice Daga’s orders in W.P. 4101 of 2007 regarding not recording written and oral submissions and not providing reasoned orders on each submission. [cite: 10, 11]
Part 3 focuses on alleged illegal activities by PIO Shilpa Deshmukh and FAA Savita Jawale. It lists the following points for inspection:
* Provisions of law and sections relied upon to keep applications pending for more than 45 days.
* Reasons for not providing date-wise movement of applications in RTI Appeal No. 72 (order dated 12.9.23) and Appeal No. 105 (order dated 12.9.23). [cite: 2, 3, 4]
* Sections and materials relied upon by FAA Jawale and PIO Shilpa Deshmukh to determine what constitutes “one subject.” [cite: 4]
* Sections and provisions of law relied upon by PIO and FAA to not reproduce the subject matter mentioned in RTI applications dated 23.5.23 and 19.6.23 in the reply and FAA order dated 12.9.23, specifically regarding action taken as per Section 4 of the RTI Act on applications dated 12.5.23 and 16.6.23. [cite: 5, 6, 7, 8]
* Section and provision of law relied upon by Smt. Savita Jawale to pass an order in the First Appeal denying information without providing clarification and reasoning on the issues raised in the hearing. [cite: 8, 9]
* Reference to Section 8(J) regarding clarification that information can be denied even to Parliament and the legislature. [cite: 9]
* Reference to Section 7(8)(i) and 19(5) of the RTI Act concerning PIO not providing reasons and replies to RTI appeals and FAA not providing the same 7 days before the hearing. [cite: 10]
* Reference to Justice Daga’s orders in W.P. 4101 of 2007 regarding not recording written and oral submissions and not providing reasoned orders on each submission. [cite: 10, 11]
Hindi Document Summary
यह 19 अक्टूबर, 2023 की सूचना का तीसरा भाग है, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुनील पोरवाल को 30 अक्टूबर, 2023 को लगभग 4 बजे दस्तावेजों के आगामी निरीक्षण के संबंध में संबोधित है। पिछले भागों की तरह, यह मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, डीसीपी ज़ोन -1, अतिरिक्त सीपी दक्षिण और अन्य सूचना आयुक्तों को प्रतियां भेजे जाने की जानकारी देता है, और आरटीआई अधिनियम के उल्लंघनों के आरोपों को जारी रखता है।
भाग 3 में पीआईओ शिल्पा देशमुख और एफएए सविता जावले द्वारा कथित अवैध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें निरीक्षण के लिए निम्नलिखित बिंदु सूचीबद्ध हैं:
* 45 दिनों से अधिक समय तक आवेदनों को लंबित रखने के लिए भरोसा की गई कानून और धाराएं।
* आरटीआई अपील संख्या 72 (आदेश दिनांक 12.9.23) और अपील संख्या 105 (आदेश दिनांक 12.9.23) में आवेदनों की तारीख-वार गतिविधि प्रदान नहीं करने के कारण। [cite: 2, 3, 4]
* एफएए जावले और पीआईओ शिल्पा देशमुख द्वारा यह निर्धारित करने के लिए भरोसा की गई धाराएं और सामग्री कि “एक विषय” क्या है। [cite: 4]
* पीआईओ और एफएए द्वारा आरटीआई आवेदनों दिनांक 23.5.23 और 19.6.23 में उल्लिखित विषय वस्तु को 12.9.23 को उत्तर और एफएए आदेश में पुन: प्रस्तुत नहीं करने के लिए भरोसा की गई धाराएं और कानून के प्रावधान, विशेष रूप से 12.5.23 और 16.6.23 को आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार की गई कार्रवाई के संबंध में। [cite: 5, 6, 7, 8]
* श्रीमती सविता जावले द्वारा प्रथम अपील में जानकारी से इनकार करते हुए आदेश पारित करने के लिए भरोसा की गई धारा और कानून का प्रावधान, जिसमें सुनवाई में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण और तर्क प्रदान नहीं किया गया है। [cite: 8, 9]
* धारा 8 (जे) का संदर्भ इस स्पष्टीकरण के संबंध में कि जानकारी संसद और विधानमंडल को भी दी जा सकती है। [cite: 9]
* आरटीआई अधिनियम की धारा 7 (8) (i) और 19 (5) का संदर्भ पीआईओ द्वारा आरटीआई अपील के कारण और उत्तर प्रदान नहीं करने और एफएए द्वारा सुनवाई से 7 दिन पहले वही प्रदान नहीं करने के संबंध में। [cite: 10]
* न्यायमूर्ति डागा के डब्ल्यूपी में आदेशों का संदर्भ। 4101 की 2007 लिखित और मौखिक प्रस्तुतियाँ दर्ज नहीं करने और प्रत्येक प्रस्तुति पर तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं करने के संबंध में। [cite: 10, 11]
भाग 3 में पीआईओ शिल्पा देशमुख और एफएए सविता जावले द्वारा कथित अवैध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें निरीक्षण के लिए निम्नलिखित बिंदु सूचीबद्ध हैं:
* 45 दिनों से अधिक समय तक आवेदनों को लंबित रखने के लिए भरोसा की गई कानून और धाराएं।
* आरटीआई अपील संख्या 72 (आदेश दिनांक 12.9.23) और अपील संख्या 105 (आदेश दिनांक 12.9.23) में आवेदनों की तारीख-वार गतिविधि प्रदान नहीं करने के कारण। [cite: 2, 3, 4]
* एफएए जावले और पीआईओ शिल्पा देशमुख द्वारा यह निर्धारित करने के लिए भरोसा की गई धाराएं और सामग्री कि “एक विषय” क्या है। [cite: 4]
* पीआईओ और एफएए द्वारा आरटीआई आवेदनों दिनांक 23.5.23 और 19.6.23 में उल्लिखित विषय वस्तु को 12.9.23 को उत्तर और एफएए आदेश में पुन: प्रस्तुत नहीं करने के लिए भरोसा की गई धाराएं और कानून के प्रावधान, विशेष रूप से 12.5.23 और 16.6.23 को आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार की गई कार्रवाई के संबंध में। [cite: 5, 6, 7, 8]
* श्रीमती सविता जावले द्वारा प्रथम अपील में जानकारी से इनकार करते हुए आदेश पारित करने के लिए भरोसा की गई धारा और कानून का प्रावधान, जिसमें सुनवाई में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण और तर्क प्रदान नहीं किया गया है। [cite: 8, 9]
* धारा 8 (जे) का संदर्भ इस स्पष्टीकरण के संबंध में कि जानकारी संसद और विधानमंडल को भी दी जा सकती है। [cite: 9]
* आरटीआई अधिनियम की धारा 7 (8) (i) और 19 (5) का संदर्भ पीआईओ द्वारा आरटीआई अपील के कारण और उत्तर प्रदान नहीं करने और एफएए द्वारा सुनवाई से 7 दिन पहले वही प्रदान नहीं करने के संबंध में। [cite: 10]
* न्यायमूर्ति डागा के डब्ल्यूपी में आदेशों का संदर्भ। 4101 की 2007 लिखित और मौखिक प्रस्तुतियाँ दर्ज नहीं करने और प्रत्येक प्रस्तुति पर तर्कपूर्ण आदेश प्रदान नहीं करने के संबंध में। [cite: 10, 11]
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