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📄 Document's Name:
Sanction To Prosecute 26.1.25-DCP Sangram Nishandar Final.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
The applicant alleges that DCP Sangram Nishandar, in his capacity as the First Appellate Authority (FAA) under the Right to Information (RTI) Act, issued a wrongful and illegal order on December 20, 2024, in RTI Appeals 29 and 30 of 2024. These appeals relate to a complaint about a 3 lakh crore fraud by MHADA officers where information was allegedly denied in collusion with ACP Dinkar Jadhav, who acted as the Public Information Officer (PIO).
The applicant claims violations of several sections of the RTI Act, 2005, and relevant Government Resolutions. They assert that the lack of disclosure of competent authorities outside the cabins of senior officers in the Economic Offences Wing (EOW), Mumbai, violates RTI Section 4 and indicates dishonest intentions. The applicant argues that DCP Nishandar and ACP Jadhav failed in their duty, causing prejudice to a senior citizen by denying information and passing illegal orders to protect the accused MHADA officers.
The applicant requests that sanction for prosecution be granted against both DCP Sangram Nishandar and ACP Dinkar Jadhav and that appropriate action be taken for culpable negligence to ensure compliance with the RTI Act.
The applicant claims violations of several sections of the RTI Act, 2005, and relevant Government Resolutions. They assert that the lack of disclosure of competent authorities outside the cabins of senior officers in the Economic Offences Wing (EOW), Mumbai, violates RTI Section 4 and indicates dishonest intentions. The applicant argues that DCP Nishandar and ACP Jadhav failed in their duty, causing prejudice to a senior citizen by denying information and passing illegal orders to protect the accused MHADA officers.
The applicant requests that sanction for prosecution be granted against both DCP Sangram Nishandar and ACP Dinkar Jadhav and that appropriate action be taken for culpable negligence to ensure compliance with the RTI Act.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ 26 जनवरी, 2025 की तारीख का एक आवेदन है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें 166, 217, 218, 120बी, 405 और 409 शामिल हैं, के तहत डीसीपी संग्राम निशांदार और एसीपी दिनकर जाधव पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है। यह आवेदन भारत के राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुंबई के पुलिस आयुक्त सहित कई उच्च-रैंक के अधिकारियों को संबोधित है।
आवेदक का आरोप है कि डीसीपी संग्राम निशांदार ने, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में अपनी क्षमता में, 20 दिसंबर, 2024 को आरटीआई अपील संख्या 29 और 30/2024 में एक गलत और अवैध आदेश जारी किया। ये अपीलें म्हाडा अधिकारियों द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये के धोखाधड़ी की शिकायत से संबंधित हैं, जहाँ कथित तौर पर एसीपी दिनकर जाधव, जो लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में कार्यरत थे, की मिलीभगत से जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था।
आवेदक ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की कई धाराओं और संबंधित सरकारी प्रस्तावों के उल्लंघन का दावा किया है। उनका कहना है कि मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर सक्षम अधिकारियों का खुलासा न करना आरटीआई की धारा 4 का उल्लंघन है और यह बेईमान इरादों को दर्शाता है। आवेदक का तर्क है कि डीसीपी निशांदार और एसीपी जाधव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे, जिससे एक वरिष्ठ नागरिक को जानकारी से वंचित करके और आरोपी म्हाडा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अवैध आदेश पारित करके पूर्वाग्रह हुआ।
आवेदक अनुरोध करता है कि डीसीपी संग्राम निशांदार और एसीपी दिनकर जाधव दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए और सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक लापरवाही के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
आवेदक ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की कई धाराओं और संबंधित सरकारी प्रस्तावों के उल्लंघन का दावा किया है। उनका कहना है कि मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर सक्षम अधिकारियों का खुलासा न करना आरटीआई की धारा 4 का उल्लंघन है और यह बेईमान इरादों को दर्शाता है। आवेदक का तर्क है कि डीसीपी निशांदार और एसीपी जाधव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे, जिससे एक वरिष्ठ नागरिक को जानकारी से वंचित करके और आरोपी म्हाडा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अवैध आदेश पारित करके पूर्वाग्रह हुआ।
आवेदक अनुरोध करता है कि डीसीपी संग्राम निशांदार और एसीपी दिनकर जाधव दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाए और सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक लापरवाही के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
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