यह 26 नवंबर, 2018 का महाराष्ट्र सरकार का परिपत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देने से संबंधित है। इसमें निर्देश दिया गया है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और आरटीआई आवेदनों और प्रथम और द्वितीय अपीलों की संख्या को कम करने के लिए, राज्य में जिला स्तर से लेकर निचले स्तर के सभी कार्यालयों, साथ ही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को प्रत्येक सोमवार को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच, या यदि सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है तो उसके बाद के कार्य दिवस पर, नागरिकों को अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समायोजन के साथ अपने कार्यालय में इसे लागू करना चाहिए।