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📄 Document's Name:
RTI-APPEAL-6.3.2023
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This document is an appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, filed by Kamlakar Ratnakar Shenoy, citing that information was not provided as required under Section 7(1) of the RTI Act. The appeal raises several procedural and legal points regarding the conduct of RTI proceedings and the duties of Public Information Officers (PIO) and First Appellate Authorities (FAA).
Document Summary
English Document Summary
This is an appeal filed under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, by Kamlakar Ratnakar Shenoy. The appellant argues that the required information was not provided under Section 7(1) of the RTI Act and asserts that information cannot be denied except under Sections 8 and 9 of the Act. The appeal emphasizes that RTI proceedings are quasi-judicial and demands the provision of written submissions from the Respondent PIO for a fair proceeding.
The appellant claims that the PIO failed to provide reasoning for denying information as required under Sections 7(8)(i) and 19(5) of the RTI Act and that these written submissions are crucial evidence. The appeal further states that the PIO did not confirm in writing that the denied information would also be denied to the Legislature and Parliament.
The document includes prayers for the FAA to record findings on the appellant’s grounds, for hearings to be public, and for the appellant’s right to video record the proceedings. It also lists several alleged illegal practices by the FAA and Information Commissioners, references relevant circulars, judgments, and guidelines, and seeks clarifications on various RTI Act sections and their violations.
The appellant claims that the PIO failed to provide reasoning for denying information as required under Sections 7(8)(i) and 19(5) of the RTI Act and that these written submissions are crucial evidence. The appeal further states that the PIO did not confirm in writing that the denied information would also be denied to the Legislature and Parliament.
The document includes prayers for the FAA to record findings on the appellant’s grounds, for hearings to be public, and for the appellant’s right to video record the proceedings. It also lists several alleged illegal practices by the FAA and Information Commissioners, references relevant circulars, judgments, and guidelines, and seeks clarifications on various RTI Act sections and their violations.
Hindi Document Summary
यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत कामलाकर रत्नाकर शेणॉय द्वारा दायर एक अपील है। अपीलकर्ता का तर्क है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई और जोर दिया गया कि अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपील में जोर दिया गया है कि आरटीआई कार्यवाही अर्ध-न्यायिक है और निष्पक्ष कार्यवाही के लिए प्रतिवादी पीआईओ से लिखित प्रस्तुतियाँ प्रदान करने की मांग की गई है।
अपीलकर्ता का दावा है कि पीआईओ ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8)(i) और 19(5) के तहत आवश्यक जानकारी से इनकार करने के लिए तर्क प्रदान करने में विफल रहा है और ये लिखित प्रस्तुतियाँ महत्वपूर्ण सबूत हैं। अपील में आगे कहा गया है कि पीआईओ ने यह लिखित में पुष्टि नहीं की कि जो जानकारी मुझे अस्वीकार की गई है, वही विधानमंडल और संसद को भी अस्वीकार की जाएगी।
दस्तावेज़ में अपीलकर्ता के आधारों पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए एफएए के लिए प्रार्थनाएँ, सुनवाई सार्वजनिक होने के लिए और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के अपीलकर्ता के अधिकार के लिए भी शामिल हैं। इसमें एफएए और सूचना आयुक्तों द्वारा कई कथित अवैध प्रथाओं, प्रासंगिक परिपत्रों, निर्णयों और दिशानिर्देशों का संदर्भ भी दिया गया है, और विभिन्न आरटीआई अधिनियम धाराओं और उनके उल्लंघनों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अपीलकर्ता का दावा है कि पीआईओ ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8)(i) और 19(5) के तहत आवश्यक जानकारी से इनकार करने के लिए तर्क प्रदान करने में विफल रहा है और ये लिखित प्रस्तुतियाँ महत्वपूर्ण सबूत हैं। अपील में आगे कहा गया है कि पीआईओ ने यह लिखित में पुष्टि नहीं की कि जो जानकारी मुझे अस्वीकार की गई है, वही विधानमंडल और संसद को भी अस्वीकार की जाएगी।
दस्तावेज़ में अपीलकर्ता के आधारों पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए एफएए के लिए प्रार्थनाएँ, सुनवाई सार्वजनिक होने के लिए और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के अपीलकर्ता के अधिकार के लिए भी शामिल हैं। इसमें एफएए और सूचना आयुक्तों द्वारा कई कथित अवैध प्रथाओं, प्रासंगिक परिपत्रों, निर्णयों और दिशानिर्देशों का संदर्भ भी दिया गया है, और विभिन्न आरटीआई अधिनियम धाराओं और उनके उल्लंघनों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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