यह दस्तावेज़ महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी (स्थानांतरणों का विनियमन और कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 को पुन: प्रस्तुत करता है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
– सरकारी कर्मचारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का लगन से निर्वहन करना चाहिए।
– आम तौर पर कोई भी फाइल किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास 7 दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए।
– तत्काल फाइलों का निपटान अधिमानतः एक दिन के भीतर और जरूरी फाइलों का निपटान चार दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
– जिन फाइलों को किसी अन्य विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उन पर विभागों को 45 दिनों के भीतर और जिन फाइलों को अन्य विभागों को भेजने की आवश्यकता है, उन पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।
– कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर देरी या लापरवाही करना कर्तव्य की अवहेलना माना जाएगा, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
– सक्षम अधिकारियों को दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें उनकी गोपनीय रिपोर्टों में कर्तव्य की अवहेलना दर्ज करना भी शामिल है।