Document
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📄 Document's Name:
Reproduced-IPC-and-CRPC-sections-exhaustive.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The document discusses the obstruction of Investigating Officers (I.O.) in the police department, EOW, and ACB in discharging their duties, citing violations of CRPC sections. It also reproduces several sections of the CRPC and IPC, along with relevant circulars and judgments, focusing on the procedure for registering FIRs and the duties and liabilities of public servants.
Document Summary
English Document Summary
The document highlights the issue of senior police officers interfering with the duties of Investigating Officers (I.O.) and Senior Police Inspectors (Sr. PI), particularly in cases involving cognizable offenses. It argues that this interference, such as directing illegal inquiries or influencing decisions on FIR registration and arrests, violates sections 154 and 157 of the CRPC. The complainant asserts the rights and powers of I.O.s and Sr. PIs under these sections and criticizes the mechanical forwarding of applications under section 154(3) CRPC by senior officers.
The document reproduces various sections of the CRPC and IPC, including sections related to: – Information in cognizable offenses (154 CRPC)
– Procedure of investigation (157 CRPC)
– Public servant disobeying law (166, 166-A IPC)
– Criminal breach of trust by a public servant (409 IPC)
It also includes references to the Lalita Kumari Judgment, Central Government Circulars, and salient features of amendments to the Prevention of Corruption Act, emphasizing the mandatory registration of FIRs in cognizable offenses and the protection of public servants from vexatious prosecution for bonafide acts.
The document reproduces various sections of the CRPC and IPC, including sections related to: – Information in cognizable offenses (154 CRPC)
– Procedure of investigation (157 CRPC)
– Public servant disobeying law (166, 166-A IPC)
– Criminal breach of trust by a public servant (409 IPC)
It also includes references to the Lalita Kumari Judgment, Central Government Circulars, and salient features of amendments to the Prevention of Corruption Act, emphasizing the mandatory registration of FIRs in cognizable offenses and the protection of public servants from vexatious prosecution for bonafide acts.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ पुलिस विभाग, ईओडब्ल्यू और एसीबी में जांच अधिकारियों (आई.ओ.) द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालने की समस्या पर प्रकाश डालता है, जिसमें सीआरपीसी की धाराओं का उल्लंघन बताया गया है। इसमें सीआरपीसी और आईपीसी की कई धाराएँ, साथ ही प्रासंगिक परिपत्र और निर्णय भी दिए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और लोक सेवकों के कर्तव्यों और देनदारियों पर केंद्रित हैं। शिकायतकर्ता का तर्क है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच अधिकारियों (आई.ओ.) और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों (एसआर. पीआई) के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करना, जैसे कि अवैध जांच का निर्देश देना या एफआईआर पंजीकरण और गिरफ्तारी पर निर्णयों को प्रभावित करना, सीआरपीसी की धारा 154 और 157 का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता इन धाराओं के तहत आई.ओ. और एसआर. पीआई के अधिकारों और शक्तियों पर जोर देता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धारा 154(3) सीआरपीसी के तहत आवेदनों को यांत्रिक रूप से आगे बढ़ाने की आलोचना करता है।
दस्तावेज़ सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं को पुन: प्रस्तुत करता है, जिनमें शामिल हैं:
– संज्ञेय अपराधों में जानकारी (154 सीआरपीसी)
– जांच की प्रक्रिया (157 सीआरपीसी)
– लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा (166, 166-ए आईपीसी)
– लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (409 आईपीसी)
इसमें ललिता कुमारी निर्णय, केंद्र सरकार के परिपत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधनों की मुख्य विशेषताएं भी शामिल हैं, जिसमें संज्ञेय अपराधों में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण और लोक सेवकों को सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए उत्पीड़न से बचाने पर जोर दिया गया है।
दस्तावेज़ सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं को पुन: प्रस्तुत करता है, जिनमें शामिल हैं:
– संज्ञेय अपराधों में जानकारी (154 सीआरपीसी)
– जांच की प्रक्रिया (157 सीआरपीसी)
– लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा (166, 166-ए आईपीसी)
– लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात (409 आईपीसी)
इसमें ललिता कुमारी निर्णय, केंद्र सरकार के परिपत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधनों की मुख्य विशेषताएं भी शामिल हैं, जिसमें संज्ञेय अपराधों में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण और लोक सेवकों को सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए उत्पीड़न से बचाने पर जोर दिया गया है।
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