Document
Below is the document that was diligently used to support the case with sincerity and strength.
Download & Share the Documents with the world and support this movement.
Click on the document name to download it and the icons beside it to share it with others.
Stay Tuned, More Updates Comming Soon..........
Stay Updated with the RTI by subscribing to our Newsletter. Which soon will be launched.
📄 Document's Name:
PIL-FINAL-Ajoy-Mehta-calling-Activists-as-black-mailer.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
A Right to Information (RTI) application was filed regarding notices in senior police officers’ offices in Maharashtra instructing visitors to leave their mobile phones outside. The response from the Director General of Police, Maharashtra, states that no government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders related to this practice are available in their records.
Document Summary
English Document Summary
This document is a reply from the office of the Director General of Police, Maharashtra State, Mumbai, dated January 10, 2023, to Mr. Wahid Gaffar Khan concerning his Right to Information (RTI) application dated November 30, 2022. Mr. Khan’s application sought information about notices displayed in various senior police officers’ (DySP/ASP/SP) offices across Maharashtra.
These notices instruct visitors to leave their personal mobile phones outside before entering the officers’ cabins. He specifically requested copies of any government orders, circulars, senior officers’ directives, or court orders pertaining to these notices and rules. The Public Information Officer’s response indicates that after reviewing the office records, no such government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders regarding the practice of leaving mobile phones outside senior officers’ cabins are found to be available.
The letter also informs Mr. Khan of his right to file a first appeal with the Deputy Assistant to the Director General of Police (Establishment), Maharashtra State, if he is not satisfied with the provided information.
These notices instruct visitors to leave their personal mobile phones outside before entering the officers’ cabins. He specifically requested copies of any government orders, circulars, senior officers’ directives, or court orders pertaining to these notices and rules. The Public Information Officer’s response indicates that after reviewing the office records, no such government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders regarding the practice of leaving mobile phones outside senior officers’ cabins are found to be available.
The letter also informs Mr. Khan of his right to file a first appeal with the Deputy Assistant to the Director General of Police (Establishment), Maharashtra State, if he is not satisfied with the provided information.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के कार्यालय से 10 जनवरी, 2023 की तारीख का श्री वहीद गफ्फार खान को उनके 30 नवंबर, 2022 के सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के संबंध में एक उत्तर है। श्री खान के आवेदन में महाराष्ट्र भर के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DySP/ASP/SP) के कार्यालयों में प्रदर्शित नोटिसों के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
इन नोटिसों में आगंतुकों को अधिकारियों के केबिन में प्रवेश करने से पहले अपने निजी मोबाइल फोन बाहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से इन नोटिसों और नियमों से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों या अदालती आदेशों की प्रतियां मांगी थीं। लोक सूचना अधिकारी के जवाब में कहा गया है कि कार्यालय के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर मोबाइल फोन छोड़ने की प्रथा के संबंध में कोई भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश या अदालती आदेश उपलब्ध नहीं पाए गए हैं।
पत्र में श्री खान को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे पुलिस महानिदेशक (स्थापना), महाराष्ट्र राज्य के उप सहायक के पास प्रथम अपील दायर करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
इन नोटिसों में आगंतुकों को अधिकारियों के केबिन में प्रवेश करने से पहले अपने निजी मोबाइल फोन बाहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से इन नोटिसों और नियमों से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों या अदालती आदेशों की प्रतियां मांगी थीं। लोक सूचना अधिकारी के जवाब में कहा गया है कि कार्यालय के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर मोबाइल फोन छोड़ने की प्रथा के संबंध में कोई भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश या अदालती आदेश उपलब्ध नहीं पाए गए हैं।
पत्र में श्री खान को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे पुलिस महानिदेशक (स्थापना), महाराष्ट्र राज्य के उप सहायक के पास प्रथम अपील दायर करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
Help Me Fight Corruption
Your support helps me keep investigating and exposing corruption across India. Please share this movement to raise awareness and inspire others to stand against corruption.
