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📄 Document's Name:
Mobile-10.1.23-no-restriction-to-kep-mobile-out-of-cabin-or-switch-off.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
A response to a Right to Information (RTI) application dated November 30, 2022, states that there are no government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders available in the office records regarding the notice displayed in some senior police officers’ (DySP/ASP/SP) offices in Maharashtra, instructing visitors to leave their mobile phones outside before entering.
Document Summary
English Document Summary
This document is a reply from the office of the Director General of Police, Maharashtra State, Mumbai, dated January 10, 2023, to Mr. Wahid Gaffar Khan regarding his Right to Information (RTI) application dated November 30, 2022. Mr. Khan had requested information about notices seen in various senior police officers’ (DySP/ASP/SP) offices across Maharashtra.
These notices instruct visitors to leave their mobile phones outside before entering the officers’ cabins. He specifically asked for copies of any government orders, circulars, senior officers’ directives, or court orders related to this practice. The response from the Public Information Officer states that after reviewing the office records, no such government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders pertaining to the practice of leaving mobile phones outside senior officers’ cabins are available.
The letter also informs Mr. Khan of his right to file a first appeal with the Deputy Assistant to the Director General of Police (Establishment), Maharashtra State, if he is not satisfied with the information provided.
These notices instruct visitors to leave their mobile phones outside before entering the officers’ cabins. He specifically asked for copies of any government orders, circulars, senior officers’ directives, or court orders related to this practice. The response from the Public Information Officer states that after reviewing the office records, no such government orders, circulars, senior officers’ orders, or court orders pertaining to the practice of leaving mobile phones outside senior officers’ cabins are available.
The letter also informs Mr. Khan of his right to file a first appeal with the Deputy Assistant to the Director General of Police (Establishment), Maharashtra State, if he is not satisfied with the information provided.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के कार्यालय से 10 जनवरी, 2023 की तारीख का श्री वहीद गफ्फार खान को उनके 30 नवंबर, 2022 के सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के संबंध में एक उत्तर है। श्री खान ने महाराष्ट्र भर के विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DySP/ASP/SP) के कार्यालयों में देखे गए नोटिसों के बारे में जानकारी का अनुरोध किया था।
इन नोटिसों में आगंतुकों को अधिकारियों के केबिन में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से इस प्रथा से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों या अदालती आदेशों की प्रतियां मांगी थीं। लोक सूचना अधिकारी के जवाब में कहा गया है कि कार्यालय के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर मोबाइल फोन छोड़ने की प्रथा से संबंधित कोई भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश या अदालती आदेश उपलब्ध नहीं हैं।
पत्र में श्री खान को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे पुलिस महानिदेशक (स्थापना), महाराष्ट्र राज्य के उप सहायक के पास प्रथम अपील दायर करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
इन नोटिसों में आगंतुकों को अधिकारियों के केबिन में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से इस प्रथा से संबंधित किसी भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों या अदालती आदेशों की प्रतियां मांगी थीं। लोक सूचना अधिकारी के जवाब में कहा गया है कि कार्यालय के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों के केबिन के बाहर मोबाइल फोन छोड़ने की प्रथा से संबंधित कोई भी सरकारी आदेश, परिपत्र, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश या अदालती आदेश उपलब्ध नहीं हैं।
पत्र में श्री खान को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो वे पुलिस महानिदेशक (स्थापना), महाराष्ट्र राज्य के उप सहायक के पास प्रथम अपील दायर करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
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