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📄 Document's Name:
Illegal Installation of Smart Meters - Magistrate
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
May 15, 2025
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
This is a complaint filed by a 67-year-old citizen named Kamlakar Shenoy in a Mumbai court. He is saying that government officers and electricity company staff are doing something wrong and illegal by installing smart electricity meters in people’s homes in Mumbai.
Mr. Shenoy says these new smart meters are:
– Being installed without asking people first.
– Replacing working old meters for no good reason.
– Not tested or approved properly by the legal department.
– Giving people higher electricity bills.
– Installed using false documents and fake approvals.
He believes that these actions are being done by important officers from the BEST electricity company, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC), and the BMC (Municipal Corporation). These officers approved the installation and forced people to accept smart meters, even though the rules say they should not.
Also, a central government scheme (RDSS) gives permission to only government-run electricity companies to install smart meters. BEST is not one of them, but they still used the scheme’s name illegally to install meters and get money.
He has asked the court to:
– Start a proper police investigation.
– Call the officers’ oath documents (to show they broke their duties).
– Check how and why this decision was made.
– Protect people’s rights as electricity is an essential need.
He has already tried contacting police and officials but got no reply. So now he is asking the court to help.
Mr. Shenoy says these new smart meters are:
– Being installed without asking people first.
– Replacing working old meters for no good reason.
– Not tested or approved properly by the legal department.
– Giving people higher electricity bills.
– Installed using false documents and fake approvals.
He believes that these actions are being done by important officers from the BEST electricity company, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC), and the BMC (Municipal Corporation). These officers approved the installation and forced people to accept smart meters, even though the rules say they should not.
Also, a central government scheme (RDSS) gives permission to only government-run electricity companies to install smart meters. BEST is not one of them, but they still used the scheme’s name illegally to install meters and get money.
He has asked the court to:
– Start a proper police investigation.
– Call the officers’ oath documents (to show they broke their duties).
– Check how and why this decision was made.
– Protect people’s rights as electricity is an essential need.
He has already tried contacting police and officials but got no reply. So now he is asking the court to help.
Hindi Document Summary
यह शिकायत मुंबई के निवासी 67 वर्षीय कमलाकर शेनॉय ने कोर्ट में दी है। उनका कहना है कि सरकारी अफसरों और बिजली कंपनी (BEST) ने गलत और अवैध तरीके से मुंबई में लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए हैं।
उनका कहना है कि ये स्मार्ट मीटर:
– बिना उपभोक्ताओं की इजाज़त के लगाए गए हैं।
– पुराने सही चल रहे मीटरों को जबरदस्ती हटा दिया गया है।
– ये मीटर वैज्ञानिक रूप से जांचे नहीं गए हैं।
– इनसे बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं।
– झूठे दस्तावेज और गलत जानकारी देकर लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि BEST, MERC और BMC के कुछ बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये अफसरों ने ऐसे मीटर लगाने की मंज़ूरी दी है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना (RDSS) है, लेकिन वो योजना सिर्फ सरकारी बिजली कंपनियों के लिए है। BEST पर वह योजना लागू नहीं होती, फिर भी उस योजना का नाम लेकर गलत तरीके से मीटर लगाए गए।
उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया है कि:
– पुलिस जांच शुरू हो।
– अफसरों द्वारा ली गई संविधान की शपथ मांगी जाए।
– पूरे फैसले की जांच की जाए।
– आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि बिजली एक ज़रूरी सेवा है।
उन्होंने पहले पुलिस और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब वे कोर्ट से मदद मांग रहे हैं।
उनका कहना है कि ये स्मार्ट मीटर:
– बिना उपभोक्ताओं की इजाज़त के लगाए गए हैं।
– पुराने सही चल रहे मीटरों को जबरदस्ती हटा दिया गया है।
– ये मीटर वैज्ञानिक रूप से जांचे नहीं गए हैं।
– इनसे बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं।
– झूठे दस्तावेज और गलत जानकारी देकर लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि BEST, MERC और BMC के कुछ बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये अफसरों ने ऐसे मीटर लगाने की मंज़ूरी दी है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना (RDSS) है, लेकिन वो योजना सिर्फ सरकारी बिजली कंपनियों के लिए है। BEST पर वह योजना लागू नहीं होती, फिर भी उस योजना का नाम लेकर गलत तरीके से मीटर लगाए गए।
उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया है कि:
– पुलिस जांच शुरू हो।
– अफसरों द्वारा ली गई संविधान की शपथ मांगी जाए।
– पूरे फैसले की जांच की जाए।
– आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि बिजली एक ज़रूरी सेवा है।
उन्होंने पहले पुलिस और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब वे कोर्ट से मदद मांग रहे हैं।
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