यह दस्तावेज़ 9.8.23 को माननीय सदस्यों एजीआरसी/एचपीसी को संबोधित एक लिखित प्रस्तुति है, जिसमें संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली शिकायतों में कार्यवाही करने के उनके अधिकार का विरोध किया गया है। [cite: 965] प्रस्तुति में तर्क दिया गया है कि एजीआरसी/एचपीसी की कार्रवाइयां, जैसे कि केवल 48 घंटे का नोटिस देकर सुनवाई के लिए टेलीफोन करना, अवैध हैं और आवश्यक कानूनी नोटिस अवधि का उल्लंघन करती हैं। [cite: 965] यह एजीआरसी/एचपीसी के जांच एजेंसी के पास शुरू में दायर संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली शिकायतों में सुनवाई करने के अधिकार को चुनौती देता है और जांच एजेंसियों द्वारा ऐसी शिकायतों को एजीआरसी/एचपीसी या अन्य विभागों को भेजने की प्रथा की आलोचना करता है। [cite: 965] दस्तावेज़ सार्वजनिक सेवकों द्वारा धोखाधड़ी और अवैध कृत्यों को उजागर करने के नागरिकों के अधिकार पर जोर देता है और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के नागरिक के अधिकार के पक्ष में तर्क और उद्धरण शामिल करता है। [cite: 966] यह एजीआरसी/एचपीसी द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफलता और दस्तावेज़ निरीक्षण के प्रावधानों की कमी के बारे में भी चिंता जताता है। [cite: 966]