Document
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📄 Document's Name:
Format Of Reply To Threat Of Disconnection.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
The document is a legal objection letter from the residents of Punita Building, Colaba, to BEST (Brihanmumbai Electric Supply and Transport Undertaking) and other relevant authorities, including the Municipal Corporation of Greater Mumbai (BMC) and the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC). The residents are protesting a disconnection notice issued under Section 163(3) of the Electricity Act, 2003. They argue that this section only allows for inspection and maintenance, not disconnection.
The letter states that the notice violates Section 56 of the Electricity Act, which mandates a 15-day written notice to each individual consumer with an opportunity to respond before any disconnection. The residents demand immediate withdrawal of the current notice and insist that any future disconnection attempts must strictly adhere to Section 56. They also demand the name and contact details of the responsible officer.
The letter warns of potential criminal proceedings, including filing a First Information Report (FIR), against the General Manager of BEST and the Additional Municipal Commissioner (City) for non-compliance, citing violations of the Indian Penal Code, the Electricity Act, and constitutional rights. They request a written reply within 7 working days. A copy of the letter has also been sent to Kamlakar Shenoy for guidance and assistance.
The letter states that the notice violates Section 56 of the Electricity Act, which mandates a 15-day written notice to each individual consumer with an opportunity to respond before any disconnection. The residents demand immediate withdrawal of the current notice and insist that any future disconnection attempts must strictly adhere to Section 56. They also demand the name and contact details of the responsible officer.
The letter warns of potential criminal proceedings, including filing a First Information Report (FIR), against the General Manager of BEST and the Additional Municipal Commissioner (City) for non-compliance, citing violations of the Indian Penal Code, the Electricity Act, and constitutional rights. They request a written reply within 7 working days. A copy of the letter has also been sent to Kamlakar Shenoy for guidance and assistance.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ कोलाबा के पुनीता बिल्डिंग के निवासियों द्वारा बेस्ट (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) और अन्य संबंधित अधिकारियों, जिनमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) शामिल हैं, को भेजा गया एक कानूनी आपत्ति पत्र है। निवासी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163(3) के तहत जारी किए गए बिजली कटौती नोटिस का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह धारा केवल निरीक्षण और रखरखाव की अनुमति देती है, बिजली काटने की नहीं।
पत्र में कहा गया है कि यह नोटिस विद्युत अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी कटौती से पहले प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्ता को जवाब देने के अवसर के साथ 15 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। निवासियों ने वर्तमान नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग की है और जोर दिया है कि भविष्य में किसी भी बिजली कटौती के प्रयास धारा 56 का सख्ती से पालन करें। वे जिम्मेदार अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण भी मांगते हैं।
पत्र में गैर-अनुपालन के लिए बेस्ट के महाप्रबंधक और अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विद्युत अधिनियम और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने सहित संभावित आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। उन्होंने 7 कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब का अनुरोध किया है। पत्र की एक प्रति मार्गदर्शन और सहायता के लिए कमलाकर शेनॉय को भी भेजी गई है।
पत्र में कहा गया है कि यह नोटिस विद्युत अधिनियम की धारा 56 का उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी कटौती से पहले प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्ता को जवाब देने के अवसर के साथ 15 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। निवासियों ने वर्तमान नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग की है और जोर दिया है कि भविष्य में किसी भी बिजली कटौती के प्रयास धारा 56 का सख्ती से पालन करें। वे जिम्मेदार अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण भी मांगते हैं।
पत्र में गैर-अनुपालन के लिए बेस्ट के महाप्रबंधक और अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विद्युत अधिनियम और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने सहित संभावित आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। उन्होंने 7 कार्य दिवसों के भीतर लिखित जवाब का अनुरोध किया है। पत्र की एक प्रति मार्गदर्शन और सहायता के लिए कमलाकर शेनॉय को भी भेजी गई है।
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