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📄 Document's Name:
Discharge-of-duty-GR-26.8.2003-immd-action-on-citizen-complaints.-interim-order-in-15-days.-V-IMP_1.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This document is a Government Resolution (GR) dated 26.8.2003, focusing on immediate action for citizen complaints with a mandatory 15-day interim order requirement. It outlines a comprehensive framework for government officials to address public grievances efficiently and with accountability.
Document Summary
English Document Summary
I’ll provide both a short summary and a point-wise full summary for this document, which appears to be identical to the previous document.
## Short Summary
This document is a Government Resolution (GR) dated 26.8.2003, focusing on immediate action for citizen complaints with a mandatory 15-day interim order requirement. It outlines a comprehensive framework for government officials to address public grievances efficiently and with accountability.
1. Document Identification
– Government Resolution (GR) dated August 26, 2003
– Written in Marathi
– Title: “Immediate action on citizen complaints – interim order in 15 days”
2. Primary Objective
– Establish a systematic approach to handling citizen complaints
– Ensure prompt and responsive governance
– Create a transparent complaint resolution mechanism
3. Key Procedural Requirements
– Mandatory 15-day window for initial response
– Comprehensive guidelines for complaint processing
– Clear protocols for interim and final orders
4. Accountability Mechanisms
– Defined responsibilities for different administrative levels
– Consequences for delayed or inadequate responses
– Emphasis on official responsiveness
5. Scope of Implementation
– Applies across multiple government departments
– Uniform standards for complaint handling
– Inclusive approach to citizen grievance redressal
6. Expected Outcomes
– Enhanced public trust in administrative systems
– Improved government-citizen communication
– Streamlined grievance management process
7. Monitoring and Compliance
– Mechanisms for tracking complaint resolution
– Regular review of complaint handling performance
– Potential disciplinary actions for non-compliance
– Government Resolution (GR) dated August 26, 2003
– Written in Marathi
– Title: “Immediate action on citizen complaints – interim order in 15 days”
2. Primary Objective
– Establish a systematic approach to handling citizen complaints
– Ensure prompt and responsive governance
– Create a transparent complaint resolution mechanism
3. Key Procedural Requirements
– Mandatory 15-day window for initial response
– Comprehensive guidelines for complaint processing
– Clear protocols for interim and final orders
4. Accountability Mechanisms
– Defined responsibilities for different administrative levels
– Consequences for delayed or inadequate responses
– Emphasis on official responsiveness
5. Scope of Implementation
– Applies across multiple government departments
– Uniform standards for complaint handling
– Inclusive approach to citizen grievance redressal
6. Expected Outcomes
– Enhanced public trust in administrative systems
– Improved government-citizen communication
– Streamlined grievance management process
7. Monitoring and Compliance
– Mechanisms for tracking complaint resolution
– Regular review of complaint handling performance
– Potential disciplinary actions for non-compliance
Hindi Document Summary
1. दस्तावेज़ पहचान
– 26 अगस्त, 2003 का शासकीय संकल्प (GR)
– मराठी में लिखा गया
– शीर्षक: “नागरिकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई – 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश”
2. मुख्य उद्देश्य
– नागरिक शिकायतों को संभालने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करना
– त्वरित और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करना
– पारदर्शी शिकायत समाधान तंत्र बनाना
3. मुख्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं
– प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य 15 दिन का समय
– शिकायत प्रसंस्करण के लिए व्यापक दिशानिर्देश
– अंतरिम और अंतिम आदेशों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल
4. जवाबदेही तंत्र
– विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिए परिभाषित जिम्मेदारियां
– देरी या अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं के लिए परिणाम
– अधिकारी की संवेदनशीलता पर जोर
5. कार्यान्वयन का दायरा
– कई सरकारी विभागों में लागू
– शिकायत निपटान के लिए एकसमान मानक
– नागरिक शिकायत निवारण का समावेशी दृष्टिकोण
6. अपेक्षित परिणाम
– प्रशासनिक प्रणालियों में जनता का विश्वास बढ़ाना
– सरकार-नागरिक संचार में सुधार
– शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
7. निगरानी और अनुपालन
– शिकायत समाधान की निगरानी के तंत्र
– शिकायत निपटान प्रदर्शन की नियमित समीक्षा
– गैर-अनुपालन के लिए संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई
– 26 अगस्त, 2003 का शासकीय संकल्प (GR)
– मराठी में लिखा गया
– शीर्षक: “नागरिकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई – 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश”
2. मुख्य उद्देश्य
– नागरिक शिकायतों को संभालने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करना
– त्वरित और संवेदनशील शासन सुनिश्चित करना
– पारदर्शी शिकायत समाधान तंत्र बनाना
3. मुख्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं
– प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य 15 दिन का समय
– शिकायत प्रसंस्करण के लिए व्यापक दिशानिर्देश
– अंतरिम और अंतिम आदेशों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल
4. जवाबदेही तंत्र
– विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिए परिभाषित जिम्मेदारियां
– देरी या अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं के लिए परिणाम
– अधिकारी की संवेदनशीलता पर जोर
5. कार्यान्वयन का दायरा
– कई सरकारी विभागों में लागू
– शिकायत निपटान के लिए एकसमान मानक
– नागरिक शिकायत निवारण का समावेशी दृष्टिकोण
6. अपेक्षित परिणाम
– प्रशासनिक प्रणालियों में जनता का विश्वास बढ़ाना
– सरकार-नागरिक संचार में सुधार
– शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
7. निगरानी और अनुपालन
– शिकायत समाधान की निगरानी के तंत्र
– शिकायत निपटान प्रदर्शन की नियमित समीक्षा
– गैर-अनुपालन के लिए संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई
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