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📄 Document's Name:
Discharge-of-duty-GR-26.8.2003-immd-action-on-citizen-complaints.-interim-order-in-15-days.-V-IMP (1)
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This document appears to be a Government Resolution (GR) dated 26.8.2003 in Marathi, focusing on procedures for immediate action on citizen complaints with a requirement for interim orders within 15 days. The document outlines responsibilities of officials and consequences for delays in addressing public grievances.
Document Summary
English Document Summary
1. Document Identification
– Government Resolution (GR) dated August 26, 2003
– Written in Marathi
– Title: “Immediate action on citizen complaints – interim order in 15 days”
2. Primary Objective
– Establish a framework for prompt handling of citizen complaints
– Mandate quick response from government officials
– Improve administrative accountability
3. Key Timelines
– Officials must issue interim orders or responses within 15 days
– Strict adherence to complaint resolution timeframes
4. Scope of Application
– Applies to multiple government departments
– Covers various administrative levels
– Comprehensive approach to citizen grievance redressal
5. Accountability Mechanisms
– Provisions for disciplinary action against non-compliant officials
– Clear consequences for failing to address complaints promptly
– Emphasis on official responsibility
6. Implementation Strategy
– Detailed guidelines for complaint handling
– Specific responsibilities outlined for different administrative roles
– Systematic approach to grievance management
7. Significance
– Aims to enhance public trust in government administration
– Promotes transparency in governance
– Creates a structured mechanism for citizen feedback
– Government Resolution (GR) dated August 26, 2003
– Written in Marathi
– Title: “Immediate action on citizen complaints – interim order in 15 days”
2. Primary Objective
– Establish a framework for prompt handling of citizen complaints
– Mandate quick response from government officials
– Improve administrative accountability
3. Key Timelines
– Officials must issue interim orders or responses within 15 days
– Strict adherence to complaint resolution timeframes
4. Scope of Application
– Applies to multiple government departments
– Covers various administrative levels
– Comprehensive approach to citizen grievance redressal
5. Accountability Mechanisms
– Provisions for disciplinary action against non-compliant officials
– Clear consequences for failing to address complaints promptly
– Emphasis on official responsibility
6. Implementation Strategy
– Detailed guidelines for complaint handling
– Specific responsibilities outlined for different administrative roles
– Systematic approach to grievance management
7. Significance
– Aims to enhance public trust in government administration
– Promotes transparency in governance
– Creates a structured mechanism for citizen feedback
Hindi Document Summary
1. दस्तावेज़ पहचान
– 26 अगस्त, 2003 का शासकीय संकल्प (GR)
– मराठी में लिखा गया
– शीर्षक: “नागरिकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई – 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश”
2. मुख्य उद्देश्य
– नागरिक शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए ढांचा स्थापित करना
– सरकारी अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
– प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार
3. महत्वपूर्ण समय सीमा
– अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश या प्रतिक्रिया जारी करनी होगी
– शिकायत समाधान समय सीमा का कड़ाई से पालन
4. लागू क्षेत्र
– विभिन्न सरकारी विभागों पर लागू
– विभिन्न प्रशासनिक स्तरों को कवर करता है
– नागरिक शिकायत निवारण का व्यापक दृष्टिकोण
5. जवाबदेही तंत्र
– गैर-अनुपालन वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान
– शिकायतों को समय पर न हल करने पर स्पष्ट परिणाम
– अधिकारी की जिम्मेदारी पर ज़ोर
6. कार्यान्वयन रणनीति
– शिकायत निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश
– विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां
– शिकायत प्रबंधन का व्यवस्थित दृष्टिकोण
7. महत्व
– सरकारी प्रशासन में जनता के विश्वास को बढ़ावा देना
– शासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना
– नागरिक प्रतिक्रिया के लिए एक संरचित तंत्र का निर्माण
– 26 अगस्त, 2003 का शासकीय संकल्प (GR)
– मराठी में लिखा गया
– शीर्षक: “नागरिकों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई – 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश”
2. मुख्य उद्देश्य
– नागरिक शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए ढांचा स्थापित करना
– सरकारी अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
– प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार
3. महत्वपूर्ण समय सीमा
– अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अंतरिम आदेश या प्रतिक्रिया जारी करनी होगी
– शिकायत समाधान समय सीमा का कड़ाई से पालन
4. लागू क्षेत्र
– विभिन्न सरकारी विभागों पर लागू
– विभिन्न प्रशासनिक स्तरों को कवर करता है
– नागरिक शिकायत निवारण का व्यापक दृष्टिकोण
5. जवाबदेही तंत्र
– गैर-अनुपालन वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान
– शिकायतों को समय पर न हल करने पर स्पष्ट परिणाम
– अधिकारी की जिम्मेदारी पर ज़ोर
6. कार्यान्वयन रणनीति
– शिकायत निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश
– विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां
– शिकायत प्रबंधन का व्यवस्थित दृष्टिकोण
7. महत्व
– सरकारी प्रशासन में जनता के विश्वास को बढ़ावा देना
– शासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना
– नागरिक प्रतिक्रिया के लिए एक संरचित तंत्र का निर्माण
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