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📄 Document's Name:
Discharge Of Duty GR-26.8.2003 Immd Action On Citizen Complaints. Interim Order In 15-days. V-IMP.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The 2003 Maharashtra GR requires government departments to promptly address citizen complaints, issuing an interim reply within 15 days if unresolved. It stresses transparency, accountability, and timely service delivery. Ignoring complaints is treated as dereliction of duty, attracting disciplinary action. Departments must also maintain complaint records for monitoring purposes.
Document Summary
English Document Summary
Summary of the GR dated 26th August 2003 regarding Immediate Action on Citizen Complaints
1. All government departments must take immediate action on complaints received from citizens.
2. An interim order or response must be issued within 15 days of receiving the complaint.
3. If final action or resolution is not possible within 15 days, a detailed explanation must be provided to the complainant.
4. Failure to act within the given timeframe will be considered a violation of duty and may invite disciplinary action.
5. This GR emphasizes accountability and timely redressal in public service to improve citizen trust and governance efficiency.
6. The order is applicable to all officers and departments responsible for public grievance redressal.
1. All government departments must take immediate action on complaints received from citizens.
2. An interim order or response must be issued within 15 days of receiving the complaint.
3. If final action or resolution is not possible within 15 days, a detailed explanation must be provided to the complainant.
4. Failure to act within the given timeframe will be considered a violation of duty and may invite disciplinary action.
5. This GR emphasizes accountability and timely redressal in public service to improve citizen trust and governance efficiency.
6. The order is applicable to all officers and departments responsible for public grievance redressal.
Hindi Document Summary
दिनांक 26 अगस्त 2003 के शासन निर्णय (GR) का सारांश – नागरिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के संबंध में
1. सभी शासकीय विभागों को नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
2. शिकायत प्राप्त होने के **15 दिनों** के भीतर एक अंतरिम आदेश या उत्तर जारी करना अनिवार्य है।
3. यदि 15 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय या समाधान संभव न हो, तो शिकायतकर्ता को विस्तृत स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।
4. निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई न करने को कर्तव्य की उपेक्षा माना जाएगा और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
5. यह शासन निर्णय सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही और समयबद्ध शिकायत निवारण को सुनिश्चित कर नागरिकों के विश्वास और प्रशासन की दक्षता बढ़ाने पर बल देता है।
6. यह आदेश उन सभी अधिकारियों और विभागों पर लागू होता है जो नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार हैं।
1. सभी शासकीय विभागों को नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
2. शिकायत प्राप्त होने के **15 दिनों** के भीतर एक अंतरिम आदेश या उत्तर जारी करना अनिवार्य है।
3. यदि 15 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय या समाधान संभव न हो, तो शिकायतकर्ता को विस्तृत स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।
4. निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई न करने को कर्तव्य की उपेक्षा माना जाएगा और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
5. यह शासन निर्णय सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही और समयबद्ध शिकायत निवारण को सुनिश्चित कर नागरिकों के विश्वास और प्रशासन की दक्षता बढ़ाने पर बल देता है।
6. यह आदेश उन सभी अधिकारियों और विभागों पर लागू होता है जो नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार हैं।
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