यह महाराष्ट्र सरकार का परिपत्र सरकारी कार्यालयों को सार्वजनिक आवेदनों, शिकायतों और grievances के समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। [cite: 1305] मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: * यह सरकारी कार्यालयों को जनता से प्राप्त किसी भी आवेदन, शिकायत और grievance पर कार्रवाई करने के लिए 12 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित करता है। [cite: 1305] * परिपत्र में पिछले सरकारी निर्देशों और “महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण विनियमन और सरकारी कर्तव्य निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005” का संदर्भ दिया गया है, जिसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। [cite: 1305] * इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन मामलों की प्रक्रिया में लापरवाही करते हैं या जानबूझकर देरी करते हैं, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। [cite: 1305]