यह महाराष्ट्र सरकार का परिपत्र सरकारी कार्यालयों को सार्वजनिक आवेदनों पर 12 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और जवाब देने का निर्देश देता है। मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: * यह सरकारी कार्यालयों के लिए जनता से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए 12 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित करता है। [cite: 1176, 1177] * परिपत्र में पिछले सरकारी निर्देशों और “महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण विनियमन और सरकारी कर्तव्य निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005” का संदर्भ दिया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक मामलों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। [cite: 1177] * इसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सार्वजनिक आवेदनों की प्रक्रिया में लापरवाही करता है या जानबूझकर देरी करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। [cite: 1177] * परिपत्र स्पष्ट करता है कि ये निर्देश रोजगार या सेवा मामलों से संबंधित आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं। [cite: 1177]