यह महाराष्ट्र सरकार का परिपत्र सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। [cite: 1266, 1243] मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: * यह सरकारी कार्यालयों को जनता से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए 12 सप्ताह की समय सीमा अनिवार्य करता है। [cite: 1266, 1176, 1221] * परिपत्र में पिछले सरकारी परिपत्रों और “महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण विनियमन और सरकारी कर्तव्य निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005” का संदर्भ दिया गया है, जिसमें समय पर प्रसंस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। [cite: 1266, 1243] * इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक आवेदनों को संभालने में लापरवाही करते हैं या जानबूझकर देरी करते हैं तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। [cite: 1266] * परिपत्र में उल्लिखित निर्देश रोजगार या सेवा मामलों से संबंधित आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं। [cite: 1266]