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📄 Document's Name:
discharge-of-duty-15.2.18-zero-pendency.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This Maharashtra government document focuses on implementing “Zero Pendency & Daily Disposal” in government and semi-government offices to streamline operations. [cite: 192, 193] It outlines a two-phase approach: first, updating and organizing records, and second, ensuring timely disposal of cases and references. [cite: 193] The goal is to improve efficiency, reduce delays, and enhance citizen satisfaction. [cite: 192]
Document Summary
English Document Summary
This Maharashtra government document details the implementation of the “Zero Pendency & Daily Disposal” system in government and semi-government offices. [cite: 192, 193]
The document outlines the following key points:
* It emphasizes the necessity of well-organized management in government offices for efficient public and administrative work. [cite: 186, 187, 188]
* The “Zero Pendency & Daily Disposal” system aims to update office records, eliminate pending cases, and ensure timely resolution of new cases. [cite: 192, 193]
* The implementation involves two phases:
* Phase 1 focuses on the arrangement and updating of office and record room documents. [cite: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201]
* Phase 2 centers on the actual implementation of “Zero Pendency & Daily Disposal” to process and resolve cases. [cite: 193, 202, 203, 204, 205, 206, 207]
* “Zero Pendency” is defined as resolving all pending cases within a specific timeframe and disposing of new cases promptly. [cite: 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214]
* “Daily Disposal” means acting on each received case or reference on the same day. [cite: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223]
* The document stresses the importance of quality case disposal, avoiding compromises on procedural accuracy. [cite: 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233]
* It also mandates the use of computer systems for managing case information. [cite: 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241]
Hindi Document Summary
यह महाराष्ट्र सरकार का दस्तावेज़ सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए “शून्य पेंडेंसी और दैनिक निपटान” को लागू करने पर केंद्रित है। [cite: 192, 193] यह दो-चरणीय दृष्टिकोण की रूपरेखा देता है: पहला, रिकॉर्ड को अद्यतन और व्यवस्थित करना, और दूसरा, मामलों और संदर्भों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना। [cite: 193] लक्ष्य दक्षता में सुधार करना, देरी को कम करना और नागरिकों की संतुष्टि बढ़ाना है। [cite: 192]
दस्तावेज़ में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु बताए गए हैं:
* यह कुशल सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्य के लिए सरकारी कार्यालयों में सुव्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देता है। [cite: 186, 187, 188]
* “शून्य पेंडेंसी और दैनिक निपटान” प्रणाली का उद्देश्य कार्यालय के रिकॉर्ड को अद्यतन करना, लंबित मामलों को खत्म करना और नए मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। [cite: 192, 193]
* कार्यान्वयन में दो चरण शामिल हैं:
* चरण 1 कार्यालय और अभिलेख कक्ष के दस्तावेजों की व्यवस्था और अद्यतन करने पर केंद्रित है। [cite: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201]
* चरण 2 मामलों को संसाधित करने और हल करने के लिए “शून्य पेंडेंसी और दैनिक निपटान” के वास्तविक कार्यान्वयन पर केंद्रित है। [cite: 193, 202, 203, 204, 205, 206, 207]
* “शून्य पेंडेंसी” को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों को हल करने और नए मामलों का तुरंत निपटान करने के रूप में परिभाषित किया गया है। [cite: 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214]
* “दैनिक निपटान” का अर्थ है प्रत्येक प्राप्त मामले या संदर्भ पर उसी दिन कार्रवाई करना। [cite: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223]
* दस्तावेज़ प्रक्रियात्मक सटीकता पर समझौता किए बिना, गुणवत्तापूर्ण मामले के निपटान के महत्व पर जोर देता है। [cite: 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233]
* यह मामले की जानकारी के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग को भी अनिवार्य करता है। [cite: 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241]
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