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📄 Document's Name:
Discharge-of-duty-14.11.2013-Rule-VVIMP.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This document outlines rules by the Maharashtra government to prevent delays in official duties by government employees. It includes guidelines for preparing a citizen’s charter, publishing officers’ decision-making powers, and restrictions on assigning authority to officers facing disciplinary action. The rules also emphasize the use of technology and set time limits for providing services to citizens. [cite: 252, 266, 290, 294, 37]
Document Summary
English Document Summary
This document contains rules established by the Maharashtra government concerning the regulation of transfers and prevention of delays in the discharge of official duties by government employees. [cite: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265]
Key aspects include:
* Definitions of terms like “Act,” “administrative audit,” “pending case,” “case,” “correspondence,” “dormant case,” and “file.” [cite: 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265]
* Guidelines for the preparation and updating of a citizen’s charter by various government offices. [cite: 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283]
* Procedures for handling citizen applications, providing acknowledgments, and addressing delays in service delivery. [cite: 279, 280, 281, 282, 283]
* Emphasis on the use of information technology and e-governance. [cite: 284, 285, 286, 287, 288, 37, 38, 39, 40, 41, 42]
* Requirement to publish a list of officers with final decision-making authority. [cite: 289, 290, 291, 292]
* Restrictions on assigning authority to officers facing disciplinary inquiries, particularly related to financial misconduct. [cite: 294, 295, 296, 297, 48, 49, 50, 51]
* Rules for determining the level of authority for final decisions. [cite: 298]
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों में देरी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को प्रस्तुत करता है। [cite: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265] इसमें नागरिक चार्टर तैयार करने, अधिकारियों की निर्णय लेने की शक्तियों को प्रकाशित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे अधिकारियों को अधिकार सौंपने पर प्रतिबंध लगाने के दिशानिर्देश शामिल हैं। [cite: 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 294, 295, 296, 297, 48, 49, 50, 51] नियम प्रौद्योगिकी के उपयोग और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर भी जोर देते हैं। [cite: 284, 285, 286, 287, 288, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 289, 290, 291, 292, 298]
मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:
* “अधिनियम,” “प्रशासनिक लेखापरीक्षा,” “लंबित मामला,” “मामला,” “पत्राचार,” “सुप्त मामला,” और “फ़ाइल” जैसे शब्दों की परिभाषाएँ। [cite: 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265]
* विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा नागरिक चार्टर की तैयारी और अद्यतन के लिए दिशानिर्देश। [cite: 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283]
* नागरिकों के आवेदनों को संभालने, पावती प्रदान करने और सेवा वितरण में देरी को दूर करने के लिए प्रक्रियाएं। [cite: 279, 280, 281, 282, 283]
* सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के उपयोग पर जोर। [cite: 284, 285, 286, 287, 288, 37, 38, 39, 40, 41, 42]
* अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखने वाले अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता। [cite: 289, 290, 291, 292]
* अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहे अधिकारियों, विशेष रूप से वित्तीय कदाचार से संबंधित, को अधिकार सौंपने पर प्रतिबंध। [cite: 294, 295, 296, 297, 48, 49, 50, 51]
* अंतिम निर्णयों के लिए अधिकार के स्तर को निर्धारित करने के नियम। [cite: 298]
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