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📄 Document's Name:
Circular Discharge Of Duty 22.6.21 Redressal Time Limit To 45-Days.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
July 22, 2021
- Date:
- Case Ref:
The Office Memorandum dated 22nd June 2021 by DARPG introduces a key reform in CPGRAMS, reducing the grievance resolution time limit from 60 to 45 days. It mandates interim replies in exceptional cases and prioritizes COVID-19-related issues. The initiative aims to improve accountability, transparency, and timely redressal of public grievances.
Document Summary
English Document Summary
Summary of the Circular (dated 22nd June 2021) regarding Disposal of Public Grievances**
1. The Central Government has reduced the maximum time limit for resolving public grievances in CPGRAMS from 60 days to 45 days.
2. Citizens can lodge grievances 24×7 on the CPGRAMS platform to public authorities across Central Ministries, Departments, State Governments, and UTs.
3. Data shows that 87% of Ministries/Departments were already resolving grievances within 45 days.
4. In exceptional cases (e.g., court matters, policy issues), where resolution is delayed, an interim reply must be given to the complainant.
5. Grievances related to COVID-19 must be resolved on a high priority basis within 3 days.
6. The new disposal timeline was implemented with the approval of the competent authority.
1. The Central Government has reduced the maximum time limit for resolving public grievances in CPGRAMS from 60 days to 45 days.
2. Citizens can lodge grievances 24×7 on the CPGRAMS platform to public authorities across Central Ministries, Departments, State Governments, and UTs.
3. Data shows that 87% of Ministries/Departments were already resolving grievances within 45 days.
4. In exceptional cases (e.g., court matters, policy issues), where resolution is delayed, an interim reply must be given to the complainant.
5. Grievances related to COVID-19 must be resolved on a high priority basis within 3 days.
6. The new disposal timeline was implemented with the approval of the competent authority.
Hindi Document Summary
दिनांक 22 जून 2021 के सर्कुलर का सारांश – लोक शिकायतों के निवारण के संबंध में
1. केंद्रीय सरकार ने CPGRAMS में लोक शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय सीमा को 60 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया है।
2. नागरिक CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर 24×7 शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक प्राधिकरणों तक पहुँचती है।
3. आंकड़े बताते हैं कि 87% मंत्रालय/विभाग पहले ही 45 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण कर रहे थे।
4. असाधारण मामलों (जैसे न्यायालयीन मामले, नीतिगत मुद्दे आदि) में, जहाँ समाधान में देरी होती है, वहाँ शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर दिया जाना अनिवार्य है।
5. COVID-19 से संबंधित शिकायतों को उच्च प्राथमिकता पर लेकर अधिकतम 3 दिनों में निपटाना अनिवार्य है।
6. यह नई समय सीमा संबंधित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से लागू की गई है।
1. केंद्रीय सरकार ने CPGRAMS में लोक शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय सीमा को 60 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया है।
2. नागरिक CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर 24×7 शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक प्राधिकरणों तक पहुँचती है।
3. आंकड़े बताते हैं कि 87% मंत्रालय/विभाग पहले ही 45 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण कर रहे थे।
4. असाधारण मामलों (जैसे न्यायालयीन मामले, नीतिगत मुद्दे आदि) में, जहाँ समाधान में देरी होती है, वहाँ शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर दिया जाना अनिवार्य है।
5. COVID-19 से संबंधित शिकायतों को उच्च प्राथमिकता पर लेकर अधिकतम 3 दिनों में निपटाना अनिवार्य है।
6. यह नई समय सीमा संबंधित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से लागू की गई है।
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