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📄 Document's Name:
BMC-rule-83-removing-and-dismissing-of-officer.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Rule 83 of the Mumbai Municipal Corporation Act outlines the disciplinary powers concerning municipal officers and servants. It states that they can be reduced, removed, or dismissed by their appointing authority for reasons such as breach of rules, discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty, or misconduct. Certain higher-ranking officers require prior approval from the Standing Committee or the Education Committee for dismissal. The Commissioner also holds the power to suspend officers under specific conditions, with some suspensions requiring Corporation confirmation.
Document Summary
English Document Summary
Rule 83 of the Mumbai Municipal Corporation Act details the authority for disciplinary actions against municipal officers and servants.
Sub-section (1) grants the power to the appointing authority to reduce, remove, or dismiss any municipal officer or servant.
The grounds for such action include any breach of departmental rules or discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty, or other misconduct.<br>Proviso (a) specifies that the Commissioner requires the prior approval of the Standing Committee (or the Education Committee for officers appointed under clause (q) of section 61) before dismissing certain higher-ranking officers.
Proviso (b) allows the Commissioner to suspend officers appointed by the Corporation under specific sections (544, 55, 56A, 74, 75, 76A, 76B, 77, 78A, 78C, 78D, or 78E).
Such suspensions, along with the reasons, must be immediately reported to the Corporation and will end if not confirmed within six months.
Proviso (e) states that the Commissioner can suspend officers appointed by the Corporation otherwise than under the sections mentioned in proviso (b) for similar reasons (breach of rules, discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty, or misconduct).
Alternatively, with the previous approval of the Standing Committee (or the Education Committee as applicable), these officers can also be removed or dismissed.
Sub-section (1) grants the power to the appointing authority to reduce, remove, or dismiss any municipal officer or servant.
The grounds for such action include any breach of departmental rules or discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty, or other misconduct.<br>Proviso (a) specifies that the Commissioner requires the prior approval of the Standing Committee (or the Education Committee for officers appointed under clause (q) of section 61) before dismissing certain higher-ranking officers.
Proviso (b) allows the Commissioner to suspend officers appointed by the Corporation under specific sections (544, 55, 56A, 74, 75, 76A, 76B, 77, 78A, 78C, 78D, or 78E).
Such suspensions, along with the reasons, must be immediately reported to the Corporation and will end if not confirmed within six months.
Proviso (e) states that the Commissioner can suspend officers appointed by the Corporation otherwise than under the sections mentioned in proviso (b) for similar reasons (breach of rules, discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty, or misconduct).
Alternatively, with the previous approval of the Standing Committee (or the Education Committee as applicable), these officers can also be removed or dismissed.
Hindi Document Summary
मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 83 नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार का विवरण देती है।
उप-धारा (1) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को पदावनत करने, हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान करती है।
ऐसी कार्रवाई के आधारों में विभागीय नियमों या अनुशासन का कोई भी उल्लंघन, लापरवाही, अयोग्यता, कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य कदाचार शामिल हैं।<br>परंतुक (क) निर्दिष्ट करता है कि आयुक्त को कुछ उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को बर्खास्त करने से पहले स्थायी समिति (या धारा 61 के खंड (क्यू) के तहत नियुक्त अधिकारियों के मामले में शिक्षा समिति) की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
परंतुक (ख) आयुक्त को विशिष्ट धाराओं (544, 55, 56ए, 74, 75, 76ए, 76बी, 77, 78ए, 78सी, 78डी, या 78ई) के तहत निगम द्वारा नियुक्त अधिकारियों को निलंबित करने की अनुमति देता है।
ऐसे निलंबन, कारणों सहित, तुरंत निगम को सूचित किए जाने चाहिए और यदि छह महीने के भीतर निगम द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो समाप्त हो जाएंगे।
परंतुक (ई) कहता है कि आयुक्त निगम द्वारा धारा (ख) में उल्लिखित धाराओं के अलावा अन्य धाराओं के तहत नियुक्त अधिकारियों को समान कारणों (नियमों का उल्लंघन, अनुशासन, लापरवाही, अयोग्यता, कर्तव्य की उपेक्षा या कदाचार) के लिए निलंबित कर सकता है|
वैकल्पिक रूप से, स्थायी समिति (या शिक्षा समिति, जैसा लागू हो) की पूर्व स्वीकृति के साथ, इन अधिकारियों को हटाया या बर्खास्त भी किया जा सकता है। Canvas
उप-धारा (1) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को पदावनत करने, हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान करती है।
ऐसी कार्रवाई के आधारों में विभागीय नियमों या अनुशासन का कोई भी उल्लंघन, लापरवाही, अयोग्यता, कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य कदाचार शामिल हैं।<br>परंतुक (क) निर्दिष्ट करता है कि आयुक्त को कुछ उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को बर्खास्त करने से पहले स्थायी समिति (या धारा 61 के खंड (क्यू) के तहत नियुक्त अधिकारियों के मामले में शिक्षा समिति) की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
परंतुक (ख) आयुक्त को विशिष्ट धाराओं (544, 55, 56ए, 74, 75, 76ए, 76बी, 77, 78ए, 78सी, 78डी, या 78ई) के तहत निगम द्वारा नियुक्त अधिकारियों को निलंबित करने की अनुमति देता है।
ऐसे निलंबन, कारणों सहित, तुरंत निगम को सूचित किए जाने चाहिए और यदि छह महीने के भीतर निगम द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तो समाप्त हो जाएंगे।
परंतुक (ई) कहता है कि आयुक्त निगम द्वारा धारा (ख) में उल्लिखित धाराओं के अलावा अन्य धाराओं के तहत नियुक्त अधिकारियों को समान कारणों (नियमों का उल्लंघन, अनुशासन, लापरवाही, अयोग्यता, कर्तव्य की उपेक्षा या कदाचार) के लिए निलंबित कर सकता है|
वैकल्पिक रूप से, स्थायी समिति (या शिक्षा समिति, जैसा लागू हो) की पूर्व स्वीकृति के साथ, इन अधिकारियों को हटाया या बर्खास्त भी किया जा सकता है। Canvas
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