Document
Below is the document that was diligently used to support the case with sincerity and strength.
Download & Share the Documents with the world and support this movement.
Click on the document name to download it and the icons beside it to share it with others.
Stay Tuned, More Updates Comming Soon..........
Stay Updated with the RTI by subscribing to our Newsletter. Which soon will be launched.
📄 Document's Name:
BMC-no-regularisation-of-illegal-construction-RTI-is-fundamental-right-VVIMP-subhash-Kanitkar-vs-Bhiwandi-Just.-A-P-Shah-Daga-1.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The Bombay High Court ruled that unauthorized constructions cannot be regularized indiscriminately. It held that citizens have a fundamental right to access public records and condemned Bhiwandi Municipal Council’s attempt to legitimize illegal buildings. The Court emphasized that illegal constructions should be demolished unless specifically allowed under planning laws and quashed the 1998 resolution.
Document Summary
English Document Summary
The Bombay High Court in Writ Petition No. 4675 of 1999 held that the right to information is a part of the fundamental rights under Articles 19(1)(a) and 21 of the Constitution.
The petitioner, Advocate Subhash Kanitkar, highlighted unauthorized construction of a G+6 building in Bhiwandi by respondents 4 to 6, who misused a repair permission to construct an entirely new building without prior sanction.
The Municipal Council denied the petitioner access to public documents, citing that he was not the property owner. The Court rejected this and affirmed that any citizen, upon payment, has a right to access public documents.
The Court noted that the Bhiwandi Municipal Council had passed a resolution in 1998 to regularize all unauthorized constructions by imposing penalties, but this resolution was not approved by the State Government.
The Court strongly criticized the Council for trying to regularize large-scale illegal constructions in violation of planning laws, warning that such leniency undermines urban development rules.
It ruled that unauthorized constructions must be demolished unless legally permissible to regularize under specific regulations.
The Court directed the Municipal Council to issue certified copies of requested documents, emphasized speedy action on pending civil suits, and ordered demolition if interim relief is vacated.
It also warned against the misuse of interim court orders by builders and urged civil courts to act promptly.
The 1998 resolution permitting mass regularization of illegal buildings was quashed.
The petitioner, Advocate Subhash Kanitkar, highlighted unauthorized construction of a G+6 building in Bhiwandi by respondents 4 to 6, who misused a repair permission to construct an entirely new building without prior sanction.
The Municipal Council denied the petitioner access to public documents, citing that he was not the property owner. The Court rejected this and affirmed that any citizen, upon payment, has a right to access public documents.
The Court noted that the Bhiwandi Municipal Council had passed a resolution in 1998 to regularize all unauthorized constructions by imposing penalties, but this resolution was not approved by the State Government.
The Court strongly criticized the Council for trying to regularize large-scale illegal constructions in violation of planning laws, warning that such leniency undermines urban development rules.
It ruled that unauthorized constructions must be demolished unless legally permissible to regularize under specific regulations.
The Court directed the Municipal Council to issue certified copies of requested documents, emphasized speedy action on pending civil suits, and ordered demolition if interim relief is vacated.
It also warned against the misuse of interim court orders by builders and urged civil courts to act promptly.
The 1998 resolution permitting mass regularization of illegal buildings was quashed.
Hindi Document Summary
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 4675/1999 में यह निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत मौलिक अधिकार है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुभाष कानिटकर ने भिवंडी में उत्तरदाताओं 4 से 6 द्वारा किए गए एक G+6 अवैध निर्माण को उजागर किया, जिसमें मरम्मत की अनुमति का दुरुपयोग कर पूरी तरह से नया निर्माण कर लिया गया।
नगर परिषद ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को सार्वजनिक दस्तावेज़ देने से इनकार कर दिया कि वह संपत्ति का मालिक नहीं है। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक शुल्क चुकाकर सार्वजनिक दस्तावेज़ों का निरीक्षण व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि भिवंडी नगर परिषद ने 1998 में सभी अवैध निर्माणों को जुर्माना लेकर नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी।
कोर्ट ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की ढील शहरी विकास नियमों को कमजोर करती है और अवैध निर्माणों को बढ़ावा देती है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों को केवल उन्हीं स्थितियों में नियमित किया जा सकता है जब यह नियमों के अनुसार वैध हो; अन्यथा इन्हें ध्वस्त करना आवश्यक है।
कोर्ट ने नगर परिषद को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने, लंबित नागरिक मुकदमों में शीघ्र कार्रवाई करने, और यदि अंतरिम राहत रद्द हो तो भवन को गिराने के आदेश दिए।
कोर्ट ने बिल्डरों द्वारा अदालत के अंतरिम आदेशों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और सिविल अदालतों को तेजी से निर्णय लेने की सलाह दी।
अवैध निर्माणों को सामूहिक रूप से नियमित करने वाला 1998 का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुभाष कानिटकर ने भिवंडी में उत्तरदाताओं 4 से 6 द्वारा किए गए एक G+6 अवैध निर्माण को उजागर किया, जिसमें मरम्मत की अनुमति का दुरुपयोग कर पूरी तरह से नया निर्माण कर लिया गया।
नगर परिषद ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को सार्वजनिक दस्तावेज़ देने से इनकार कर दिया कि वह संपत्ति का मालिक नहीं है। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक शुल्क चुकाकर सार्वजनिक दस्तावेज़ों का निरीक्षण व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि भिवंडी नगर परिषद ने 1998 में सभी अवैध निर्माणों को जुर्माना लेकर नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी।
कोर्ट ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की ढील शहरी विकास नियमों को कमजोर करती है और अवैध निर्माणों को बढ़ावा देती है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों को केवल उन्हीं स्थितियों में नियमित किया जा सकता है जब यह नियमों के अनुसार वैध हो; अन्यथा इन्हें ध्वस्त करना आवश्यक है।
कोर्ट ने नगर परिषद को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने, लंबित नागरिक मुकदमों में शीघ्र कार्रवाई करने, और यदि अंतरिम राहत रद्द हो तो भवन को गिराने के आदेश दिए।
कोर्ट ने बिल्डरों द्वारा अदालत के अंतरिम आदेशों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई और सिविल अदालतों को तेजी से निर्णय लेने की सलाह दी।
अवैध निर्माणों को सामूहिक रूप से नियमित करने वाला 1998 का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।
Help Me Fight Corruption
Your support helps me keep investigating and exposing corruption across India. Please share this movement to raise awareness and inspire others to stand against corruption.
