Document
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📄 Document's Name:
BMC-illgal-encroachment-no-regularsation-notices-to-all-govt-department-Para-5-6.10.22-Dipankar-CJ-BHC-VVIMP-1.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The Bombay High Court in Suo Motu PIL No. 2 of 2022 expressed serious concern over 2.22 lakh illegal encroachments on government lands across Maharashtra. It prohibited further regularization, demanded a detailed action plan for clearance, and instructed the state to take preventive measures and hold officials accountable for enforcement lapses.
Document Summary
English Document Summary
The Bombay High Court took suo motu cognizance of massive encroachments on Gairan (grazing) and government lands in Maharashtra.
An affidavit filed by the Joint Secretary, Revenue and Forest Department, revealed that 24,513 encroachments were removed between July 2011 and September 2022.
It also showed that 12,652 encroachments were regularized until July 12, 2011.
However, the alarming revelation was that there are currently 2,22,153 illegal encroachments covering 10,089 hectares of government land.
The Court noted that the affidavit failed to explain the legal basis for the regularizations and lacked a concrete plan to remove the remaining encroachments.
Referring to the Supreme Court judgment in Jagpal Singh vs. State of Punjab (2011), the Bombay High Court ruled:
(i) No further regularization of encroachments shall be permitted unless in accordance with the Supreme Court’s directions.
(ii) The State must file a detailed affidavit explaining the basis for past regularizations and provide a policy and road-map for removing all 2,22,153 encroachments by the end of the year.
(iii) The government must take active steps to prevent new encroachments, failing which officials may face action.
(iv) The Court advised the state to issue notices to all relevant officers to monitor and stop fresh encroachments.
The matter was scheduled for further compliance reporting on 17 November 2022.
An affidavit filed by the Joint Secretary, Revenue and Forest Department, revealed that 24,513 encroachments were removed between July 2011 and September 2022.
It also showed that 12,652 encroachments were regularized until July 12, 2011.
However, the alarming revelation was that there are currently 2,22,153 illegal encroachments covering 10,089 hectares of government land.
The Court noted that the affidavit failed to explain the legal basis for the regularizations and lacked a concrete plan to remove the remaining encroachments.
Referring to the Supreme Court judgment in Jagpal Singh vs. State of Punjab (2011), the Bombay High Court ruled:
(i) No further regularization of encroachments shall be permitted unless in accordance with the Supreme Court’s directions.
(ii) The State must file a detailed affidavit explaining the basis for past regularizations and provide a policy and road-map for removing all 2,22,153 encroachments by the end of the year.
(iii) The government must take active steps to prevent new encroachments, failing which officials may face action.
(iv) The Court advised the state to issue notices to all relevant officers to monitor and stop fresh encroachments.
The matter was scheduled for further compliance reporting on 17 November 2022.
Hindi Document Summary
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में गैरान (चराई भूमि) और सरकारी जमीनों पर हो रहे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका क्रमांक 2/2022 दायर की।
राजस्व और वन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि जुलाई 2011 से सितंबर 2022 तक 24,513 अतिक्रमण हटाए गए हैं।
इसके अलावा, 12 जुलाई 2011 तक 12,652 अतिक्रमण नियमित किए गए थे।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह थी कि अभी भी 2,22,153 अवैध अतिक्रमण मौजूद हैं, जो लगभग 10,089 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर फैले हैं।
कोर्ट ने पाया कि हलफनामे में नियमितीकरण का कानूनी आधार स्पष्ट नहीं किया गया है और शेष अतिक्रमणों को हटाने की कोई ठोस योजना भी प्रस्तुत नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) निर्णय का हवाला देते हुए कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए:
(i) किसी भी अतिक्रमण का आगे कोई नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार न हो।
(ii) राज्य सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करना होगा कि पूर्व के नियमितीकरण का आधार क्या था और वह सभी 2,22,153 अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या नीति और कार्ययोजना बना रही है।
(iii) सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई नया अतिक्रमण न हो, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(iv) राज्य सरकार सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करे जिससे वे आगे होने वाले अतिक्रमणों पर निगरानी रख सकें।
मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर 2022 को निर्धारित की गई है ताकि आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।
राजस्व और वन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि जुलाई 2011 से सितंबर 2022 तक 24,513 अतिक्रमण हटाए गए हैं।
इसके अलावा, 12 जुलाई 2011 तक 12,652 अतिक्रमण नियमित किए गए थे।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह थी कि अभी भी 2,22,153 अवैध अतिक्रमण मौजूद हैं, जो लगभग 10,089 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर फैले हैं।
कोर्ट ने पाया कि हलफनामे में नियमितीकरण का कानूनी आधार स्पष्ट नहीं किया गया है और शेष अतिक्रमणों को हटाने की कोई ठोस योजना भी प्रस्तुत नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट के जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) निर्णय का हवाला देते हुए कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए:
(i) किसी भी अतिक्रमण का आगे कोई नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार न हो।
(ii) राज्य सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करना होगा कि पूर्व के नियमितीकरण का आधार क्या था और वह सभी 2,22,153 अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या नीति और कार्ययोजना बना रही है।
(iii) सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई नया अतिक्रमण न हो, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(iv) राज्य सरकार सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करे जिससे वे आगे होने वाले अतिक्रमणों पर निगरानी रख सकें।
मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर 2022 को निर्धारित की गई है ताकि आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।
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