Document
Below is the document that was diligently used to support the case with sincerity and strength.
Download & Share the Documents with the world and support this movement.
Click on the document name to download it and the icons beside it to share it with others.
Stay Tuned, More Updates Comming Soon..........
Stay Updated with the RTI by subscribing to our Newsletter. Which soon will be launched.
📄 Document's Name:
BMC-illegal-construction-officers-responsible-page-3-para-2-87-106-para-101-vi-vii-ix-most-important-PIL-1-2020-Bhiwandi-order-2022.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The Bombay High Court’s Suo Motu PIL No. 1 of 2020 addressed fatal building collapses caused by unauthorized constructions and administrative negligence. A judicial inquiry revealed that the Malwani G+3 structure was built illegally on state land without any approvals. The Court emphasized urgent policy reform, inter-agency coordination, and officer accountability to prevent such tragedies.
Document Summary
English Document Summary
The Bombay High Court initiated Suo Motu PIL No. 1 of 2020 after tragic building collapses in Bhiwandi and Malwani, which resulted in numerous fatalities.
The Court was disturbed by the pattern of illegal constructions and failures of civic and state authorities in preventing such tragedies.
The Malwani building, which collapsed in June 2021 killing 12 people (including 8 children), was found to be a completely unauthorized G+3 structure built on state government land without any sanctioned plan or structural safety.
The owner and contractor constructed it without permissions and later rented portions to multiple families.
An inquiry by Justice (Retd.) J.P. Devadhar revealed the failure of both MCGM and Collectorate officers to prevent or even notice the construction.
The report found that over 8,400 unauthorized structures existed in the same area.
Blame was placed on overlapping jurisdictions and lack of cooperation between municipal bodies and state officials.
It also criticized repeated government resolutions that protected illegal slums by extending cut-off dates, which encouraged encroachment and hindered demolitions.
The Commissioner highlighted issues such as influence of land mafias, political interference, and misuse of court orders to delay action.
He recommended establishing a unified enforcement authority, improving coordination between MCGM and Collector, and ensuring prior verification before issuing utility connections or identity documents.
The Court stressed the need for strict adherence to planning laws, accountability of officers, and prevention of further unauthorized developments on public lands.
The Court was disturbed by the pattern of illegal constructions and failures of civic and state authorities in preventing such tragedies.
The Malwani building, which collapsed in June 2021 killing 12 people (including 8 children), was found to be a completely unauthorized G+3 structure built on state government land without any sanctioned plan or structural safety.
The owner and contractor constructed it without permissions and later rented portions to multiple families.
An inquiry by Justice (Retd.) J.P. Devadhar revealed the failure of both MCGM and Collectorate officers to prevent or even notice the construction.
The report found that over 8,400 unauthorized structures existed in the same area.
Blame was placed on overlapping jurisdictions and lack of cooperation between municipal bodies and state officials.
It also criticized repeated government resolutions that protected illegal slums by extending cut-off dates, which encouraged encroachment and hindered demolitions.
The Commissioner highlighted issues such as influence of land mafias, political interference, and misuse of court orders to delay action.
He recommended establishing a unified enforcement authority, improving coordination between MCGM and Collector, and ensuring prior verification before issuing utility connections or identity documents.
The Court stressed the need for strict adherence to planning laws, accountability of officers, and prevention of further unauthorized developments on public lands.
Hindi Document Summary
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी और मलवणी में हुई दुखद इमारत दुर्घटनाओं के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका संख्या 1/2020 प्रारंभ की।
कोर्ट ने अवैध निर्माणों और सरकारी तथा नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही से बार-बार हो रही जान हानि पर गहरी चिंता जताई।
जून 2021 में मलवणी में जो G+3 मंजिला इमारत गिरी थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई (जिसमें 8 बच्चे थे), वह पूरी तरह से अवैध थी और राज्य सरकार की जमीन पर बिना किसी स्वीकृत योजना या संरचनात्मक सुरक्षा के बनाई गई थी।
मालिक और ठेकेदार ने बिना किसी अनुमति के निर्माण कराया और बाद में इसका कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जे.पी. देवधर की अध्यक्षता में की गई जांच में यह सामने आया कि MCGM और कलेक्टर कार्यालय दोनों ही इस निर्माण को रोकने में विफल रहे और उन्होंने निरीक्षण तक नहीं किया।
रिपोर्ट में बताया गया कि उस इलाके में 8,400 से अधिक अवैध ढांचे मौजूद हैं।
कोर्ट ने नगरपालिका और राज्य अधिकारियों के बीच अधिकारों के टकराव और सहयोग की कमी को दोषी ठहराया।
सरकार द्वारा बार-बार झुग्गियों को संरक्षण देने वाले आदेशों की आलोचना की गई, क्योंकि इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिला और तोड़फोड़ की प्रक्रिया बाधित हुई।
आयुक्त ने भूमि माफिया के प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेशों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को भी उजागर किया।
उन्होंने सुझाव दिया कि एकीकृत प्रवर्तन प्राधिकरण बनाया जाए, MCGM और कलेक्टर के बीच समन्वय सुधारा जाए, और बिजली-पानी जैसी सेवाओं के लिए पहचान दस्तावेज़ जारी करने से पहले सत्यापन अनिवार्य किया जाए।
कोर्ट ने योजना कानूनों के सख्त अनुपालन, अधिकारियों की जवाबदेही और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
कोर्ट ने अवैध निर्माणों और सरकारी तथा नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही से बार-बार हो रही जान हानि पर गहरी चिंता जताई।
जून 2021 में मलवणी में जो G+3 मंजिला इमारत गिरी थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई (जिसमें 8 बच्चे थे), वह पूरी तरह से अवैध थी और राज्य सरकार की जमीन पर बिना किसी स्वीकृत योजना या संरचनात्मक सुरक्षा के बनाई गई थी।
मालिक और ठेकेदार ने बिना किसी अनुमति के निर्माण कराया और बाद में इसका कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जे.पी. देवधर की अध्यक्षता में की गई जांच में यह सामने आया कि MCGM और कलेक्टर कार्यालय दोनों ही इस निर्माण को रोकने में विफल रहे और उन्होंने निरीक्षण तक नहीं किया।
रिपोर्ट में बताया गया कि उस इलाके में 8,400 से अधिक अवैध ढांचे मौजूद हैं।
कोर्ट ने नगरपालिका और राज्य अधिकारियों के बीच अधिकारों के टकराव और सहयोग की कमी को दोषी ठहराया।
सरकार द्वारा बार-बार झुग्गियों को संरक्षण देने वाले आदेशों की आलोचना की गई, क्योंकि इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिला और तोड़फोड़ की प्रक्रिया बाधित हुई।
आयुक्त ने भूमि माफिया के प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और कोर्ट के आदेशों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को भी उजागर किया।
उन्होंने सुझाव दिया कि एकीकृत प्रवर्तन प्राधिकरण बनाया जाए, MCGM और कलेक्टर के बीच समन्वय सुधारा जाए, और बिजली-पानी जैसी सेवाओं के लिए पहचान दस्तावेज़ जारी करने से पहले सत्यापन अनिवार्य किया जाए।
कोर्ट ने योजना कानूनों के सख्त अनुपालन, अधिकारियों की जवाबदेही और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
Help Me Fight Corruption
Your support helps me keep investigating and exposing corruption across India. Please share this movement to raise awareness and inspire others to stand against corruption.
