Document
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📄 Document's Name:
BMC-hawker-Footpath-Encroachment-3.5.19-HC-Order-police-responsible.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The Bombay High Court, in a 2019 PIL, directed Mumbai Police and BMC to take firm action against recurring footpath encroachments in Andheri (W). Police Beat Marshals must now monitor footpaths, and SHOs are held accountable to prevent re-encroachment. The Court emphasized restoring footpaths permanently.
Document Summary
English Document Summary
This document is a Bombay High Court order dated May 3, 2019, in a Public Interest Litigation (PIL) concerning illegal encroachments by hawkers and temporary structures on footpaths along Jai Bhavani Mata Road in Andheri (West), Mumbai. The petitioner had initially stated that encroachments were removed, but later submitted an affidavit claiming that the encroachers had returned.
The Court noted that the situation had become a “cat-and-mouse game” between the encroachers and municipal authorities, where illegal vendors return shortly after being evicted. To address this recurring issue effectively, the Court laid the responsibility on the local police, specifically the Station House Officer (SHO) and Beat Marshals.
The High Court directed:
1. The SHO must ensure that once encroachments are removed, they are not re-erected.
2. Beat Marshals must actively patrol their assigned areas and inform police control immediately if re-encroachments occur.
3. The Commissioner of Police, Mumbai, must issue an official order instructing all Beat Marshals to monitor footpaths regularly.
4. The BMC (Municipal Corporation) must demolish all temporary structures on the concerned road once again.
The petition was disposed of with these firm directions aiming to ensure long-term removal of encroachments and restore public footpaths for pedestrian use.
The Court noted that the situation had become a “cat-and-mouse game” between the encroachers and municipal authorities, where illegal vendors return shortly after being evicted. To address this recurring issue effectively, the Court laid the responsibility on the local police, specifically the Station House Officer (SHO) and Beat Marshals.
The High Court directed:
1. The SHO must ensure that once encroachments are removed, they are not re-erected.
2. Beat Marshals must actively patrol their assigned areas and inform police control immediately if re-encroachments occur.
3. The Commissioner of Police, Mumbai, must issue an official order instructing all Beat Marshals to monitor footpaths regularly.
4. The BMC (Municipal Corporation) must demolish all temporary structures on the concerned road once again.
The petition was disposed of with these firm directions aiming to ensure long-term removal of encroachments and restore public footpaths for pedestrian use.
Hindi Document Summary
यह दस्तावेज़ बॉम्बे हाई कोर्ट का 3 मई 2019 का आदेश है, जो अंधेरी (पश्चिम) मुंबई में जय भवानी माता रोड पर फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण और फेरीवालों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन बाद में एक हलफनामा देकर बताया कि अतिक्रमणकारियों ने दोबारा कब्जा कर लिया है।
कोर्ट ने इस स्थिति को “चूहा-बिल्ली का खेल” बताया जिसमें नगर निगम द्वारा हटाए जाने के बाद अतिक्रमणकारी दोबारा लौट आते हैं। इस बार-बार होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए कोर्ट ने जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस पर डाली, विशेष रूप से स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और बीट मार्शल्स पर।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिए:
1. SHO यह सुनिश्चित करें कि एक बार अतिक्रमण हटने के बाद वह दोबारा न हो।
2. बीट मार्शल्स अपने इलाके की नियमित निगरानी करें और अगर अतिक्रमण हो तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें।
3. मुंबई पुलिस आयुक्त को औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया ताकि सभी बीट मार्शल्स को फुटपाथों की निगरानी करने का आदेश मिले।
4. बीएमसी को फिर से निर्देश दिया गया कि वह सभी अस्थायी ढांचों को गिरा दे।
इन सख्त निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया गया ताकि फुटपाथों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त किया जा सके और पैदल चलने वालों के लिए पुनः उपलब्ध कराया जा सके।
कोर्ट ने इस स्थिति को “चूहा-बिल्ली का खेल” बताया जिसमें नगर निगम द्वारा हटाए जाने के बाद अतिक्रमणकारी दोबारा लौट आते हैं। इस बार-बार होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए कोर्ट ने जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस पर डाली, विशेष रूप से स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और बीट मार्शल्स पर।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिए:
1. SHO यह सुनिश्चित करें कि एक बार अतिक्रमण हटने के बाद वह दोबारा न हो।
2. बीट मार्शल्स अपने इलाके की नियमित निगरानी करें और अगर अतिक्रमण हो तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें।
3. मुंबई पुलिस आयुक्त को औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया ताकि सभी बीट मार्शल्स को फुटपाथों की निगरानी करने का आदेश मिले।
4. बीएमसी को फिर से निर्देश दिया गया कि वह सभी अस्थायी ढांचों को गिरा दे।
इन सख्त निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया गया ताकि फुटपाथों को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त किया जा सके और पैदल चलने वालों के लिए पुनः उपलब्ध कराया जा सके।
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