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📄 Document's Name:
BMC-ARTICLE-350-grienvences-complaint-cannot-be-delayed-indefinitely.-page-3.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
This writ petition was filed in the High Court of Karnataka by three individuals seeking the court’s direction for the Deputy Commissioner, Chief Executive Officer, and Panchayath Development Officer to consider their representations. The petitioners’ grievance, as argued by their counsel, pertains to ensuring the free flow of devotees to a temple. The state’s counsel argued the dispute is civil and should be addressed in a civil court. However, the court, citing Article 350 of the Indian Constitution, emphasized that citizens’ grievances cannot be indefinitely ignored. Ultimately, the court disposed of the petition by directing the 2nd respondent (Deputy Commissioner) to consider the petitioners’ representations within four weeks and inform them of the result, warning of potential costs for non-compliance.
Document Summary
English Document Summary
Three petitioners, namely Sri. S.C. Mahesh, Sri.S.C.Rajanna, and Sri.Shivashankara, approached the High Court of Karnataka seeking a writ directing the 2nd, 5th, and 6th respondents (The Deputy Commissioner, Tumkuru District; The Chief Executive Officer, Rural Development and Panchayat Raj, Tumkuru Dist; and The Panchayath Development Officer, Grama Panchayathi, M.N.Kote, Gubbi Taluk) to consider their representations. Their grievance, as presented by their advocate, Sri. H.C.Shivararnu, concerned the need for action by the authorities to guarantee the unimpeded movement of devotees to a specific temple, of which the petitioners are a part.
The Additional Government Advocate (AGA), Sri. B.V.Krishna, representing the official respondents, opposed the petition, suggesting that the matter was civil in nature and more appropriately addressed by a Civil Court. While acknowledging this possibility, the High Court, presided over by Justice Krishna S.Dixit, highlighted the constitutional mandate in Article 350, which states that grievances raised by citizens before relevant authorities cannot be left unaddressed indefinitely. The court noted that it had previously directed the consideration of similar grievances, implying that the petitioners should not be treated differently.
Consequently, the writ petition was disposed of with a specific directive to the 2nd respondent, the Deputy Commissioner. The court ordered the Deputy Commissioner to either personally consider the petitioners’ representations or ensure their consideration in accordance with the law. Furthermore, the Deputy Commissioner was instructed to inform the petitioners of the outcome of this consideration within a four-week timeframe. The order also included a warning that failure to comply within this period could result in the imposition of significant costs on the responsible officials in any subsequent legal action. The court explicitly stated that all contentions from both sides remained open for future legal proceedings.
The Additional Government Advocate (AGA), Sri. B.V.Krishna, representing the official respondents, opposed the petition, suggesting that the matter was civil in nature and more appropriately addressed by a Civil Court. While acknowledging this possibility, the High Court, presided over by Justice Krishna S.Dixit, highlighted the constitutional mandate in Article 350, which states that grievances raised by citizens before relevant authorities cannot be left unaddressed indefinitely. The court noted that it had previously directed the consideration of similar grievances, implying that the petitioners should not be treated differently.
Consequently, the writ petition was disposed of with a specific directive to the 2nd respondent, the Deputy Commissioner. The court ordered the Deputy Commissioner to either personally consider the petitioners’ representations or ensure their consideration in accordance with the law. Furthermore, the Deputy Commissioner was instructed to inform the petitioners of the outcome of this consideration within a four-week timeframe. The order also included a warning that failure to comply within this period could result in the imposition of significant costs on the responsible officials in any subsequent legal action. The court explicitly stated that all contentions from both sides remained open for future legal proceedings.
Hindi Document Summary
तीन याचिकाकर्ताओं, अर्थात् श्री. एस.सी. महेश, श्री.एस.सी.राजन्ना और श्री.शिवशंकर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें दूसरे, पांचवें और छठे प्रतिवादियों (उपायुक्त, तुमकुरु जिला; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, तुमकुरु जिला; और पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, एम.एन. कोटे, गुब्बी तालुक) को उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई। उनके अधिवक्ता, श्री. एच.सी. शिवरामु द्वारा प्रस्तुत उनकी शिकायत, अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट मंदिर में भक्तों के निर्बाध आवागमन की गारंटी के लिए कार्रवाई की आवश्यकता से संबंधित थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं।
अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए), श्री. बी.वी. कृष्णा, जिन्होंने आधिकारिक प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया, ने याचिका का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि मामला नागरिक प्रकृति का है और इसे सिविल कोर्ट द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। इस संभावना को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित ने की, ने अनुच्छेद 350 में निहित संवैधानिक जनादेश पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को अनिश्चित काल तक अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसने पहले भी इसी तरह की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ताओं के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
नतीजतन, रिट याचिका का निपटारा दूसरे प्रतिवादी, उपायुक्त को एक विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया। न्यायालय ने उपायुक्त को या तो व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करने या कानून के अनुसार उनके विचारण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उपायुक्त को इस विचार के परिणाम के बारे में याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सूचित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश में यह चेतावनी भी शामिल थी कि इस अवधि के भीतर अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप किसी भी बाद की कानूनी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों पर महत्वपूर्ण लागत लगाई जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों पक्षों के सभी तर्क भविष्य की कानूनी कार्यवाही के लिए खुले रहेंगे।
अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए), श्री. बी.वी. कृष्णा, जिन्होंने आधिकारिक प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया, ने याचिका का विरोध करते हुए सुझाव दिया कि मामला नागरिक प्रकृति का है और इसे सिविल कोर्ट द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। इस संभावना को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित ने की, ने अनुच्छेद 350 में निहित संवैधानिक जनादेश पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को अनिश्चित काल तक अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसने पहले भी इसी तरह की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ताओं के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
नतीजतन, रिट याचिका का निपटारा दूसरे प्रतिवादी, उपायुक्त को एक विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया। न्यायालय ने उपायुक्त को या तो व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार करने या कानून के अनुसार उनके विचारण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उपायुक्त को इस विचार के परिणाम के बारे में याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर सूचित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश में यह चेतावनी भी शामिल थी कि इस अवधि के भीतर अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप किसी भी बाद की कानूनी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों पर महत्वपूर्ण लागत लगाई जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों पक्षों के सभी तर्क भविष्य की कानूनी कार्यवाही के लिए खुले रहेंगे।
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