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📄 Document's Name:
BEST ( 22.4.25 clarification required).
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
April 24, 2025
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
Topic: Complaint on Forced Smart Meter Installation by BEST
- Issue: BEST is forcibly installing smart meters in homes without proper notice or consent.
- Illegal Entry: Agents are entering buildings without permission and replacing old meters – this is trespassing.
- No Need: BEST’s electricity loss is already very low (3.5%), so smart meters are not required as per government policy.
- Wasted Money: ₹1720 crore spent on unnecessary meters – a big financial burden on public money.
- Hidden Charges: Though called “free,” consumers are charged ₹0.60/unit in bills to cover meter costs – this is misleading.
- Health & Safety Risks: No studies shared on EMF radiation, fire, or environmental risks due to 24×7 active smart meters.
- Discrimination: Urban consumers are forced to install these meters while rural/agricultural areas are exempt.
- Internet Issues: Meters depend on internet; in poor network areas, they malfunction – bills become inaccurate.
- Wrongful Billing: Many users end up paying full cost of meter every year due to hidden maintenance charges.
- Policy Violation: Deputy CM had said meters should be installed only in govt offices and feeders, not in homes.
- Demands: Citizens demand proper reply, clear policy, and halt to illegal meter installations and billing practices.
Hindi Document Summary
- मुद्दा: BEST बिना अनुमति स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों के घरों में लगा रही है।
- गैरकानूनी घुसपैठ: एजेंट बिना इजाजत बिल्डिंग में घुसकर मीटर बदल रहे हैं – यह गैरकानूनी है।
- ज़रूरत नहीं: BEST की बिजली हानि सिर्फ 3.5% है, इसलिए स्मार्ट मीटर जरूरी नहीं हैं।
- ₹1720 करोड़ की बर्बादी: बिना वजह स्मार्ट मीटर लगाने पर जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है।
- छिपे हुए चार्ज: “फ्री” बताकर हर यूनिट पर ₹0.60 वसूले जा रहे हैं – यह धोखा है।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरा: मीटर से निकलने वाली तरंगों और 24×7 बिजली से आग या बीमारी का खतरा है, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।
- भेदभाव: सिर्फ शहरी लोगों पर मीटर थोपा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को बख्शा गया है।
- इंटरनेट निर्भरता: कमजोर नेटवर्क में मीटर खराब हो जाते हैं – बिल गलत आता है।
- गलत बिलिंग: दुकानदार मीटर की पूरी कीमत हर साल चुका रहे हैं, जो धोखाधड़ी है।
- नीति का उल्लंघन: उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि मीटर केवल सरकारी दफ्तरों में लगें, लेकिन लोगों के घरों में लगाए जा रहे हैं।
- मांग: सभी सवालों के जवाब दिए जाएं, मीटर लगाना रोका जाए और पारदर्शी नीति लाई जाए।
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