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📄 Document's Name:
Averments To Be Incorporated In Write And Criminal Prosecution.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The complainant alleges BMC officers violated the MRTP and MMC Acts by misusing land reserved for PAPs, issuing improper construction plans, and approving proposals without due diligence. This led to diversion of PAP tenements to developers, depriving citizens of public amenities and causing wrongful gain to developers. Criminal prosecution is sought.
Document Summary
English Document Summary
Document: Averments to be incorporated in writ and criminal prosecution
1. The complainant alleges blatant violations of the MRTP and MMC Acts by BMC officers.
2. Land reserved for housing the dishoused (PAPs) was illegally sold or misused, defeating the public welfare purpose.
3. Construction plans and certificates (Commencement/Occupation) were issued without proper due diligence, in gross violation of rules.
4. BMC officers ignored mandatory compliance conditions listed in the LOI and Annexure-II while approving the developer’s proposals.
5. The result was diversion of PAP tenements to private developers, causing wrongful loss to the BMC and citizens, and wrongful gain to developers.
6. The complainant highlights willful illegalities including reduction of public amenities like schools and playgrounds.
7. These actions deprived citizens of rightful PAP tenements and essential civic infrastructure.
8. The misuse of public office for private gain voids the legal protection under Section 197 CrPC for public servants.
9. The complaint seeks criminal prosecution and inclusion of these points in a writ petition.
1. The complainant alleges blatant violations of the MRTP and MMC Acts by BMC officers.
2. Land reserved for housing the dishoused (PAPs) was illegally sold or misused, defeating the public welfare purpose.
3. Construction plans and certificates (Commencement/Occupation) were issued without proper due diligence, in gross violation of rules.
4. BMC officers ignored mandatory compliance conditions listed in the LOI and Annexure-II while approving the developer’s proposals.
5. The result was diversion of PAP tenements to private developers, causing wrongful loss to the BMC and citizens, and wrongful gain to developers.
6. The complainant highlights willful illegalities including reduction of public amenities like schools and playgrounds.
7. These actions deprived citizens of rightful PAP tenements and essential civic infrastructure.
8. The misuse of public office for private gain voids the legal protection under Section 197 CrPC for public servants.
9. The complaint seeks criminal prosecution and inclusion of these points in a writ petition.
Hindi Document Summary
दस्तावेज़: रिट और आपराधिक अभियोजन में शामिल किए जाने वाले अभिवचन
1. शिकायतकर्ता ने बीएमसी अधिकारियों द्वारा एमआरटीपी और एमएमसी अधिनियमों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है।
2. बेघर लोगों (पीएपी) को आवासित करने के लिए आरक्षित भूमि को अवैध रूप से बेचा या दुरुपयोग किया गया, जिससे सार्वजनिक कल्याण का उद्देश्य विफल हो गया।
3. निर्माण योजनाएं और प्रमाण पत्र (शुरुआत/अधिभोग) नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए, उचित सावधानी बरते बिना जारी किए गए।
4. बीएमसी अधिकारियों ने डेवलपर के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय एलओआई और अनुबंध-II में सूचीबद्ध अनिवार्य अनुपालन शर्तों को नजरअंदाज किया।
5. इसका परिणाम पीएपी किरायेदारों का निजी डेवलपर्स को हस्तांतरण था, जिससे बीएमसी और नागरिकों को गलत नुकसान हुआ, और डेवलपर्स को गलत लाभ हुआ।
6. शिकायतकर्ता स्कूलों और खेल के मैदानों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में कमी सहित जानबूझकर की गई अवैधताओं पर प्रकाश डालता है।
7. इन कार्रवाइयों ने नागरिकों को उनके सही पीएपी किरायेदारों और आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे से वंचित कर दिया।
8. निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग लोक सेवकों के लिए धारा 197 सीआरपीसी के तहत कानूनी सुरक्षा को शून्य करता है।
9. शिकायत में आपराधिक अभियोजन और इन बिंदुओं को एक रिट याचिका में शामिल करने की मांग की गई है।
1. शिकायतकर्ता ने बीएमसी अधिकारियों द्वारा एमआरटीपी और एमएमसी अधिनियमों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है।
2. बेघर लोगों (पीएपी) को आवासित करने के लिए आरक्षित भूमि को अवैध रूप से बेचा या दुरुपयोग किया गया, जिससे सार्वजनिक कल्याण का उद्देश्य विफल हो गया।
3. निर्माण योजनाएं और प्रमाण पत्र (शुरुआत/अधिभोग) नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए, उचित सावधानी बरते बिना जारी किए गए।
4. बीएमसी अधिकारियों ने डेवलपर के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय एलओआई और अनुबंध-II में सूचीबद्ध अनिवार्य अनुपालन शर्तों को नजरअंदाज किया।
5. इसका परिणाम पीएपी किरायेदारों का निजी डेवलपर्स को हस्तांतरण था, जिससे बीएमसी और नागरिकों को गलत नुकसान हुआ, और डेवलपर्स को गलत लाभ हुआ।
6. शिकायतकर्ता स्कूलों और खेल के मैदानों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में कमी सहित जानबूझकर की गई अवैधताओं पर प्रकाश डालता है।
7. इन कार्रवाइयों ने नागरिकों को उनके सही पीएपी किरायेदारों और आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे से वंचित कर दिया।
8. निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग लोक सेवकों के लिए धारा 197 सीआरपीसी के तहत कानूनी सुरक्षा को शून्य करता है।
9. शिकायत में आपराधिक अभियोजन और इन बिंदुओं को एक रिट याचिका में शामिल करने की मांग की गई है।
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