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Argurments SIC Illegal Forwarding Of 2nd Appeal To FAA 23.11.22 Copy.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The appellant objected to a 2nd appeal being illegally forwarded to the FAA instead of being heard by the State Information Commissioner (SIC), violating RTI provisions. This action breached natural justice, lacked legal basis, and may warrant prosecution. The appellant requested immediate correction and a legal explanation from authorities.
Document Summary
English Document Summary
Date: 23.11.22
Subject: Illegal forwarding of 2nd appeal to FAA by State Information Commissioner (SIC), violating RTI Act
1. Appellant received an intimation for hearing of a 2nd appeal by FAA, which is not permitted under RTI Act.
2. Appellant contacted relevant officials to object, citing that only the State Information Commissioner has the legal authority to conduct 2nd appeal hearings.
3. There is no provision in RTI Act that allows the delegation of 2nd appeal hearing powers to FAA or any subordinate authority.
4. FAA hearing an appeal against its own order violates principles of natural justice and creates a conflict of interest.
5. The appellant demanded that such appeals illegally forwarded to FAA be returned to SIC and a legal explanation be provided.
6. FAA does not have authority to impose penalties or take disciplinary action under Section 20(1)(2) of the RTI Act in 2nd appeal matters.
7. This act is seen as a violation of RTI Act, causing confusion and denying rightful information to applicants.
8. BMC officers are already overburdened and cannot be expected to perform duties meant for SIC.
9. Appellant alleges that actions taken are illegal, not in good faith, and liable for prosecution under IPC Sections 166, 167, 219, and 409.
10. Urgent corrective action and a written legal reply were requested in the interest of justice.
Subject: Illegal forwarding of 2nd appeal to FAA by State Information Commissioner (SIC), violating RTI Act
1. Appellant received an intimation for hearing of a 2nd appeal by FAA, which is not permitted under RTI Act.
2. Appellant contacted relevant officials to object, citing that only the State Information Commissioner has the legal authority to conduct 2nd appeal hearings.
3. There is no provision in RTI Act that allows the delegation of 2nd appeal hearing powers to FAA or any subordinate authority.
4. FAA hearing an appeal against its own order violates principles of natural justice and creates a conflict of interest.
5. The appellant demanded that such appeals illegally forwarded to FAA be returned to SIC and a legal explanation be provided.
6. FAA does not have authority to impose penalties or take disciplinary action under Section 20(1)(2) of the RTI Act in 2nd appeal matters.
7. This act is seen as a violation of RTI Act, causing confusion and denying rightful information to applicants.
8. BMC officers are already overburdened and cannot be expected to perform duties meant for SIC.
9. Appellant alleges that actions taken are illegal, not in good faith, and liable for prosecution under IPC Sections 166, 167, 219, and 409.
10. Urgent corrective action and a written legal reply were requested in the interest of justice.
Hindi Document Summary
दिनांक: 23.11.22
विषय: राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) द्वारा आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, द्वितीय अपील को प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) को अवैध रूप से भेजना
1. अपीलकर्ता को एफएए द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए एक सूचना मिली, जो आरटीआई अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है।
2. अपीलकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि द्वितीय अपील की सुनवाई करने का कानूनी अधिकार केवल राज्य सूचना आयुक्त के पास है।
3. आरटीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो द्वितीय अपील की सुनवाई शक्तियों को एफएए या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंपने की अनुमति देता है।
4. एफएए द्वारा अपने स्वयं के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और हितों का टकराव पैदा करता है।
5. अपीलकर्ता ने मांग की कि एफएए को अवैध रूप से भेजी गई ऐसी अपीलें एसआईसी को वापस की जाएं और कानूनी स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए।
6. एफएए के पास द्वितीय अपील मामलों में आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत जुर्माना लगाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
7. इस कृत्य को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है और आवेदकों को उचित जानकारी से वंचित किया जाता है।
8. बीएमसी के अधिकारी पहले से ही काम के बोझ तले दबे हुए हैं और उनसे एसआईसी के लिए निर्धारित कर्तव्यों को निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
9. अपीलकर्ता का आरोप है कि की गई कार्रवाई अवैध, सद्भाव में नहीं है और आईपीसी की धारा 166, 167, 219 और 409 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है।
10. न्याय के हित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और एक लिखित कानूनी जवाब का अनुरोध किया गया था।
विषय: राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) द्वारा आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, द्वितीय अपील को प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) को अवैध रूप से भेजना
1. अपीलकर्ता को एफएए द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए एक सूचना मिली, जो आरटीआई अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है।
2. अपीलकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि द्वितीय अपील की सुनवाई करने का कानूनी अधिकार केवल राज्य सूचना आयुक्त के पास है।
3. आरटीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो द्वितीय अपील की सुनवाई शक्तियों को एफएए या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंपने की अनुमति देता है।
4. एफएए द्वारा अपने स्वयं के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और हितों का टकराव पैदा करता है।
5. अपीलकर्ता ने मांग की कि एफएए को अवैध रूप से भेजी गई ऐसी अपीलें एसआईसी को वापस की जाएं और कानूनी स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए।
6. एफएए के पास द्वितीय अपील मामलों में आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत जुर्माना लगाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
7. इस कृत्य को आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है, जिससे भ्रम पैदा होता है और आवेदकों को उचित जानकारी से वंचित किया जाता है।
8. बीएमसी के अधिकारी पहले से ही काम के बोझ तले दबे हुए हैं और उनसे एसआईसी के लिए निर्धारित कर्तव्यों को निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
9. अपीलकर्ता का आरोप है कि की गई कार्रवाई अवैध, सद्भाव में नहीं है और आईपीसी की धारा 166, 167, 219 और 409 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है।
10. न्याय के हित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और एक लिखित कानूनी जवाब का अनुरोध किया गया था।
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