1. आवेदक, जो कि 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैठकों/सुनवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं।
2. उनका कहना है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपत्ति करता है, तो उसे लिखित रूप में आपत्ति देनी चाहिए, जिसमें कानूनी आधार और संबंधित दस्तावेज़ संलग्न हों।
3. आवेदक यह स्पष्टता चाहते हैं कि किन कानूनों के तहत इस प्रकार की सरकारी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध है।
4. उन्होंने पूछा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई रिकॉर्डिंग पर उन्हें किन कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है।
5. उन्होंने FAA और सूचना आयुक्तों की निम्नलिखित प्रक्रियागत चूकों की आलोचना की है:
 – PIO/FAA की लिखित प्रस्तुतियाँ सुनवाई से तीन दिन पहले उपलब्ध नहीं कराई जातीं (10.08.2009 के परिपत्र का उल्लंघन)।
 – अपीलकर्ता के मौखिक तर्कों को आधिकारिक रिकॉर्ड (रोजनामा) में दर्ज नहीं किया जाता।
 – सूचना आयुक्त, PIO या FAA के वकील की तरह कार्य करते हैं, बजाय निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी के।