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📄 Document's Name:
Arguments Prosecution Of PIO FAA For Violation Of RTI Act.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The summary urges prosecution of PIOs, FAAs, and Information Commissioners for willful RTI Act violations, citing misuse of authority and disregard for legal provisions. It emphasizes that protections under Section 21 apply only to good-faith actions and that offenders may face penalties under IPC for deliberate misconduct in RTI processing.
Document Summary
English Document Summary
Summary: Prosecution of PIO/FAA/Hon. IC for RTI Act Violations
1. The RTI Act empowers the State Chief Information Commissioner (SCIC) to supervise all functioning and uphold RTI principles.
2. The SCIC must not remain a silent spectator to violations by subordinate Information Commissioners.
3. PIOs, FAAs, and Hon. ICs often violate rules, guidelines, and legal precedents issued under the RTI Act.
4. Such violations include ignoring key RTI sections: 3, 4, 7(1), 7(9), 8, 11, 18, 19, 20, and not adhering to official circulars (e.g., 5.7.2012).
5. Section 21 of the RTI Act protects officials only if actions are taken in good faith, not in case of willful violations.
6. Section 22 gives RTI overriding effect over other laws, including the Official Secrets Act.
7. Supreme Court judgments mandate that procedures laid down in law must be strictly followed.
8. If officers act contrary to RTI principles and directions, they cannot claim protection under Section 21.
9. Legal action can be taken under IPC sections 166, 167, 217, 218, 219, 409 for deliberate and corrupt actions.
10. Section 219 IPC allows prosecution of public servants who knowingly give incorrect verdicts in judicial proceedings.
11. RTI users are advised to include notes/prayers with their applications and appeals to document officer misconduct.
12. A disclaimer requests that any errors be corrected by officials through proper documentation in the public interest.
1. The RTI Act empowers the State Chief Information Commissioner (SCIC) to supervise all functioning and uphold RTI principles.
2. The SCIC must not remain a silent spectator to violations by subordinate Information Commissioners.
3. PIOs, FAAs, and Hon. ICs often violate rules, guidelines, and legal precedents issued under the RTI Act.
4. Such violations include ignoring key RTI sections: 3, 4, 7(1), 7(9), 8, 11, 18, 19, 20, and not adhering to official circulars (e.g., 5.7.2012).
5. Section 21 of the RTI Act protects officials only if actions are taken in good faith, not in case of willful violations.
6. Section 22 gives RTI overriding effect over other laws, including the Official Secrets Act.
7. Supreme Court judgments mandate that procedures laid down in law must be strictly followed.
8. If officers act contrary to RTI principles and directions, they cannot claim protection under Section 21.
9. Legal action can be taken under IPC sections 166, 167, 217, 218, 219, 409 for deliberate and corrupt actions.
10. Section 219 IPC allows prosecution of public servants who knowingly give incorrect verdicts in judicial proceedings.
11. RTI users are advised to include notes/prayers with their applications and appeals to document officer misconduct.
12. A disclaimer requests that any errors be corrected by officials through proper documentation in the public interest.
Hindi Document Summary
सारांश: आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन पर पीआईओ/एफएए/माननीय सूचना आयुक्त के खिलाफ अभियोजन
1. आरटीआई अधिनियम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) को सभी कार्यवाहियों की निगरानी और आरटीआई सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
2. SCIC को अधीनस्थ सूचना आयुक्तों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए।
3. पीआईओ, एफएए और माननीय सूचना आयुक्त अक्सर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जारी नियमों, दिशानिर्देशों और विधिक निर्णयों का उल्लंघन करते हैं।
4. इन उल्लंघनों में आरटीआई की प्रमुख धाराएं जैसे 3, 4, 7(1), 7(9), 8, 11, 18, 19, 20 और सर्कुलर दिनांक 5.7.2012 का पालन न करना शामिल है।
5. धारा 21 के अंतर्गत केवल वही अधिकारी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने “सद्भावना” में कार्य किया हो, जानबूझकर किए गए उल्लंघनों को नहीं।
6. धारा 22 आरटीआई अधिनियम को अन्य सभी कानूनों, जैसे ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, पर वरीयता प्रदान करती है।
7. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन आवश्यक है।
8. यदि अधिकारी आरटीआई सिद्धांतों और निर्देशों के विपरीत कार्य करते हैं, तो वे धारा 21 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।
9. जानबूझकर और भ्रष्ट कार्यों के लिए आईपीसी की धाराएं 166, 167, 217, 218, 219, 409 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
10. आईपीसी की धारा 219 उन लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देती है जो न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर गलत निर्णय देते हैं।
11. आरटीआई उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन/अपील में टिप्पणियां/प्रार्थनाएं जोड़ें ताकि अधिकारी के आचरण का दस्तावेजीकरण हो सके।
12. एक अस्वीकरण (disclaimer) में अनुरोध किया गया है कि यदि कोई त्रुटि हो तो अधिकारी उसे उचित दस्तावेज़ द्वारा सार्वजनिक हित में ठीक करें।
1. आरटीआई अधिनियम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) को सभी कार्यवाहियों की निगरानी और आरटीआई सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
2. SCIC को अधीनस्थ सूचना आयुक्तों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए।
3. पीआईओ, एफएए और माननीय सूचना आयुक्त अक्सर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जारी नियमों, दिशानिर्देशों और विधिक निर्णयों का उल्लंघन करते हैं।
4. इन उल्लंघनों में आरटीआई की प्रमुख धाराएं जैसे 3, 4, 7(1), 7(9), 8, 11, 18, 19, 20 और सर्कुलर दिनांक 5.7.2012 का पालन न करना शामिल है।
5. धारा 21 के अंतर्गत केवल वही अधिकारी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने “सद्भावना” में कार्य किया हो, जानबूझकर किए गए उल्लंघनों को नहीं।
6. धारा 22 आरटीआई अधिनियम को अन्य सभी कानूनों, जैसे ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, पर वरीयता प्रदान करती है।
7. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन आवश्यक है।
8. यदि अधिकारी आरटीआई सिद्धांतों और निर्देशों के विपरीत कार्य करते हैं, तो वे धारा 21 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।
9. जानबूझकर और भ्रष्ट कार्यों के लिए आईपीसी की धाराएं 166, 167, 217, 218, 219, 409 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
10. आईपीसी की धारा 219 उन लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देती है जो न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर गलत निर्णय देते हैं।
11. आरटीआई उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन/अपील में टिप्पणियां/प्रार्थनाएं जोड़ें ताकि अधिकारी के आचरण का दस्तावेजीकरण हो सके।
12. एक अस्वीकरण (disclaimer) में अनुरोध किया गया है कि यदि कोई त्रुटि हो तो अधिकारी उसे उचित दस्तावेज़ द्वारा सार्वजनिक हित में ठीक करें।
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