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📄 Document's Name:
Arguments Grounds Of Website 11.2.2021.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The objection states that denying RTI information by citing website availability is illegal, as citizens have the right to certified copies under Section 2(j)(ii). RTI provisions override other laws, and authorities must provide physical copies upon request, especially for those without digital access, per binding guidelines and circulars.
Document Summary
English Document Summary
Subject: Objection to denial of RTI information on the grounds that it is available on website
1. As per Section 2(j)(ii) of the RTI Act, citizens have the right to inspect work, documents, and records, and obtain certified copies — regardless of website availability.
2. There is no provision in Section 8 of the RTI Act allowing denial of information merely because it is on a website.
3. Section 22 of the RTI Act gives it overriding effect over other laws, making RTI provisions supreme.
4. Guidelines by Hon. Ratnakar Gaikwad (18.06.2012) and orders by State/Central Information Commissioners are binding and have overriding authority.
5. Section 15(4) empowers the State Chief Information Commissioner to issue binding directions and guidelines.
6. Circular dated 05.07.2012 (Ratnakar Gaikwad) and GAD circular dated 01.02.2015 mandate compliance with SIC directions.
7. Simply uploading information on a website is insufficient, especially for citizens lacking digital access; physical copies must be provided when requested.
8. Denial of RTI information by citing website availability is illegal, void, and contrary to the RTI Act’s intent.
1. As per Section 2(j)(ii) of the RTI Act, citizens have the right to inspect work, documents, and records, and obtain certified copies — regardless of website availability.
2. There is no provision in Section 8 of the RTI Act allowing denial of information merely because it is on a website.
3. Section 22 of the RTI Act gives it overriding effect over other laws, making RTI provisions supreme.
4. Guidelines by Hon. Ratnakar Gaikwad (18.06.2012) and orders by State/Central Information Commissioners are binding and have overriding authority.
5. Section 15(4) empowers the State Chief Information Commissioner to issue binding directions and guidelines.
6. Circular dated 05.07.2012 (Ratnakar Gaikwad) and GAD circular dated 01.02.2015 mandate compliance with SIC directions.
7. Simply uploading information on a website is insufficient, especially for citizens lacking digital access; physical copies must be provided when requested.
8. Denial of RTI information by citing website availability is illegal, void, and contrary to the RTI Act’s intent.
Hindi Document Summary
विषय: वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर RTI सूचना देने से इनकार किए जाने पर आपत्ति
1. RTI अधिनियम की धारा 2(j)(ii) के अनुसार, नागरिकों को कार्य, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है — चाहे जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो या नहीं।
2. RTI अधिनियम की धारा 8 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यह कहे कि यदि जानकारी वेबसाइट पर है तो उसे देने से इनकार किया जा सकता है।
3. RTI अधिनियम की धारा 22 इसे अन्य सभी क़ानूनों पर वरीयता देती है, जिससे RTI की धाराएं सर्वोपरि बनती हैं।
4. माननीय रत्नाकर गायकवाड़ द्वारा दिनांक 18.06.2012 को जारी दिशानिर्देश एवं राज्य/केंद्र सूचना आयुक्तों के आदेश बाध्यकारी हैं।
5. धारा 15(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
6. रत्नाकर गायकवाड़ के दिनांक 05.07.2012 के परिपत्र एवं सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के दिनांक 01.02.2015 के परिपत्र के अनुसार इन आदेशों का पालन आवश्यक है।
7. केवल वेबसाइट पर जानकारी डालना पर्याप्त नहीं है, विशेषकर उन नागरिकों के लिए जिनके पास डिजिटल साधनों की पहुँच नहीं है; मांगे जाने पर भौतिक प्रति देना अनिवार्य है।
8. वेबसाइट पर जानकारी होने का हवाला देकर RTI जानकारी देने से इनकार करना अवैध, शून्य और RTI अधिनियम की मंशा के विरुद्ध है।
1. RTI अधिनियम की धारा 2(j)(ii) के अनुसार, नागरिकों को कार्य, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है — चाहे जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो या नहीं।
2. RTI अधिनियम की धारा 8 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यह कहे कि यदि जानकारी वेबसाइट पर है तो उसे देने से इनकार किया जा सकता है।
3. RTI अधिनियम की धारा 22 इसे अन्य सभी क़ानूनों पर वरीयता देती है, जिससे RTI की धाराएं सर्वोपरि बनती हैं।
4. माननीय रत्नाकर गायकवाड़ द्वारा दिनांक 18.06.2012 को जारी दिशानिर्देश एवं राज्य/केंद्र सूचना आयुक्तों के आदेश बाध्यकारी हैं।
5. धारा 15(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
6. रत्नाकर गायकवाड़ के दिनांक 05.07.2012 के परिपत्र एवं सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के दिनांक 01.02.2015 के परिपत्र के अनुसार इन आदेशों का पालन आवश्यक है।
7. केवल वेबसाइट पर जानकारी डालना पर्याप्त नहीं है, विशेषकर उन नागरिकों के लिए जिनके पास डिजिटल साधनों की पहुँच नहीं है; मांगे जाने पर भौतिक प्रति देना अनिवार्य है।
8. वेबसाइट पर जानकारी होने का हवाला देकर RTI जानकारी देने से इनकार करना अवैध, शून्य और RTI अधिनियम की मंशा के विरुद्ध है।
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