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📄 Document's Name:
Arguemnts Asking Questions Opinion Only As Per Record Available 11.2.2021.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The complaint challenges the wrongful denial of an RTI request on grounds of seeking opinions or questions, which is not supported by the RTI Act. It highlights violations, including failure to respond within 30 days, improper refusal of information, and failure to justify the denial under required provisions of the Act.
Document Summary
English Document Summary
Subject: Wrongful denial of RTI request on the grounds of opinion or question format
1. Information was denied on the claim that RTI does not allow questions or seeking opinions, and that only existing records can be shared.
2. No reply was given within 30 days — violating Section 7(1) of the RTI Act.
3. Denial on the grounds of “opinion” is legally incorrect; information can only be denied under Sections 8 or 9 of the RTI Act.
4. Section 7(9) instructs PIOs to provide information in the format requested by the applicant unless it disproportionately diverts resources.
5. The information sought pertained to rules, regulations, procedures, and norms followed in decision-making — all of which are covered under Section 4(1)(b)(iii)-(v).
6. Section 2(f) defines “information” broadly — including any material in any form.
7. Section 2(j) includes rights to inspect work, take notes, or obtain certified copies.
8. Section 4(1)(d) mandates providing reasons for administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.
9. Section 7(8)(i) requires PIOs to communicate reasons for rejection.
10. Section 8(j) states that information that cannot be denied to Parliament or Legislature shall not be denied to any citizen.
11. Section 19(5) places the burden on the PIO to justify denial of information during appeal proceedings.
1. Information was denied on the claim that RTI does not allow questions or seeking opinions, and that only existing records can be shared.
2. No reply was given within 30 days — violating Section 7(1) of the RTI Act.
3. Denial on the grounds of “opinion” is legally incorrect; information can only be denied under Sections 8 or 9 of the RTI Act.
4. Section 7(9) instructs PIOs to provide information in the format requested by the applicant unless it disproportionately diverts resources.
5. The information sought pertained to rules, regulations, procedures, and norms followed in decision-making — all of which are covered under Section 4(1)(b)(iii)-(v).
6. Section 2(f) defines “information” broadly — including any material in any form.
7. Section 2(j) includes rights to inspect work, take notes, or obtain certified copies.
8. Section 4(1)(d) mandates providing reasons for administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.
9. Section 7(8)(i) requires PIOs to communicate reasons for rejection.
10. Section 8(j) states that information that cannot be denied to Parliament or Legislature shall not be denied to any citizen.
11. Section 19(5) places the burden on the PIO to justify denial of information during appeal proceedings.
Hindi Document Summary
विषय: सवाल पूछने या राय माँगने के आधार पर RTI आवेदन को गलत तरीके से नकारने के विरुद्ध तर्क
1. जानकारी यह कहकर नकारी गई कि RTI के तहत सवाल पूछना या राय माँगना अनुमति नहीं है और केवल मौजूदा रिकॉर्ड ही दिया जा सकता है।
2. 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया गया — जो RTI अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन है।
3. “राय” के आधार पर जानकारी नकारना कानूनी रूप से गलत है; केवल धारा 8 या 9 के तहत ही जानकारी से इनकार किया जा सकता है।
4. धारा 7(9) के अनुसार, PIO को जानकारी उसी प्रारूप में देनी होती है जैसा आवेदक ने माँगा है, जब तक कि इससे संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय न हो।
5. मांगी गई जानकारी नियमों, प्रक्रियाओं, और निर्णय प्रक्रिया में अपनाए गए मानकों से संबंधित थी — जो RTI की धारा 4(1)(b)(iii)-(v) के अंतर्गत आती है।
6. धारा 2(f) “सूचना” को व्यापक रूप से परिभाषित करती है — जिसमें किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री शामिल होती है।
7. धारा 2(j) में कार्य का निरीक्षण करने, नोट्स लेने और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
8. धारा 4(1)(d) के तहत, प्रभावित व्यक्ति को प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण बताना अनिवार्य है।
9. धारा 7(8)(i) PIO को सूचना अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश देती है।
10. धारा 8(j) कहती है कि जो जानकारी संसद या विधानमंडल से नहीं रोकी जा सकती, वह किसी नागरिक से भी नहीं रोकी जा सकती।
11. धारा 19(5) के अनुसार, अपील की स्थिति में जानकारी से इनकार को PIO को सही ठहराना होता है।
1. जानकारी यह कहकर नकारी गई कि RTI के तहत सवाल पूछना या राय माँगना अनुमति नहीं है और केवल मौजूदा रिकॉर्ड ही दिया जा सकता है।
2. 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया गया — जो RTI अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन है।
3. “राय” के आधार पर जानकारी नकारना कानूनी रूप से गलत है; केवल धारा 8 या 9 के तहत ही जानकारी से इनकार किया जा सकता है।
4. धारा 7(9) के अनुसार, PIO को जानकारी उसी प्रारूप में देनी होती है जैसा आवेदक ने माँगा है, जब तक कि इससे संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय न हो।
5. मांगी गई जानकारी नियमों, प्रक्रियाओं, और निर्णय प्रक्रिया में अपनाए गए मानकों से संबंधित थी — जो RTI की धारा 4(1)(b)(iii)-(v) के अंतर्गत आती है।
6. धारा 2(f) “सूचना” को व्यापक रूप से परिभाषित करती है — जिसमें किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री शामिल होती है।
7. धारा 2(j) में कार्य का निरीक्षण करने, नोट्स लेने और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।
8. धारा 4(1)(d) के तहत, प्रभावित व्यक्ति को प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण बताना अनिवार्य है।
9. धारा 7(8)(i) PIO को सूचना अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश देती है।
10. धारा 8(j) कहती है कि जो जानकारी संसद या विधानमंडल से नहीं रोकी जा सकती, वह किसी नागरिक से भी नहीं रोकी जा सकती।
11. धारा 19(5) के अनुसार, अपील की स्थिति में जानकारी से इनकार को PIO को सही ठहराना होता है।
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