Document
Below is the document that was diligently used to support the case with sincerity and strength.
Download & Share the Documents with the world and support this movement.
Click on the document name to download it and the icons beside it to share it with others.
Stay Tuned, More Updates Comming Soon..........
Stay Updated with the RTI by subscribing to our Newsletter. Which soon will be launched.
📄 Document's Name:
Arguements Third Party 14.2.2021.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
The complaint challenges wrongful denial of information under Section 11 of the RTI Act, arguing that third-party confidentiality claims do not apply to public decision-making procedures. It highlights violations of RTI provisions, including failure to justify the denial, and calls for transparency, especially regarding corruption or human rights violations.
Document Summary
English Document Summary
Subject: Misuse of Section 11 of the RTI Act to wrongly deny information under the pretext of third-party confidentiality
1. Information cannot be denied under Section 11 of the RTI Act if it pertains to verifying compliance, procedure, or rules followed in public decisions.
2. Includes decisions on appointments, contracts, sanctions, and permissions granted by public authorities.
3. Section 7(8)(i) mandates that PIO must give a reason — not done in this case; no explanation on how disclosure would harm the third party’s competitive position.
4. Section 8(j): PIO has not stated if information would be denied even to Parliament or Legislature — a necessary condition for denial.
5. Section 8(d) allows denial only if it involves trade secrets, commercial confidence, or IP affecting a third party’s competitive position — not applicable here.
6. Under Section 19(5), denial under Section 11 requires justification on how the third party would be prejudiced — no such justification was provided.
7. Section 24(1)(4): Corruption or human rights violation-related information cannot be excluded — applies here due to allegations of corruption.
8. No personal or private information is involved; hence, no violation of privacy or competitive harm occurs.
9. Public authorities must disclose procedures, rules, and regulations followed in their decision-making — cannot be hidden as third-party info.
10. Once information is uploaded on a public website, it becomes public and Section 11 no longer applies.
11. Judicial or quasi-judicial orders are public records — cannot be treated as third-party information.
12. Allegation that PIO/FAA orders are corrupt, unlawful, and intended to shield wrongdoers — not in accordance with the RTI Act.
1. Information cannot be denied under Section 11 of the RTI Act if it pertains to verifying compliance, procedure, or rules followed in public decisions.
2. Includes decisions on appointments, contracts, sanctions, and permissions granted by public authorities.
3. Section 7(8)(i) mandates that PIO must give a reason — not done in this case; no explanation on how disclosure would harm the third party’s competitive position.
4. Section 8(j): PIO has not stated if information would be denied even to Parliament or Legislature — a necessary condition for denial.
5. Section 8(d) allows denial only if it involves trade secrets, commercial confidence, or IP affecting a third party’s competitive position — not applicable here.
6. Under Section 19(5), denial under Section 11 requires justification on how the third party would be prejudiced — no such justification was provided.
7. Section 24(1)(4): Corruption or human rights violation-related information cannot be excluded — applies here due to allegations of corruption.
8. No personal or private information is involved; hence, no violation of privacy or competitive harm occurs.
9. Public authorities must disclose procedures, rules, and regulations followed in their decision-making — cannot be hidden as third-party info.
10. Once information is uploaded on a public website, it becomes public and Section 11 no longer applies.
11. Judicial or quasi-judicial orders are public records — cannot be treated as third-party information.
12. Allegation that PIO/FAA orders are corrupt, unlawful, and intended to shield wrongdoers — not in accordance with the RTI Act.
Hindi Document Summary
विषय: RTI अधिनियम की धारा 11 के गलत उपयोग के विरुद्ध तर्क — तीसरे पक्ष की गोपनीयता के बहाने से जानकारी से इनकार
1. यदि जानकारी किसी निर्णय में अपनाई गई प्रक्रिया, नियमों और अनुपालन की पुष्टि से संबंधित है, तो उसे धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी कहकर नकारा नहीं जा सकता।
2. इसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति, ठेका देना, अनुमति या स्वीकृति देना आदि शामिल हैं।
3. धारा 7(8)(i) के अनुसार, PIO को सूचना न देने का स्पष्ट कारण देना अनिवार्य है — जो यहां नहीं दिया गया; यह भी नहीं बताया गया कि जानकारी से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कैसे प्रभावित होगी।
4. धारा 8(j): PIO ने यह नहीं बताया कि क्या यह जानकारी संसद या विधानमंडल को भी नहीं दी जा सकती — जो कि अनिवार्य शर्त है।
5. धारा 8(d) के अनुसार, केवल व्यापार रहस्य, वाणिज्यिक विश्वास या बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी ही रोकी जा सकती है — यह मामला उसमें नहीं आता।
6. धारा 19(5) के अनुसार, यदि जानकारी धारा 11 के तहत नकारी जाती है, तो यह स्पष्ट करना होगा कि तीसरे पक्ष को क्या हानि या क्षति होगी — कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
7. धारा 24(1)(4): भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी रोकी नहीं जा सकती — यह मामला भी ऐसे ही आरोपों से जुड़ा है।
8. इस मामले में कोई व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी शामिल नहीं है; अतः गोपनीयता या प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।
9. सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम और विनियम सार्वजनिक करने होते हैं — इन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी बताकर छिपाया नहीं जा सकता।
10. यदि जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो वह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती है — उस पर धारा 11 लागू नहीं हो सकती।
11. सूचना आयोग/न्यायालय/अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं — इन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी नहीं माना जा सकता।
12. आरोप है कि PIO/FAA द्वारा पारित आदेश भ्रष्ट, गैरकानूनी और दोषियों को बचाने के उद्देश्य से किए गए हैं — जो RTI अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
1. यदि जानकारी किसी निर्णय में अपनाई गई प्रक्रिया, नियमों और अनुपालन की पुष्टि से संबंधित है, तो उसे धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी कहकर नकारा नहीं जा सकता।
2. इसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति, ठेका देना, अनुमति या स्वीकृति देना आदि शामिल हैं।
3. धारा 7(8)(i) के अनुसार, PIO को सूचना न देने का स्पष्ट कारण देना अनिवार्य है — जो यहां नहीं दिया गया; यह भी नहीं बताया गया कि जानकारी से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कैसे प्रभावित होगी।
4. धारा 8(j): PIO ने यह नहीं बताया कि क्या यह जानकारी संसद या विधानमंडल को भी नहीं दी जा सकती — जो कि अनिवार्य शर्त है।
5. धारा 8(d) के अनुसार, केवल व्यापार रहस्य, वाणिज्यिक विश्वास या बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी ही रोकी जा सकती है — यह मामला उसमें नहीं आता।
6. धारा 19(5) के अनुसार, यदि जानकारी धारा 11 के तहत नकारी जाती है, तो यह स्पष्ट करना होगा कि तीसरे पक्ष को क्या हानि या क्षति होगी — कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
7. धारा 24(1)(4): भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी रोकी नहीं जा सकती — यह मामला भी ऐसे ही आरोपों से जुड़ा है।
8. इस मामले में कोई व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी शामिल नहीं है; अतः गोपनीयता या प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।
9. सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम और विनियम सार्वजनिक करने होते हैं — इन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी बताकर छिपाया नहीं जा सकता।
10. यदि जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है तो वह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती है — उस पर धारा 11 लागू नहीं हो सकती।
11. सूचना आयोग/न्यायालय/अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं — इन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी नहीं माना जा सकता।
12. आरोप है कि PIO/FAA द्वारा पारित आदेश भ्रष्ट, गैरकानूनी और दोषियों को बचाने के उद्देश्य से किए गए हैं — जो RTI अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
Help Me Fight Corruption
Your support helps me keep investigating and exposing corruption across India. Please share this movement to raise awareness and inspire others to stand against corruption.
