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📄 Document's Name:
Arguements One Subject 150 Words 11.2.2021.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
February 11, 2021
- Date:
- Case Ref:
A complaint dated 11.02.2021 challenges an RTI rejection based on arbitrary limits of “one subject” and “150 words,” calling it illegal under the RTI Act. It alleges the PIO failed to justify the denial, violated mandatory disclosure provisions, and may be liable for misconduct under IPC Sections 166 and 167.
Document Summary
English Document Summary
Date: 11.02.2021
Subject: Objection to RTI rejection based on ‘one subject’ and ‘150 words’ criteria
1. Denial of RTI information by the PIO citing “more than one subject” and “exceeding 150 words” is illegal and not supported by Sections 8 or 9 of the RTI Act.
2. Section 7(1) of the RTI Act states that information can be denied only under Sections 8 or 9 — not on arbitrary technical grounds.
3. Any circular or instruction violating the RTI Act is considered illegal and void.
4. The PIO failed to specify what part of the application constituted a second or third subject.
5. There was no explanation given for how the 150-word count was calculated.
6. The PIO’s reply violated Section 7(8)(i) of the RTI Act by not providing valid reasons for denial.
7. Citizens were not informed of the precise definitions of “one subject” or “150 words,” as required under Section 19(5).
8. No details were provided regarding rules, procedures, or the responsible department as mandated under Section 4(1)(b)(iii)(iv)(v).
9. The circular uses the term “generally,” indicating it’s advisory — not mandatory — hence, refusal based on it is unlawful.
10. The denial appears to be done with wrongful intent, and the PIO may be liable under IPC Sections 166 and 167, warranting criminal and departmental action.
Subject: Objection to RTI rejection based on ‘one subject’ and ‘150 words’ criteria
1. Denial of RTI information by the PIO citing “more than one subject” and “exceeding 150 words” is illegal and not supported by Sections 8 or 9 of the RTI Act.
2. Section 7(1) of the RTI Act states that information can be denied only under Sections 8 or 9 — not on arbitrary technical grounds.
3. Any circular or instruction violating the RTI Act is considered illegal and void.
4. The PIO failed to specify what part of the application constituted a second or third subject.
5. There was no explanation given for how the 150-word count was calculated.
6. The PIO’s reply violated Section 7(8)(i) of the RTI Act by not providing valid reasons for denial.
7. Citizens were not informed of the precise definitions of “one subject” or “150 words,” as required under Section 19(5).
8. No details were provided regarding rules, procedures, or the responsible department as mandated under Section 4(1)(b)(iii)(iv)(v).
9. The circular uses the term “generally,” indicating it’s advisory — not mandatory — hence, refusal based on it is unlawful.
10. The denial appears to be done with wrongful intent, and the PIO may be liable under IPC Sections 166 and 167, warranting criminal and departmental action.
Hindi Document Summary
दिनांक: 11.02.2021
विषय: “एक विषय” और “150 शब्दों” के आधार पर RTI जानकारी से इनकार के विरुद्ध तर्क
1. PIO द्वारा “एक विषय नहीं है” और “150 शब्दों से अधिक है” जैसे आधारों पर RTI जानकारी से इनकार करना अवैध और RTI अधिनियम की धारा 8 और 9 के खिलाफ है।
2. RTI अधिनियम की धारा 7(1) स्पष्ट करती है कि जानकारी से इनकार केवल धारा 8 या 9 में वर्णित कारणों पर ही किया जा सकता है।
3. कोई भी सर्कुलर या निर्देश जो मूल RTI अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, अवैध और अमान्य हैं।
4. PIO ने यह नहीं बताया कि RTI आवेदन में कौन-कौन से दूसरे और तीसरे विषय शामिल हैं।
5. “150 शब्द” की गणना किस आधार पर की गई, यह PIO ने स्पष्ट नहीं किया।
6. RTI अधिनियम की धारा 7(8)(i) का उल्लंघन करते हुए जवाब में कोई उचित कारण नहीं दिया गया।
7. नागरिकों को “एक विषय” और “150 शब्द” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, जो धारा 19(5) के तहत अपेक्षित है।
8. RTI अधिनियम की धारा 4(1)(b)(iii)(iv)(v) के तहत लागू नियम, प्रक्रिया और संबंधित अनुभागों की जानकारी नहीं दी गई।
9. परिपत्र में “सामान्यत:” शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसे बाध्यकारी न बनाकर एक सुझाव मात्र बनाता है — इसलिए इसके आधार पर सूचना से इनकार अवैध है।
10. इस प्रकार का इनकार गलत इरादे से किया गया और PIO द्वारा आईपीसी की धारा 166 और 167 के तहत अपराध किया गया है, जिस पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।
विषय: “एक विषय” और “150 शब्दों” के आधार पर RTI जानकारी से इनकार के विरुद्ध तर्क
1. PIO द्वारा “एक विषय नहीं है” और “150 शब्दों से अधिक है” जैसे आधारों पर RTI जानकारी से इनकार करना अवैध और RTI अधिनियम की धारा 8 और 9 के खिलाफ है।
2. RTI अधिनियम की धारा 7(1) स्पष्ट करती है कि जानकारी से इनकार केवल धारा 8 या 9 में वर्णित कारणों पर ही किया जा सकता है।
3. कोई भी सर्कुलर या निर्देश जो मूल RTI अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, अवैध और अमान्य हैं।
4. PIO ने यह नहीं बताया कि RTI आवेदन में कौन-कौन से दूसरे और तीसरे विषय शामिल हैं।
5. “150 शब्द” की गणना किस आधार पर की गई, यह PIO ने स्पष्ट नहीं किया।
6. RTI अधिनियम की धारा 7(8)(i) का उल्लंघन करते हुए जवाब में कोई उचित कारण नहीं दिया गया।
7. नागरिकों को “एक विषय” और “150 शब्द” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, जो धारा 19(5) के तहत अपेक्षित है।
8. RTI अधिनियम की धारा 4(1)(b)(iii)(iv)(v) के तहत लागू नियम, प्रक्रिया और संबंधित अनुभागों की जानकारी नहीं दी गई।
9. परिपत्र में “सामान्यत:” शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इसे बाध्यकारी न बनाकर एक सुझाव मात्र बनाता है — इसलिए इसके आधार पर सूचना से इनकार अवैध है।
10. इस प्रकार का इनकार गलत इरादे से किया गया और PIO द्वारा आईपीसी की धारा 166 और 167 के तहत अपराध किया गया है, जिस पर आपराधिक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।
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