Document
Below is the document that was diligently used to support the case with sincerity and strength.
Download & Share the Documents with the world and support this movement.
Click on the document name to download it and the icons beside it to share it with others.
Stay Tuned, More Updates Comming Soon..........
Stay Updated with the RTI by subscribing to our Newsletter. Which soon will be launched.
📄 Document's Name:
Arguements Information Not Available On Record 11.2.2021.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
Date: 11.02.2021
Subject: Objection to denial of information under RTI on the basis of ‘not available on record’
1. The PIO (Public Information Officer) denied information claiming it was not available on record and providing it would disproportionately divert public resources.
2. This denial is challenged as illegal, incorrect, and not in accordance with the RTI Act.
3. The PIO failed to specify whether the information was never created, lost (requiring an FIR), or destroyed (requiring legal procedure and documentation).
4. The office violated several provisions of the RTI Act including Section 4(1)(a), 4(1)(b)(iii)(iv)(v), and Section 2(j)(i)(ii), as well as the Public Records Act.
5. The PIO did not comply with Hon. Ratnakar Gaikwad’s guidelines dated 18.06.2012 which mandate proper maintenance of public records.
6. Failure to maintain records caused wrongful loss to the public, disappearance of vital documents, and protected violators of the RTI Act.
7. No explanation was given under Section 19(5) of the RTI Act regarding the process or actions taken by the HOD or senior officers.
8. Example cited: Police department should disclose complaints received, forwarded, and responses obtained — such practices were not followed.
9. Citizens are not informed about procedures to inspect or obtain records regarding the work done by public authorities.
10. The overall allegation is that the department is violating transparency mandates and shielding wrongdoing by not maintaining or disclosing mandatory public records.
Subject: Objection to denial of information under RTI on the basis of ‘not available on record’
1. The PIO (Public Information Officer) denied information claiming it was not available on record and providing it would disproportionately divert public resources.
2. This denial is challenged as illegal, incorrect, and not in accordance with the RTI Act.
3. The PIO failed to specify whether the information was never created, lost (requiring an FIR), or destroyed (requiring legal procedure and documentation).
4. The office violated several provisions of the RTI Act including Section 4(1)(a), 4(1)(b)(iii)(iv)(v), and Section 2(j)(i)(ii), as well as the Public Records Act.
5. The PIO did not comply with Hon. Ratnakar Gaikwad’s guidelines dated 18.06.2012 which mandate proper maintenance of public records.
6. Failure to maintain records caused wrongful loss to the public, disappearance of vital documents, and protected violators of the RTI Act.
7. No explanation was given under Section 19(5) of the RTI Act regarding the process or actions taken by the HOD or senior officers.
8. Example cited: Police department should disclose complaints received, forwarded, and responses obtained — such practices were not followed.
9. Citizens are not informed about procedures to inspect or obtain records regarding the work done by public authorities.
10. The overall allegation is that the department is violating transparency mandates and shielding wrongdoing by not maintaining or disclosing mandatory public records.
Hindi Document Summary
दिनांक: 11.02.2021
विषय: ‘रिकॉर्ड पर जानकारी उपलब्ध नहीं’ कहकर सूचना देने से इनकार पर आपत्ति
1. जन सूचना अधिकारी (PIO) ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है और देने से सार्वजनिक संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग होगा।
2. इस इनकार को आरटीआई अधिनियम के तहत अवैध, गलत और असंगत माना गया है।
3. PIO यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि सूचना कभी बनाई ही नहीं गई, खो गई (जिसके लिए FIR आवश्यक है), या नष्ट कर दी गई (जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रलेखन आवश्यक है)।
4. कार्यालय ने RTI अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन किया है, जैसे धारा 4(1)(a), 4(1)(b)(iii)(iv)(v), और धारा 2(j)(i)(ii), साथ ही पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का भी उल्लंघन किया गया।
5. PIO ने माननीय रत्नाकर गायकवाड़ द्वारा दिनांक 18.06.2012 को जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें सार्वजनिक अभिलेखों के सही रख-रखाव की आवश्यकता बताई गई है।
6. रिकॉर्ड बनाए न रखने के कारण जनता को गलत नुकसान हुआ, आवश्यक दस्तावेज गायब हो गए, और RTI अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं को संरक्षण मिला।
7. RTI अधिनियम की धारा 19(5) के तहत विभागाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियाओं या कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई।
8. उदाहरण के रूप में बताया गया कि पुलिस विभाग को यह बताना चाहिए कि कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुईं, किसे भेजी गईं और क्या प्रतिक्रिया मिली — परंतु ऐसा नहीं किया गया।
9. नागरिकों को यह नहीं बताया गया कि वे विभाग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच या प्राप्ति कैसे कर सकते हैं।
10. कुल मिलाकर आरोप यह है कि विभाग पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाए बिना या उन्हें छिपाकर गलत कार्यों को संरक्षण दे रहा है।
विषय: ‘रिकॉर्ड पर जानकारी उपलब्ध नहीं’ कहकर सूचना देने से इनकार पर आपत्ति
1. जन सूचना अधिकारी (PIO) ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है और देने से सार्वजनिक संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग होगा।
2. इस इनकार को आरटीआई अधिनियम के तहत अवैध, गलत और असंगत माना गया है।
3. PIO यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि सूचना कभी बनाई ही नहीं गई, खो गई (जिसके लिए FIR आवश्यक है), या नष्ट कर दी गई (जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रलेखन आवश्यक है)।
4. कार्यालय ने RTI अधिनियम की कई धाराओं का उल्लंघन किया है, जैसे धारा 4(1)(a), 4(1)(b)(iii)(iv)(v), और धारा 2(j)(i)(ii), साथ ही पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का भी उल्लंघन किया गया।
5. PIO ने माननीय रत्नाकर गायकवाड़ द्वारा दिनांक 18.06.2012 को जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसमें सार्वजनिक अभिलेखों के सही रख-रखाव की आवश्यकता बताई गई है।
6. रिकॉर्ड बनाए न रखने के कारण जनता को गलत नुकसान हुआ, आवश्यक दस्तावेज गायब हो गए, और RTI अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं को संरक्षण मिला।
7. RTI अधिनियम की धारा 19(5) के तहत विभागाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियाओं या कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई।
8. उदाहरण के रूप में बताया गया कि पुलिस विभाग को यह बताना चाहिए कि कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुईं, किसे भेजी गईं और क्या प्रतिक्रिया मिली — परंतु ऐसा नहीं किया गया।
9. नागरिकों को यह नहीं बताया गया कि वे विभाग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच या प्राप्ति कैसे कर सकते हैं।
10. कुल मिलाकर आरोप यह है कि विभाग पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाए बिना या उन्हें छिपाकर गलत कार्यों को संरक्षण दे रहा है।
Help Me Fight Corruption
Your support helps me keep investigating and exposing corruption across India. Please share this movement to raise awareness and inspire others to stand against corruption.
