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📄 Document's Name:
Addl MC Joshi MOM Dt.-26.2.24 With Addl MC Joshi And DMC Z-1-1.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
February 26, 2024
- Date:
- Case Ref:
A meeting on 26.02.2024 with Addl. MC Ashwini Joshi addressed non-implementation of demolition orders and protection of illegal encroachments. Citizens alleged misconduct, refusal to provide written responses or RTI data, and attempts to retrospectively legalize violations. They demanded lawful action, transparency, and encroachment-free public spaces as per court directives.
Document Summary
English Document Summary
Date: 26.02.2024
Subject: Minutes of Meeting with Addl. MC Ashwini Joshi regarding implementation of demolition orders and failure to act against illegal encroachments
1. Meeting held at Addl. MC Ashwini Joshi’s office with DMC Sangeeta Hasnale and three citizens regarding long-pending complaints since 2021.
2. Complainant raised concerns over non-implementation of demolition orders dated 18.07.2023 against illegal structures violating Circular 14.12.1999.
3. Addl. MC Joshi allegedly shouted, refused to respond in writing, and asked the complainant to go to court.
4. Complainant alleged conspiracy to protect illegal encroachments on roads, footpaths, and traffic islands.
5. RTI information dated 07.08.2023 not provided despite repeated requests.
6. Addl. MC supported DMC Hasnale’s proposal to amend the 14.12.99 circular retrospectively — claimed to be illegal by the complainant.
7. Addl. MC refused to share file movement details, citing internal matter; also denied giving any written response.
8. Citizens objected to retrospective validation of illegal encroachments and cited Bombay High Court orders supporting pedestrian rights.
9. Officials showed disregard for law, court judgments, and refused to provide written justification for actions or inactions.
10. The complainant questioned the purpose of appointing high-ranking officials if citizens are repeatedly told to go to court.
11. Repeated non-compliance with GR dated 18.01.2013 regarding complaint registers and delay in discharge of duty regulations.
12. Citizens demanded clean, safe, encroachment-free roads and footpaths, asking BMC to fulfill its responsibilities rather than deflect complaints.
Subject: Minutes of Meeting with Addl. MC Ashwini Joshi regarding implementation of demolition orders and failure to act against illegal encroachments
1. Meeting held at Addl. MC Ashwini Joshi’s office with DMC Sangeeta Hasnale and three citizens regarding long-pending complaints since 2021.
2. Complainant raised concerns over non-implementation of demolition orders dated 18.07.2023 against illegal structures violating Circular 14.12.1999.
3. Addl. MC Joshi allegedly shouted, refused to respond in writing, and asked the complainant to go to court.
4. Complainant alleged conspiracy to protect illegal encroachments on roads, footpaths, and traffic islands.
5. RTI information dated 07.08.2023 not provided despite repeated requests.
6. Addl. MC supported DMC Hasnale’s proposal to amend the 14.12.99 circular retrospectively — claimed to be illegal by the complainant.
7. Addl. MC refused to share file movement details, citing internal matter; also denied giving any written response.
8. Citizens objected to retrospective validation of illegal encroachments and cited Bombay High Court orders supporting pedestrian rights.
9. Officials showed disregard for law, court judgments, and refused to provide written justification for actions or inactions.
10. The complainant questioned the purpose of appointing high-ranking officials if citizens are repeatedly told to go to court.
11. Repeated non-compliance with GR dated 18.01.2013 regarding complaint registers and delay in discharge of duty regulations.
12. Citizens demanded clean, safe, encroachment-free roads and footpaths, asking BMC to fulfill its responsibilities rather than deflect complaints.
Hindi Document Summary
दिनांक: 26.02.2024
विषय: अपर आयुक्त अश्विनी जोशी के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विध्वंस आदेशों के क्रियान्वयन और कार्रवाई में विफलता पर बैठक की कार्यवृत्त
1. अपर आयुक्त अश्विनी जोशी के कार्यालय में डीएमसी संगीता हसनाले और तीन नागरिकों के साथ 2021 से लंबित शिकायतों को लेकर बैठक हुई।
2. शिकायतकर्ता ने 14.12.1999 के सर्कुलर का उल्लंघन करने वाले अवैध निर्माणों के विरुद्ध 18.07.2023 के विध्वंस आदेशों के अमल न होने पर चिंता व्यक्त की।
3. आरोप है कि अपर आयुक्त जोशी ने चिल्लाया, लिखित उत्तर देने से इनकार किया और शिकायतकर्ता को अदालत जाने को कहा।
4. शिकायतकर्ता ने सड़कों, फुटपाथों और ट्रैफिक द्वीपों पर अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देने की साजिश का आरोप लगाया।
5. 07.08.2023 की आरटीआई सूचना बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रदान नहीं की गई।
6. अपर आयुक्त ने डीएमसी हसनाले के 14.12.99 के सर्कुलर में पूर्व-प्रभावी संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन किया — जिसे शिकायतकर्ता ने अवैध बताया।
7. अपर आयुक्त ने फाइल मूवमेंट की जानकारी साझा करने से इनकार किया, इसे आंतरिक मामला बताया और कोई लिखित उत्तर देने से मना कर दिया।
8. नागरिकों ने अवैध अतिक्रमण के पूर्व-प्रभावी वैधीकरण का विरोध किया और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जो पैदल चलने वालों के अधिकारों का समर्थन करते हैं।
9. अधिकारियों ने कानून, न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की और अपने कार्यों या निष्क्रियता का कोई लिखित औचित्य नहीं दिया।
10. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि अगर नागरिकों को बार-बार अदालत भेजा जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है।
11. शिकायत रजिस्टर और कार्य न करने की देरी से संबंधित 18.01.2013 की सरकारी आरक्षण (GR) का बार-बार उल्लंघन किया गया।
12. नागरिकों ने साफ-सुथरी, सुरक्षित, अतिक्रमण-मुक्त सड़कों और फुटपाथों की मांग की और बीएमसी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का आग्रह किया, न कि शिकायतों को टालने का।
विषय: अपर आयुक्त अश्विनी जोशी के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विध्वंस आदेशों के क्रियान्वयन और कार्रवाई में विफलता पर बैठक की कार्यवृत्त
1. अपर आयुक्त अश्विनी जोशी के कार्यालय में डीएमसी संगीता हसनाले और तीन नागरिकों के साथ 2021 से लंबित शिकायतों को लेकर बैठक हुई।
2. शिकायतकर्ता ने 14.12.1999 के सर्कुलर का उल्लंघन करने वाले अवैध निर्माणों के विरुद्ध 18.07.2023 के विध्वंस आदेशों के अमल न होने पर चिंता व्यक्त की।
3. आरोप है कि अपर आयुक्त जोशी ने चिल्लाया, लिखित उत्तर देने से इनकार किया और शिकायतकर्ता को अदालत जाने को कहा।
4. शिकायतकर्ता ने सड़कों, फुटपाथों और ट्रैफिक द्वीपों पर अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देने की साजिश का आरोप लगाया।
5. 07.08.2023 की आरटीआई सूचना बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रदान नहीं की गई।
6. अपर आयुक्त ने डीएमसी हसनाले के 14.12.99 के सर्कुलर में पूर्व-प्रभावी संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन किया — जिसे शिकायतकर्ता ने अवैध बताया।
7. अपर आयुक्त ने फाइल मूवमेंट की जानकारी साझा करने से इनकार किया, इसे आंतरिक मामला बताया और कोई लिखित उत्तर देने से मना कर दिया।
8. नागरिकों ने अवैध अतिक्रमण के पूर्व-प्रभावी वैधीकरण का विरोध किया और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जो पैदल चलने वालों के अधिकारों का समर्थन करते हैं।
9. अधिकारियों ने कानून, न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की और अपने कार्यों या निष्क्रियता का कोई लिखित औचित्य नहीं दिया।
10. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि अगर नागरिकों को बार-बार अदालत भेजा जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है।
11. शिकायत रजिस्टर और कार्य न करने की देरी से संबंधित 18.01.2013 की सरकारी आरक्षण (GR) का बार-बार उल्लंघन किया गया।
12. नागरिकों ने साफ-सुथरी, सुरक्षित, अतिक्रमण-मुक्त सड़कों और फुटपाथों की मांग की और बीएमसी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का आग्रह किया, न कि शिकायतों को टालने का।
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