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📄 Document's Name:
Addl MC City 15.8.23 E-ward Promoting Illegal Encroachment On Love Lane Footpath.
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
August 15, 2023
- Date:
- Case Ref:
A complaint dated 15.08.2023 accuses BMC officials of illegally permitting stalls on Love Lane footpath, violating laws, court orders, and public safety. Citizens allege forgery, misuse of power, and demand cancellation of illegal licenses, removal of encroachments, and accountability under the MMC Act for endangering lives and obstructing public spaces.
Document Summary
English Document Summary
Date: 15.08.2023
Subject: Complaint against BMC officials for promoting illegal encroachments at Love Lane footpath, Mazgaon, E Ward
1. Citizens allege that BMC officials are illegally granting permissions to install stalls on footpaths at Sheth Motisha Lane (Love Lane), violating laws and court orders.
2. The letter dated 2.8.23 to Manav Sevak Foundation is claimed to be void and issued without public consultation or legal basis.
3. Addl. MC’s permission dated 21.6.23 is called illegal and against public interest, violating Circular dated 14.12.1999 that bans stalls on roads and footpaths.
4. Citizens demand to know the legal provisions relied upon for allowing such encroachments.
5. Allegations include violation of MRTP Act, IPC sections (e.g., forgery, endangerment), and court rulings protecting pedestrian rights.
6. Citizens request details of studies conducted, officer accountability, and current status of footpaths obstructed by stalls.
7. They question if the stalls qualify as hawkers under Supreme Court definitions and whether encroached roads can handle emergency vehicles.
8. Residents demand strict enforcement of laws, removal of illegal structures, and accountability of BMC staff under MMC Act.
9. They cite threats to life, public nuisance, and denial of basic rights due to encroachments.
10. The letter calls for immediate cancellation of illegal licenses and end to misuse of power by officials.
Subject: Complaint against BMC officials for promoting illegal encroachments at Love Lane footpath, Mazgaon, E Ward
1. Citizens allege that BMC officials are illegally granting permissions to install stalls on footpaths at Sheth Motisha Lane (Love Lane), violating laws and court orders.
2. The letter dated 2.8.23 to Manav Sevak Foundation is claimed to be void and issued without public consultation or legal basis.
3. Addl. MC’s permission dated 21.6.23 is called illegal and against public interest, violating Circular dated 14.12.1999 that bans stalls on roads and footpaths.
4. Citizens demand to know the legal provisions relied upon for allowing such encroachments.
5. Allegations include violation of MRTP Act, IPC sections (e.g., forgery, endangerment), and court rulings protecting pedestrian rights.
6. Citizens request details of studies conducted, officer accountability, and current status of footpaths obstructed by stalls.
7. They question if the stalls qualify as hawkers under Supreme Court definitions and whether encroached roads can handle emergency vehicles.
8. Residents demand strict enforcement of laws, removal of illegal structures, and accountability of BMC staff under MMC Act.
9. They cite threats to life, public nuisance, and denial of basic rights due to encroachments.
10. The letter calls for immediate cancellation of illegal licenses and end to misuse of power by officials.
Hindi Document Summary
दिनांक: 15.08.2023
विषय: ई वार्ड, मझगांव के लव लेन फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत
1. नागरिकों का आरोप है कि बीएमसी अधिकारी लव लेन (शेठ मोटीशा लेन) के फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की अवैध अनुमति दे रहे हैं, जो कानून और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।
2. 2.8.23 को मानव सेवक फाउंडेशन को दिया गया पत्र अवैध और बिना जन-सलाह या कानूनी आधार के जारी किया गया बताया गया है।
3. 21.6.23 को अपर आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति को नागरिकों ने अवैध, जनहित के खिलाफ और 14.12.1999 के सर्कुलर का उल्लंघन बताया है, जो सड़कों और फुटपाथों पर स्टॉल्स की मनाही करता है।
4. नागरिकों ने पूछा है कि किस कानूनी प्रावधान के आधार पर ऐसे अतिक्रमण की अनुमति दी गई।
5. आरोपों में MRTP अधिनियम, IPC की धाराएं (जैसे जालसाजी, जन-सुरक्षा को खतरा) और पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले न्यायालयीय आदेशों का उल्लंघन शामिल है।
6. नागरिकों ने मांग की है कि इस क्षेत्र पर कौन-कौन से अध्ययन किए गए, जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाए।
7. यह भी पूछा गया है कि क्या ये स्टॉल्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित हॉकर्स की परिभाषा में आते हैं और क्या अतिक्रमित सड़कें आपातकालीन वाहनों के लिए उपयुक्त हैं।
8. नागरिकों ने कानूनों के सख्त पालन, अवैध निर्माणों को हटाने, और बीएमसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
9. अतिक्रमण के कारण जीवन को खतरा, सार्वजनिक असुविधा और मूलभूत अधिकारों से वंचित किए जाने की बात कही गई है।
10. पत्र में अवैध लाइसेंसों को तुरंत रद्द करने और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की अपील की गई है।
विषय: ई वार्ड, मझगांव के लव लेन फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत
1. नागरिकों का आरोप है कि बीएमसी अधिकारी लव लेन (शेठ मोटीशा लेन) के फुटपाथ पर स्टॉल लगाने की अवैध अनुमति दे रहे हैं, जो कानून और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।
2. 2.8.23 को मानव सेवक फाउंडेशन को दिया गया पत्र अवैध और बिना जन-सलाह या कानूनी आधार के जारी किया गया बताया गया है।
3. 21.6.23 को अपर आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति को नागरिकों ने अवैध, जनहित के खिलाफ और 14.12.1999 के सर्कुलर का उल्लंघन बताया है, जो सड़कों और फुटपाथों पर स्टॉल्स की मनाही करता है।
4. नागरिकों ने पूछा है कि किस कानूनी प्रावधान के आधार पर ऐसे अतिक्रमण की अनुमति दी गई।
5. आरोपों में MRTP अधिनियम, IPC की धाराएं (जैसे जालसाजी, जन-सुरक्षा को खतरा) और पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले न्यायालयीय आदेशों का उल्लंघन शामिल है।
6. नागरिकों ने मांग की है कि इस क्षेत्र पर कौन-कौन से अध्ययन किए गए, जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाए।
7. यह भी पूछा गया है कि क्या ये स्टॉल्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित हॉकर्स की परिभाषा में आते हैं और क्या अतिक्रमित सड़कें आपातकालीन वाहनों के लिए उपयुक्त हैं।
8. नागरिकों ने कानूनों के सख्त पालन, अवैध निर्माणों को हटाने, और बीएमसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
9. अतिक्रमण के कारण जीवन को खतरा, सार्वजनिक असुविधा और मूलभूत अधिकारों से वंचित किए जाने की बात कही गई है।
10. पत्र में अवैध लाइसेंसों को तुरंत रद्द करने और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की अपील की गई है।
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