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📄 Document's Name:
Adani-tatapower- MSEDCL ( queries ) oppose smart meters 13.6.25
Kamlakar Shenoy
- Filed By:
- Date:
- Case Ref:
Document Summary
English Document Summary
Complaint Against Forced Smart Meter Installations in Mumbai
Topic: Unlawful Installation of Smart Meters Without Consent and Public Risk
This document highlights a citizen complaint made to police, MERC, BEST, Tata Power, Adani, and MSEDCL, raising several serious concerns over the forced installation of smart meters across Mumbai.
Main Issues:
- Illegal trespassing by agents who enter buildings without permission and replace meters without informing consumers.
- BEST has low electricity losses (3.5%) yet smart meters are being forced, violating government policy meant for high-loss DISCOMs only.
- Smart meter cost has increased to ₹4000–₹6000+ and hidden charges (like ₹0.60/unit) are being recovered without consent.
- Health, fire, environmental, and internet dependency risks of smart meters have not been studied or disclosed.
- Prepaid billing, TOD surcharges, and remote disconnection features are hidden from consumers.
- Notices are vague, unsigned, without names, email contacts or meter details. Often served on weekends to avoid objections.
- No benefits passed to consumers even after BEST reduced transmission losses. Instead, tariff hikes are proposed.
The complaint asks why urban citizens are being forced into smart metering while rural/agricultural sectors (where losses are high) are excluded.
Demands: Cancel illegal notices, stop forced installation, reveal health studies, cost breakdowns, and ensure public hearings. Smart meters should not be imposed without individual written consent and legal justification.
Hindi Document Summary
मुंबई में स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाने के खिलाफ नागरिकों की शिकायत
विषय: उपभोक्ताओं की बिना अनुमति के अवैध रूप से स्मार्ट मीटर लगाना और इससे होने वाला खतरा
यह दस्तावेज़ मुंबई में BEST, Tata Power, Adani और MSEDCL द्वारा स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाने के खिलाफ नागरिकों की पुलिस और सरकारी एजेंसियों को की गई शिकायत को दर्शाता है।
मुख्य मुद्दे:
- एजेंट बिना अनुमति इमारत में घुसते हैं और पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा देते हैं, जो अपराध है।
- BEST की बिजली हानि दर केवल 3.5% है फिर भी स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं जबकि सरकारी नीति में ये केवल नुकसान ज्यादा वाले क्षेत्रों में लागू होते हैं।
- मीटर की कीमत ₹4000 से ₹6000+ हो गई है और ₹0.60 प्रति यूनिट तक छिपे चार्ज वसूले जा रहे हैं।
- स्वास्थ्य, आगजनी, पर्यावरण और इंटरनेट निर्भरता के खतरों पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई।
- प्रीपेड बिलिंग, TOD सरचार्ज, रिमोट बिजली कटौती – यह सब उपभोक्ताओं से छिपाया गया।
- नोटिस बिना हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, ईमेल या मीटर जानकारी के होते हैं, और अक्सर शुक्रवार को दिए जाते हैं ताकि लोग आपत्ति ना कर सकें।
- ट्रांसमिशन नुकसान घटने के बाद उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी गई, उल्टा दरें बढ़ाई जा रही हैं।
शिकायत में पूछा गया है कि जब कृषि क्षेत्र को छोड़ दिया गया है तो केवल शहरी नागरिकों पर ही स्मार्ट मीटर क्यों थोपा जा रहा है।
मांगें: सभी अवैध नोटिस रद्द किए जाएं, स्मार्ट मीटर बिना उपभोक्ता की अनुमति के न लगाए जाएं, स्वास्थ्य और लागत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाए और सार्वजनिक सुनवाई की जाए।
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